- जीवन बुढा
मुलुक सामु उत्पन्न चुनौतिलाई समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु पार्टी तथा शक्तिले सक्दैनन् भन्ने कुरा फेरी एक पटक प्रमाणित भएको छ । गत आम निर्वाचनमा करिव दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हालेको बाम गठवन्धनका आधा जसो सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सम्हालिदिन गरेको अनुनय विनयलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । पाँच वर्षका लागि सत्ता संचालनको म्याण्डेट पाएको पार्टीका आधा जसो सांसदहरुले तीन वर्ष वित्दा नवित्दै नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्वका लागि अनुनय विनय गर्नुको अर्थ हो –‘अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा जटिल समस्या समाधानका लागि नेपाली कांग्रेस बाहेक अर्को पार्टी छैन । हुन पनि नेपालमा जनअधिकारका लागि अहिले सम्म जे जति संघर्ष भएका छन्, ती सबैको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । चाहे २००७ सालको जनक्रान्ति होस्, चाहे २०१४ सालको भद्रअभज्ञा आन्दोलन होस्, चाहे २०१८–२०१९ सालको सशस्त्र संघर्ष होस्, चाहे २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन होस्, चाहे २०४२ सालको सत्याग्रह होस्, चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे २०६२–२०६३ सालको आन्दोलन होस् । यी सबै संघर्षहरु या त नेपाली कांग्रेस एक्लैले गरेको छ, या त नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका छन् ।
नेपालमा अहिले जुन शासन व्यवस्था लागु भएको छ, यो नेपाली कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त हो । नेपाली कांग्रेसको विचार र सिद्धान्तमा अन्य पार्टीहरु सहभागी भएका हुन् । संघर्षका हिसावले मात्रै होइन सिद्धान्तका हिसावले पनि नेपाली कांग्रेस मुलुकको मीयो पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विना अहिलेसम्म नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अन्तरगतको एउटा पनि आम निर्वाचन सम्पन्न भएको उदाहरण छैन । संघर्षद्धारा जनअधिकार स्थापना तथा संरक्षणका लागि मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक क्रान्ति पनि नेपाली कांग्रेसकै अगु्वाईमा अघि बढिरहेका छन् । बैदेशिक मामिला तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा त नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु पार्टीहरु बामे सर्न समेत सकेको देखिन्न । २०१५ सालमा वीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचत सरकारले जे जति मुलुकहरुसँग कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना गरेको थियो, त्यसमा एउटा इट्टा थप्न पनि न राजाले सके, न त कम्युनिष्टहरुले सके । पंचायतकालको ३० वर्ष सम्म त कुटनीतिक क्षेत्रमा नेपाल करिव करिव एक्लिएको अवस्था थियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको एक मना सरकार बनेपछि कुटनीतिक क्षेत्रमा नेपालले दोस्रो पाइला चालेको हो ।
विकास निर्माण तथा आर्थिक संमृद्धिको उदाहरण हेर्ने हो भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता सम्हाल्दै गर्दा नेपालमा करिव २ हजार किलोमिटर सडक संजाल थियो । पंचालतकालका तीस वर्षमा पाँच हजार किलोमिटर पुग्यो । पंचायतकाल पछिका ३० वर्षमा १ लाख ६ हजार किलोमिटर सडक संजाल बनेको छ । तुलना गरेर हेर्दा पंचायतका तीस वर्षमा ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएछ । पंचायत ढलेपछिको तीस वर्षमा १ लाख ६ हजार किलोमिटर सडक बनेछ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुँदै गर्दा नेपालमा ४१ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामाुनी थिए । अहिले गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरेको छ । २०४६ सालसम्म नेपालीहरुको औषत आयु ४३ वर्ष थियो, अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ ।
