– दुर्गादेवी मगर
अब त खै किन हो – आफुलाई पनि होसमा भन्दा बेहोसमा नै पाउँदा बढी सन्तोष लाग्ने हुन्थ्यो कि र बिहान भन्दा रातनै लामो भए ठीक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
उठ्नासाथ भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, बलात्कार, ठगी बाहेक मुलुकमा अरु केहि सुन्न पाईन्दैन । राम्रा समाचार सबै राम्रा जति सकिई सकेछन् । देशमा प्रचलित कानुनी ब्यवस्थाको पालना तथा कार्यन्वयन गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको सरकारनै अराजक जस्तै गरि काम गरिरहेको देखिन्छ । आफ्नो सत्ता र कुर्सी बचाउन कै लागि सस्तो लोकप्रियताको नाममा जनतालाई मुर्ख बनाउँदौ मनलाग्दो बोल्दै र हिड्दै गरेको स्थिती छ । हाम्रा गृहमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठका दैनिकी बनिरहेको भाषणहरुमा नछुटने एउटा वाक्य छ “अब सबै भ्रष्टाचारीको फाईल खोलिन्छ ।” यो कसलाई देखाउन खोजेकोे त्रास हो ? गृहमंत्रालय सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका फाईल बनाएर आफु अनुकुलका फाईल खोल्दै अनुसन्धानमा जाने निकाय हो ? गृहमंत्री संग अहिले भ्रष्टाचारमा संलग्न कुन कुन ब्यक्तिका कति फाईल छन् त ? छन् भने किन पालेर के हेरेर बस्नु भएको छ ? यस्को लागि कारवाही गर्न कुन साईत चाहियो त ? पार्टी वा ब्यक्ति मन नपर्दा कारवाही गरिने फाईल हुन् कि ? आफुले भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्नु पर्दा त्यस्ता कामको बचाऊ गर्न जनताको ध्यान अन्त्यै मोडनको लागि राखिएका फाईल हुन् कि ? यस्ता काम गर्ने जिम्मेबार निकाय गृह मंत्रालय मात्रै हो कि ? स्पष्ट हुनु पर्यो नि त । भरखरै एउटा अनलाईनमा देखियो – हालै एयरपोर्टमा समातिएको १०० के.जी. सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने बिषयमा प्रधानमंत्री र गृहमंत्रीको खटपट भएको खबर । अब यसबाट सफलता पाउन कुन फाईल खोल्नुहुन्छ प्रधानमंत्रीको ? अहिले ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका मालिक मीन बहादुर गुरुङ्गसंगको लेनदेन को कुरा नमिलेकै कारण यो घटना घटेको भन्ने कुरा पनि आएकै छ । त्यही फाईल खोल्ने हो त ?
गृहमंत्री ज्यू ! तपाईलाई थाहै हुनुपर्छ – नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भने सरकार नियन्त्रित निकाय राजश्व अनुसन्धान बिभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय नेपालको कानुन बमोजिम कार्य गरिरहेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्न पर्छ आफु मातहत यस्ता गलत काम कारवाही हुन दिन ठिक हुँदैन त्यो हदसम्म ठीक छ तर तपाइ त आफैं फाईल खोल्ने, फाईल बनाउने, मुद्दा चलाउने सके फैसला दिने सम्मका काम गर्ने जस्तो गरि बोल्दै हिड्नु हुन्छ । तपाईले आफ्नो क्षेत्राधिकार नबुझेको हो कि २० बर्ष अघिको उतैको झझल्को हो ? गम्भीर भएर सोच्नुहोस त । कि भन्नु प¥यो अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्य निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले ती खारेज गरि गृह अन्तरगत सि.आई.बी.