चितवन, कात्तिक २९ : भरतपुर महानगरपालिकामा परेका उजुरीको सुनुवाई गर्न महानगरले गठन गरेको न्यायिक समितिले बुधबारदेखि न्यायिक इजलास शुरु गरेको छ ।
झण्डै १० महिना अगाडी गरिएको निर्णय अनुसार न्यायिक इजलास शुरु गरिएको महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालले बताएकी छन् । गत पुसमा बसेको भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाले गठन गरेको न्यायिक समितिले स्थानीय जनताका मुद्दा हेर्ने गरेको थियो । इजलास नभएका कारण कतिपय मुद्दा किनारा लगाउँन अप्ठ्यारो परेको महसुस गरी इजलास गठन गरिएको बताइएको छ ।
अदालती प्रक्रियामा पुग्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने तथा पीडित र पीडकबीच मनमुटाव कायम हुने कारणले न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन हुँदा कुनै पक्षको पनि जितहार नहुने गरी न्याय सम्पादन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले न्यायिक समितिमा परेको मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापमा जोड दिने तथा सर्वसाधारणलाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्य सहित इजलासको निर्माण गरिएको बताएकी छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक इजलासको संयोजकमा उपप्रमुख पार्वती शाह रहेकी छन् भने अन्य दुई सदस्य समेत रहेका छन् ।
न्यायिक समिति संयोजक पार्वती शाहका अनुसार समिति गठन भएपछि हालसम्म १ सय ३० मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये ७० मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको शाहले जानकारी गराइन् । सहमति हुन नसकेका २० वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दालाई जिल्ला अदालत पठाइएको छ । बाँकी मुद्दा छलफलका क्रममा रहेको पनि शाहले बताएकी छन् ।