यो तीस वर्षमा नेपालले पुर्वाधार विकास र आर्थिक संमृद्धिमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको उदारवादी आर्थिक नीति नै हो । देशको आन्तरिक स्रोत साधन अधिकतम परिचालन गरी पूँजी जुटाउन नेपाली कांग्रेस सफल भयो । नेपाली कांग्रेसको साँखलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि आर्थिक सहयोग गरे । यो ३० वर्षको अवधीमा देखिएको महत्वपूर्ण पाटो के छ भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा विदेशबाट निकै ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनुदान तथा सहयोग आउने गरेको छ । तर कम्युनिष्टहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा विदेशबाट आर्थिक अनुदान तथा सहयोग होइनकी चर्को व्याजमा ऋण आउने गरेको छ । उदाहरणका लागि साँढे तीन वर्ष अघि बामगठवन्धको सरकार बन्दै गर्दा नेपालको बैदेसिक ऋण ८ खर्ब रुपैंया थियो, तर अहिले १६ खर्ब रुपैंया पुग्यो । ७० वर्षको अवधीमा विदेशी ऋण ८ खर्ब मात्रै हुनु तर तीन वर्षको यो अवधीमा १६ खर्ब पुग्नुको सिधा अर्थ हो, कम्युनिष्टहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले विगत ७५ वर्षदेखि निरन्तर जनताको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साख आर्जन गरेको यतिकै होइन । अग्रजहरुको त्याग, बलिदानीपूर्ण संघर्ष, कार्यकर्ताको उत्प्रेरणा र निरन्तरको गतिशिलताका कारण नेपाली कांग्रेसले जनविश्वास र जनताको साँख आर्जन गरेको हो । विगतमा नेपाली कांग्रेस कतिसम्म गतिशिल थियो भने स्थापनाकाल देखिको २०१४ सालसम्मको अवधिमा नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन मात्रै ७ पटक सम्पन्न गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्मेलन तथा भेला त कति हो कति । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि सुरुका दिनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गतिशिलतालाई कायमै राखेको देखिन्छ । किनकी २०४८ सालदेखि २०५७ सालसम्मको १० वर्षको अवधीमा नेपाली कांग्रेसले ३ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको देखिन्छ । चार वटा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको देखिन्छ । ५ पटक महासमितिको बैठक गरेको देखिन्छ । अब पछिल्ला पाँच वर्षको अवस्था हेरौं । विधान अनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चार वर्षको अन्तरालमा गर्नु पर्छ । महासमितिको बैठक हरेक वर्ष गर्नु पर्छ । तर २०७२ साल फागुनमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भए यता एक पटक मात्रै महासमितिको बैठक बसेको छ । चार वर्षमा हुनु् पर्ने महाधिवेशन साँढे पाँच वर्ष वित्न लाग्दा पनि अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । पार्टीको दर्ता नै खारेज हुने अवस्था आए पछि, चुनाव चिन्ह रुख नै फ्रिज हुने अवस्था आए पछि बल्ल तल्ल आगामी भदौ १६ देखि १९ सम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर मुलुकको विषम परिस्थितिका कारण महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगमा कागजपत्र पेश गर्नका लागि आन्तरिक निर्वाचन सम्पन्न भएको कर्मकाण्ड पुरा गर्नु बाहेक १४ औ महाधिवेशनले अन्य उपलव्धी दिने अवस्था छैन ।
नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म जीवन्त रहनुको मुख्य कारण भातृ संगठनहरुको गतिशिलताका कारण हो । भातृ संगठनमध्ये पनि नेविसंघका कारण हो । जसरी जंगलमा बुढा रुखहरु मर्दै जाँदा त्यसको ठाउँ नयाँ विरुवा उम्रदै जान्छन् र जंगल जिवन्त भइरहन्छ त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसले पनि नेविसंघ मार्फत नयाँ विरुवा पाइरहेको छ । उदाहरणका लागि अहिले नेपाली कांग्रेस केन्दी्रय समितिमा रहेकाहरुको अनुहार हेरौं । सभापति पदाधिकारी देखि केन्द्रीय सदस्य सम्म करिव ९५ प्रतिशत नेविसंघकै क्याडरहरु छन् । विभिन्न चरणमा नेविसंघको नेतृत्वगर्नेहरुले नै अहिले पार्टी चलाइरहेका छन् । केन्द्रमा मात्रै होइन, जिल्ला कार्य समिति देखि वडा कार्य समितिसम्म हेर्ने हो भने पनि नेविसंघकै क्याडरहरुले पार्टी धानेको