मार्फत गराउने भनेर । यसरी काम गर्दा त तपाईको असिमित अधिकार क्षेत्रमा कसैले लगाम लगाउन सक्ने छैनन् । ऐन कानुन जुन जुन लगाउन पर्छ त्यसभित्र परेकोले कारवाही गर्न सकिने गरि ब्याख्या गरे भैहाल्दो रहेछ । एउटा ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेर आफु अनुकुल मुद्दा चलाउन नसक्ने भएपछि अर्कै ऐन लगाउन पनि मिल्ने नै रहेछ । घटना कहिले घट्यो, त्यस बेला प्रचलनमा कुन ऐन थियो, त्यो ऐनले तत्काल घटेको घटना माथी छानबिन, अनुसन्धान गर्न मिल्छ/मिल्दैन त्यो सीमा पनि तपाईलाइ चाहिएन । तपाईले बोल्नु भयो – मातहतको निकायले बोलेका काम गरि दिनुपर्ने भयो – कस्तो राम्रो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ? यस्तो उदार लोकतन्त्रका तपाई गृहमंत्रीबाट सुसासनको नाममा भएका काम कारवाहीलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न पनि त भएन ।
अहिलेको समकालीन विश्वका कतिपय देशहरुले विभिन्न किसिमका जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले ल्याएका संगठित अपराध सम्बन्धि ऐन, संपत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन जस्ता व्यवस्था हाम्रो देशले पनि ल्याएकै छ । तर प्रयोग तर्फ हेर्ने हो भने जुन उद्धेश्यले यी ऐनहरु बनाईयो त्यस्को अपब्याख्या गर्दै आफुखुशी आफ्नो अनुकुलता अनुसार लागु गर्ने काममा भने हामी पहिला नै भयौं कि जस्तो लाग्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन प्रयोगको नाममा कति सदुपयोग भएको छ, सम्बन्धित बिभागले गरेका काम कारबाहीले स्पष्ट गर्छ नै । अझ संगठित अपराध सम्बन्धि अनुसन्धान त अपराध भन्दा पनि सहजताको लागि आफु अनुकुल प्रयोग भै रहेको देखिएकै छ । अनुसन्धानको नाममा सदुपयोग वा दुरुपयोग के भईरहेको छ भनेर हेर्ने अवस्था सम्म देखिएन हाम्रो देशमा । आदेश लिने देखि दिने सम्म मा पनि गांभिर्यताको खडेरी नै देखियो । अब त हुँदा हुँदा यस्को प्रयोग पाकेटमारको गिरोहलाई समाती अनुसन्धान गर्ने ठाँउ सम्म पुग्यो भनेपनि आश्चार्य मान्नु नपर्ने भयो । अपराध गर्ने भनिएकाहरुको नाममा संख्या पुगेका कुरालाई आधार मानि संगठित अपराधको व्याख्या गर्ने हो र जहिले सुकै भए गरेका जुनसुकै विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने देश भित्र रहेका अनुसन्धान गर्न पाउने निकायबाट भएगरेका हरेक मुद्दामा संगठित अपराध सम्बन्धि व्यवस्था जोडिन पुग्छ । यस्तो स्थिती श्रृजना भएमा देश भित्रका नागरिक त हरेक अवस्था धान्न बाध्य होलान् – मान्लान् तर यिनै कुराहरुलाई गंभिरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको तेश्रो मुलुकको बुझाई कस्तो होला र नेपालप्रति उनीहरुको धारणा कस्तो बन्ला ? यस तर्फ पनि एकपटक ध्यान दिएर सोच्ने हो कि गृहमंत्री ज्यू ।
तपाईलाई बिनम्रता साथ सल्लाह छ उद्धेश्य असल राख्नु भएको भएपनि प्रयोग बिधि सहि भएन भने तपाईको मन भित्रको कुरा कसैले पनि अध्ययन गर्ने छैनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न नदिने, बिकाश निर्माणका काममा उपलब्धी हासिल गर्ने नाममा देशका अन्य सबै निकायको जिम्मेवारी तपाईले नै लिने भए सबैलाई खारेज गर्ने वा तपाईको मंत्रालय मातहत ल्याएर सकृयताका साथ राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् । कसैले बाधा विरोध गरे त जे पनि गर्न सक्ने हैसियत तपाई संग छदैं छ । नत्र हात लम्काउँदा आफ्नो हातको नापलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् । धेरै तन्काए रबर होईन, चुँडिन सक्छ । ध्यान दिनुहोस् ।
