कम्युनिष्टको अचानोमा विकासे एमसीसी

• महेन्द्र पाण्डेय

दार्शनिक चाणक्यले भनेका छन्–‘मुर्खलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने सबै भन्दा राम्रो अस्त्र हो–भ्रम ।’ यतिबेला यही भ्रम रुपी अस्त्र प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ । त्यो प्रयासको एउटा अध्याय हो–‘एमसीसी प्रकरण ।’ एमसीसीको विषयमा नेपालमा तिब्र बहस सुरु भएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । एमसीसी भनेको गरिव देशलाई आर्थिक सहयोग गर्न अमरिकी संसदले स्थापना गरेको एउटा संस्था हो । उक्त संस्था र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौमा सम्झौता हुँदा मुलुकमा ठूलो उत्साह आएको थियो । सबैले स्वागत गरेका थिए । जब तत्कालिन सत्तारुढ पार्टी नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सत्ता भागवण्डाका विषयमा संकट उत्पन्न भयो, तब त्यसको अचानोमा एमसीसी पर्याे । नेकपा भित्रका ओली विरोधीहरुले सिधै सत्ता भागण्डाको कुरा उठाउन सकेनन्, उनीहरुले एमसीसीलाई हतिायर बनाए । एमसीसी राष्ट्रघाति सम्झौता हो यसलाई रोक्नु पर्छ भन्दै उनीहरुले ओलीलाई घेरा बन्दी गरे । यही कारण यतिबेला एमसीसी घाँटीमा अड्किएको हाड जस्तो भएको छ, न निल्न सकिने न ओकेल्न सकिने ।

कम्युनिष्टहरुको द्धन्दमा एमसीसी अचानो पर्दा सबै भन्दा ठूलो संकट नेपाली कांग्रेस तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा माथि आइ परेको छ । एमसीसी अघि बढाँउदा गठवन्धन टुट्ने र आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुम्ला भन्ने डर देउवालाई छ । एमसीसी अघि नबढाउँदा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको र मुलुककै अन्तराष्ट्रिय साँख समाप्त हुने डर पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई छ ।

ओली र प्रचण्डबीच द्धन्द सुरु भएको यो तीन वर्षको अवधीमा एमसीसी विरुद्ध जनमानसमा यति ठूलो दुस्प्रचार गरिएको छ की, यो दुस्प्रचारले जनता भ्रमित छन्, यो भ्रमले ठूलो संकट ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । एमसीसी विरुद्धको दुस्प्रचारलाई रोक्ने मामिलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा पनि चुकेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा एमसीसीको दुस्प्रचार भइरहँदा यो यो कारणले एमसीसी राष्ट्रघाति छैन, यो यो कारणले एमसीसी देशको पक्षमा छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली त चुके चुके, वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा पनि चुकेका छन् । मलुकमा यतिधेरै मिडिया छन्, जनताका हातहातमा अत्याधुनिक संचार उपकारण मोवाइल टेलिफोन सेट छ, राज्य सँग आफ्नै साधन र स्रोत पनि छ । तर एमसीसी विरुद्ध भएका दुस्प्रचारहरु रोक्ने काम गरिएन ।

कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्न लाग्दा यस्ता दुस्प्रचार गर्दै जनतामा भ्रम फैलाउने काम भएका उदाहरणहरु नेपालमा थुप्रै छन् । उदाहरणका लागि २००७ साल कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसले जनक्रान्ति गर्ने निर्णय गर्दा राणाहरुले जनतालाई धेरै ठुलो भ्रम फैलाएका थिए –‘राणा शासन हट्यो भने देश रहँदैन, कांग्रेस सँग देश हाँक्ने ताकत छैन, सिधै भारतलाई लगेर बुझाउँछ ।’ त्यतिबेला राणाहरुले फैलाएको यो भ्रम पत्याउनेहरुको संख्या उल्लेख्य थियो । तेरो घरमा कांग्रेस पसोस भन्दै गालीको उखान समेत बनाइएको थियो । यतिसम्मकी राणाहरुले घुँडा टेकेर २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भए पछि पनि कांग्रेस भन्दा त राणा नै ठिक भन्नेहरुको जमात सानो थिएन । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसले ३७ प्रतिशत मत हासिल गर्दा राणाहरुको पार्टी गोर्खापरिषदले २२ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा पनि बहुदलले जित्यो भने विपि कोइरालाले नेपाललाई भारतमा लगेर गाभ्छ भन्दै दुस्प्रचार गरियो । यही दुस्प्रचारलाई पत्याएर धेरै जनताले निर्दललाई भोट दिए । त्यस बेला नेपालका कम्युनिष्टहरुले बहुदलको बिरोध गर्दै हामी न बहुदल न निर्दल हामी त पैदल भन्ने नारा लगाएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि यस्तै दुस्प्रचार भयो । राजाको सक्रीय शासन सहितको पंचायति व्यवस्था रहेन भने नेपाल भारतमा गाभिन्छ भन्ने दुस्प्रचार गर्दै आन्दोलनकारी माथि ढुंगा मुढा गर्ने जमात तयार गरियो । यहाँ सम्मकी २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलनको विरुद्ध दुस्प्रचार गर्नेहरुले पनि राष्ट्रियतालाई नै हतियार बनाए । राजतन्त्र नरहे देश रहँदैन, भारतमा गाभिन्छ भन्ने प्रचार प्रसार तिव्र पारियो । तर राजा फालिए, नेपालको राष्ट्रिय एकता झन बलियो भयो ।