छ । पार्टी मात्रै होइन अन्य भातृ, भागिनी तथा सुभेच्छुक संगठनहरु हेर्ने हो भने पनि नेविसंघकै क्याडरहरुले धानिरहेका छन् । नेपाल तरुण दललाई त नेविसंघका क्याडर बाहेक अरुले चलायमान गराउन सक्ने गन्जायस नै छैन । तर महिला संघ हेरौं, किसान संघ हेरौं, नेविसंघका क्याडरहरुले मात्रै धानेका छन् । यतिसम्मकी शुभेच्छुक संगठनका रुपमा रहेका नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल चिकित्सक संघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएनन लगायत पुराका पुरा सुभेच्छुक संगठनहरु नेवि संघका क्याडरले चलाएका छन् ।
अझ यसरी हेरौं । नेविसंघ भनेको मुल हो, अरु भातृ संगठनहरु खोला र खोल्सी हुन् । नेपाली कांग्रेस नदी हो । यदी मुल दुषित भयो वा सुक्यो भने खोला र खोल्सी यसै पनि दुषित हुन्छन्, सुक्छन् । अनि नदी पनि स्वतः सुक्छ । तर दुर्भाग्यबस यो पाँच वर्षको अवधीमा नेविसंघ रुपी मुल सुकाउने धेरै ठूलो षडयन्त्र भएको छ । दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा हुने पर्ने नेविसंघको महाधिवेशन नभएको आगामी साउनमा पाँच वर्ष पुग्दैछ । पाँच वर्षको अवधी भनेको पार्टीका लागि त खासै ठूलो नहोला, नेविसंघका लागि त धेरै ठूलो हो । हरेक वर्ष पाँच लाख विद्यार्थी एसइइ उत्रिर्ण हुन्छन् । त्यस पछिको पाँच वर्षमा उनीहरुले आफ्नो पढाई पुरा गर्छन् । यस हिसावले हेर्दा पाँच वर्षको यो अवधीमा करिव २५ लाख विद्यार्थीहरु नेविसंघको नाम नै नसुनी पास आउट भए । कति ठूलो विडम्वना । सिंगो पुस्ताले नेविसंघको नाम नै सुन्न पाएन । पंचायतकालका कठिन दिनमा नेविसंघको अधिवेशन विथोल्न राज्य संयन्त्रले सारा ताकत प्रयोग गथ्र्यो, तर दोस्रो महाधिवेशन पछिको अपवाद बाहेक त्यो कालकोठरीको अवस्थामा पनि हरेक दुई दुई वर्षमा नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न भएको रेकर्ड छ । उदाहरणका लागि २०२७ सालमा नेविसंघ स्थापना भयो । तत्कालिन अध्यक्ष विपिन कोइरालाले २०२९ सालमा दोस्रो महाधिवेशन गराए । त्यसपछि अध्यक्ष बनेका शेरबहादुर देउवाले ६–६ वर्षसम्म महाधिवेशन नगराए पछि अब त अति भयो भन्दै वीपी कोइरालाले हस्तक्षेप गरी बलबहादुर केसीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए । २०३६ असारमा कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका केसीले १० महिना भित्रै अर्थात २०३६ चैतमा तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गराए । तेस्रो महाधिवेशनद्धारा वीपीकै पहलमा विमलेन्द्र निधि सर्वसम्मत अध्यक्ष भए । निधिले पनि २ वर्ष भित्रै महाधिवेशन गराए । त्यस पछि अध्यक्ष बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की , बलबहादुर केसी र बालकृष्ण खाणले समेत दुई– दुई वर्षमै महाधिवेशन गराएको इतिहास छ ।
नेतृत्वमा दुरदृष्टि भयो र संगठन चलायमान भयो भने त्यसको प्रभाव कतिसम्म दीर्घकालिन हुँदो रहेछ ? भन्ने कुरा २०३६ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनमा वीपी कोइरालाले पुष्टि गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म जनकपुर बाहेक नेपालका कुनै पनि क्याम्पसको स्ववियुमा नेविसंघले चुनाव जित्न सकेको थिएन । वीपी कोइरालाले एक कार्यकाल बाहुन र एक कार्यकाल क्षेत्रीको नेतृत्व हेरियो अब मधेसीको नेतृत्व हेर्ने भन्दै निधिलाई अध्यक्ष बनाए । त्यसपछि जहाँ जहाँ मधेसी विद्यार्थीहरु छन् त्यहाँ त्याहाँ नेविसंघले चुनाव जित्ने सिलसिला सुरु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तीपुरको केन्द्रीय क्याम्पस र नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पसमा त अरु संगठनहरुले चियाउनै नपर्ने अवस्था आयो । मधेसी विद्यार्थी र नेविसंघ पर्याय बन्न थाले । २०६३ सालको मधेश आन्दोलनसम्म त्यो अवस्था रह्यो । २०४८ देखि २०५६ सालको अवधीका तीन वटा आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले मधेसमा अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई क्लीन स्वीप नै गराइ दिएको देखिन्छ ।
