काठमाडौं, भदौ १२: नेपाल–चीन सीमानजिकैको लेन्दे खोलामा गएको पहिरोपछि आएको भीषण बाढीको पूर्वसूचना समयमै नपाउँदा रसुवाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ।
घटनापछि पूर्वसूचना प्रवाह नगरेको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। तर, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव र बाढीको अस्वाभाविक स्वरूपका कारण सूचना प्रवाह गर्न नसकिएको दाबी गरेका छन्।
विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलका अनुसार भोटेकोशी क्षेत्रमा वर्षा र नदीको बहाव अनुगमनका लागि ३ वटा पूर्वसूचना प्रणालीका स्टेसनहरू सञ्चालनमा थिए। उनले भनिन्, ‘तर बाढीको मुख्य स्रोत मानिएको हिमपहिरो गएको वा हिमताल फुटेको भनिएको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि मापन केन्द्र वा सञ्चार प्रविधि छैनन्।’ भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै दुर्गम र विकट भएकाले उक्त क्षेत्र सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको र माथिल्ला स्टेसनहरू नै नहुँदा पूर्वसूचना दिन नसकिएको विभागको भनाइ छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिस्ट राजेन्द्र शर्माले बाढीको प्रकृति र तीव्र बहावले गर्दा पूर्वसूचना संयन्त्रले काम गर्ने मौका नै नपाएको बताए। शर्मा भन्छन्, ‘स्याफ्रुबेंसी, बेत्रावती तथा धादिङ जाने पुललगायतका स्थानमा नदीको जलसतह मापन गर्ने प्रविधि जडान गरिएका थिए।’
सामान्य अवस्थामा पानीको सतह बिस्तारै
बढ्दा ती उपकरणले तथ्यांक संकलन गरी करिब ५ मिनेटभित्र प्राधिकरणमा स्वचालित सूचना पठाउने गर्छन्। तर, बुधबार बिहान करिब ८ः४५ बजे आएको बाढी सामान्य थिएन।
लेन्दे खोलाबाट ढुंगा, माटो र गेग्रानसहितको लेदो भीषण बेगका साथ एक्कासि खसेपछि तल्ला क्षेत्रका जलमापन केन्द्रहरूले तथ्यांक संकलन र सम्प्रेषण गर्नुअघि नै उपकरण र भौतिक संरचनाहरू बाढीले बगाएको थियो। बाढी आएको १० देखि १५ मिनेटभित्र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट जानकारी पाएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खबर गरी नेपाल प्रहरीले माइकिङ गरेर स्थानीयलाई सचेत गराउने प्रयास गरेको शर्माले बताए।
तर, सूचना र उद्धार टोली पुग्नुअघि नै बाढीले माथिल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याइसकेको थियो। बाढी धाक्रेखोला पुल आसपास पुगेपछि मात्रै जलमापन संयन्त्रबाट निरन्तर तथ्यांक प्राप्त हुन थालेको र त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा सचेतना फैलाउने काम तीव्र पारिएको थियो। चीन–नेपाल सीमास्थित लेन्दे खोलामा पहिरो जाँदा भन्सार क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको र चीनतर्फका कर्मचारीहरू स्वयं बाढीको चपेटामा परेकाले ‘चीन पक्षले सूचना नदिएका कारण क्षति भयो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु व्यावहारिक नहुने शर्माको तर्क छ।null
विभागले देशभर दैनिक ४ सय १९ वटा मापन केन्द्रबाट वर्षा र तापक्रमको अनुगमन गर्दै आएको छ भने कागजी रूपमा हालसम्म १ हजार ४ सय २६ वटा स्टेसन स्थापना भएका छन्। तर, तीमध्ये सयौं स्टेसन प्राविधिक खराबीका कारण ठप्प छन्। बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न वा नयाँ सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्राविधिक र सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा यो प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार पूर्वसूचना दिने उच्चस्तरीय प्रविधिहरू निकै महँगा हुन्छन्। गत वर्ष नै प्राधिकरणसँग छलफल गरी सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा नयाँ स्टेसन राख्ने योजना बनाइए पनि बजेट र स्रोतको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहप्राध्यापक डा. वसन्तराज अधिकारी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली अति आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘समयमै पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको भए भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि मानवीय क्षति पूर्णरूपमा रोक्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सम्भावित बाढीको निरन्तर अनुगमन गर्न सकेको भए मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो।’
अधिकारीका अनुसार केरुङतर्फ हिमपहिरो गएको क्षेत्रमा अहिले फेरि अर्को अस्थायी ताल बनेर करिब २ मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा भइसकेको छ। अझै ३ मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुन सक्ने जोखिम छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सम्भावित जोखिमको सही आंकलन गर्न र सर्वसाधारणलाई सूचीत गराउन तत्काल अत्याधुनिक पूर्वसूचना संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले पनि पूर्वसूचना प्रणालीले हजारौंको ज्यान जोगाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ। इसिमोडले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) सँगको सहकार्यमा स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरी नेपालभरका साना–ठूला खोलाहरूसम्मको पूर्वानुमान गर्न सकिने मोडलहरू तयार पारेको थियो। इसिमोड स्वयंले भौतिक स्टेसनहरू स्थापना नगरे पनि भविष्यमा यस्ता सीमापार र प्रविधिमा आधारित परियोजनाहरूमा काम गर्न सकिने जनाएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि केवल परम्परागत जलमापन केन्द्रमा मात्र निर्भर नरहेर पहिरो र आकस्मिक बाढी पहिचान गर्ने आधुनिक प्रविधि जडान गर्नुपर्ने, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, नागरिकस्तरमा आपत्कालीन प्रतिकार्य क्षमता बढाउनुपर्ने र सीमापार सूचना आदानप्रदान संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
प्राधिकरणले विगतमा सप्तरी, बारा, रौतहट, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरका १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा ‘स्मार्ट साइरन’ जडान गरी पूर्वसूचनाको अभ्यास गरे पनि हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा भने राज्यको चासो र लगानी अझै पुग्न सकेको छैन।
विपत् जोखिम न्यूनीकरणका नाममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा विषयगत निकायहरूले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने निराशाजनक देखिएको छ। विगत ६–७ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), इसिमोडलगायतका निकायहरूले विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरूसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विपत् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका नाममा अर्बौँ बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ।
स्थानीयस्तरमा प्रत्यक्ष राहत र सुरक्षा पाउनुपर्ने सर्वसाधारण भने विपतको समयमा निरन्तर मार्कामा पर्दै आएका छन्। व्यवहारिक रूपमा ठोस उपलब्धि नदेखिई केवल कागजी प्रतिवेदनमा मात्र सीमित हुने यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावहीन र ‘भद्दा’ साबित भएको भन्दै व्यापक जनगुनासो बढेको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट बाट