नेपाललाई भारतमा गाभिँदैछ भन्ने दुस्प्रचार गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नसकिने स्थिति बन्यो, जनताले यो दुस्प्रचार पत्याउन छाडे । अब नयाँ फण्डा सुरु गरियो एमसीसीलाई अचानो बनाएर । एमसीसी सम्झौता भयो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपाली महिला माथि अमेरिकी सेनाहरुले धमाधम बलात्कार गर्न थाल्छन् भन्दै दुस्प्रचार गरिएको छ । यो दुस्प्रचारका लागि जडशुत्रबादी कम्युनिष्टहरुलाई विघटित राजतन्त्रले प्रयोग गरेको अनुमान धेरैको छ । एमसीसी विरुद्ध तयार गरिएको जनमतको आडमा राजतन्त्र व्युँत्याउन सकिने दिवा स्वप्न प्रतिगामी कित्ताले देखेको छ । यो यर्थाथ हो । यति हुँदा हुँदै पनि एमसीसी विरुद्ध कुरा उठेका कारण के हो एमसीसी ? भन्ने सन्दर्भमा केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भीक हुन्छ ।

आखिर के हो त एमसीसी ?
एमसीसी भनेको अमेरिकी संसदको सानो कम्पनी हो । विकासशील देशहरूमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गर्न अमेरिकी संसददारा गठन गरिएको सानो संस्था हो एमसीसी । सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको एमसीसीले आफ्नो उद्देश्य तथा गतिविधिलाई पारदर्शी ढंगले वेबसाइटमा राख्दै आएको छ । मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको छोटकरी रुप हो एमसीसी । विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्ने एमसीसीको घोषित उद्देस्य हो, विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ ।

अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न सहयोग गरिरहेको छ । नेपालले सर्वप्रथम एमसीसी सँग सहयोगका लागि सन् २०१२ मा आवेदन दिएको हो । त्ययतबेला नेपालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए । सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा त नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।

मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल नामक सञ्चालक समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर वा ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो । त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।

एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ ५० करोड अमेरिकी डलर रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३ सय १२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३ सय १२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ । यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।

अन्योलका केही बुँदा
एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ । यसमा लेखिएको छ –‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’

यही प्रावधानलाई लिएर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालको संविधान सरह बनाउनका लागि नै उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न यसका विरोधीले उठाउँदै आएका छन् । सम्झौतामा ‘एमसीसीलाई चित्त बुझ्नेगरी’ नेपाल सरकारले संघीय संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधानमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । सामान्यतयाः सन्धिहरु संसदबाट अनुमोदन गराइए पनि सम्झौताहरु संसदले पास गर्नु पर्दैन ।

एमसीसीका दुई लक्ष्यमध्ये एक हो विद्युत उत्पादन र भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात । जसका लागि भारतको भूमि प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो परियोजनाका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भइसको छ । नेपाल सरकार र भारतबीच बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे सहमति भएको हो । उक्त सहमति एमसीसीकै एक पाटो हो । यो सम्झौता नेपालमा ल्याउनका लागि पनि भारत र अमेरिकी सरकाबीच छलफल भएको सम्झौतामा नै लेखिएको छ ।

अमेरिकी सेना आउँछ त ?
एमसीसीको विरोधमा आएका स्वरसँगै जोडदार रूपमा उठेको शंका हो –एमसीसीसँगै नेपालमा अमेरिकाले सेना राख्छ ।’ ५ वर्षमा सम्पन्न हुने एमसीसी परियोजनाको रकम कुनै सैनिक गतिविधिमा खर्च नगरिने लेखिएको छ । सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यस्तै, यी परियोजनाको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छैन । एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा राख्नेबारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ ।