संसदीय व्यवस्था समाप्तीको संघारमा

• वसन्त भुजेल

नेपालमा संसदीय व्यवस्था तीन पटक स्थापना भएको छ । दुई पटक धरासायी भइसकेको छ । अब तेस्रो पटक पनि धरासायी हुने चरणमा छ । २०१५ सालमा स्थापना भएको संसदीय व्यवस्था १८ महिना पुग्दा नपुग्दै २०१७ साल पुस १ गते समाप्त भयो । २०४६ सालमा स्थापित संसदीय व्यवस्था २०५९ आसोज १८ गते समाप्त भयो । २०६३ सालमा स्थापित संसदीय व्यवस्था अब धरासायी हुने चरणमा पुग्नै लागेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संचालन गर्ने योग्यता नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरु सँग रहेनछ भन्ने कुरा फेरी पनि प्रमाणित भएको छ । संसदीय लोकतन्त्र भनेको संविधान तथा कानूनमा लेखिएका अक्षरहरुले भन्दा पनि राजनीतिक कर्मीहरुको आचारण, क्षमता, तथा नैतिकताले संस्थागत बनाउँदै लैजाने शासन व्यवस्था हो । विश्वका धेरै मुलुकहरुले संसदीय लोकतन्त्र मार्फत सर्वाङ्गिण विकास गरेका छन्, थोरै मुलुकहरु संसदीय व्यवस्थाकै कारण तहस नहस भएका छन् । नेपाल पनि तिनैै थोरै मुलुकहरुको सूचिमा धकेलिँदैछ ।

जुन मुलुकहरुमा राजनीतिक कर्मीहरु नैतिकवान्, क्षमतावान र अनुशासित छन्, ति मुलुकहरुमा संसदीय लोकतन्त्र मार्फत सर्वाङ्णि विकास भएको छ । जुन मुलुकमा राजनीतिक कर्मीहरु बेइमान, असक्षम, अनुशासनहिन, अनैतिक, भ्रष्ट र लोभीपापी छन् ती मुलुकलाई संसदीय शासन प्रणालीले थप तहस नहस बनेको छ । नेपाल पनि तहस नहसको बाटो तर्फ अघि बढ्दै त छैन ? भन्ने चिन्ता यतिबेला सुरु भएको छ । कसरी समाप्त हुँदै छ भन्ने बारे यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।

यतिबेला दीपक मनाङेको नाम धेरै चर्चामा छ । करिव तीन दशकसम्म नेपाल प्रहरीद्धारा खतरानक डनको सूचिमा राखिएका मनाङे विभिन्न अपराध अभियोगमा दर्जनौ पटक पक्राउ परिसकेका छन् । उनी माथि लागेका संगीन अभियोगका मुद्दा मुलुकका विभिन्न अदालतमा विचाराधिन छन् । लागुऔषधको कारोवार, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा फिरौती, जवरजस्ती असुली, नक्कली मुद्राको कारोवार, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायत उनी माथि लागेका दर्जनौ अभियोगहरु विचाराधिन छन् । प्रहरीले अहिले पनि उनी माथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर गत साता उनी एकाएक गण्डकी प्रदेशको खेलकुदमन्त्री बने, त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्देशनमा ।

प्रधानमन्त्री ओलीको टिममा मन्त्री बनिसकेपछि अपराध कर्ममा लागेकाहरुको सूचि धेरै लामो छ । राजनीतिक पहुँच पुर्याइसकेपछि अपराध कर्ममा लागेकाहरुको सूचि पनि निकै लामो छ । अपराध कर्ममा लागेको भनेर प्रहरीले किटानी नै गरेका व्यक्तिहरुको सूचि प्रधानमन्त्री ओलीको टिममा अब थपिँदो क्रममा छ । जुन व्यक्ति माथि अनुसन्धान भइरहेको छ त्यही व्यक्तिलाई आफूले स्यालुट र स्कटिङ गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि नेपाल प्रहरीको हालत के भएको होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक मर्यादा र संविधान तथा कानूनको स्प्रीट हेर्ने हो भने कुनै पदमा भएको व्यक्ति माथि अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रश्न उठ्न साथ राज्यका निकायलाई छानविन गर्न सजिलो होस भनेर निलम्वन गर्ने प्रचलन छ । यस्ता व्यक्तिलाई पदबाट निलम्वन गरिनुका दुई वटा कारण छन् । पहिलो हो –‘उसले पदलाई दुरुपयोग गरेर अपराधका प्रमाण लुकाउने मौका नपाओस् ।’ दोस्रो हो–‘उसको पदीय मर्यादा तथा पोर्टफोलियो छानविन गर्ने अधिकारी भन्दा माथि नहोस् ।’ विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत आफू माथि प्रश्न उठेपछि छानविन गर्न सजिलो होस् भनेर पदबाट राजीनामा दिएका उदाहरणहरु छन् ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विदेशी बैंक खातामा ३ सय डलर मौजात रहेको समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले संसदमा हंगामा मच्चायो । राष्ट्रको ढुक्ुटीको साँचो लिएर बसेको व्यक्तिको विदेशी बैंकमा डलर जम्मा हुनु भनेको संवेदनशील प्रश्न हो भन्दै एमालेले संसदमा हंगामा मच्चायो । अर्थमन्त्री महतले संसदमा जवाफ दिँदै भने–‘सात वर्ष अघि सम्म विश्व बैंकमा काम गर्थेँ, त्यही बेला खोलिएको खाता हो, त्यो खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’ तर महतको दावी संसदले विश्वास गरेन । छानविन समिति गठन भयो । छानविनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न उनले पदबाट राजीनामा दिए । दुई महिनापछि छानविन प्रतिवेदन आयो । उक्त रकम पंचायतकालमा नै जम्मा भएको पुष्टि भयो ।
यसैगरी २०४९ सालमा शैलजा आचार्य कृषि मन्त्री हुँदा रासायनिक मलको हाहाकार भयो । संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री आचार्यले भनिन्–‘नियम अनुसार सबै भन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ढुवानीका लागि छनौट गरियो, तर उक्त कम्पनी नक्कली रहेछ । मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो तलदेखि माथिसम्म रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाह पाएँ ।’ कृषि मन्त्री आचार्यको यो जवाफपछि प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा हंगामा मच्चायो । मन्त्री आचार्यले तत्काल राजीनामा दिइन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि वा नैतिकताका विषयमा प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिइएका उदाहरण नेपालमै पनि उल्लेख्य थिए । तर विगतमा देखिने गरेका सामान्य नैतिकतालाई पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले धोति लगाइदिए । मनाङेलाई मन्त्री बनाइनु त्यसैको उदाहरण हो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट गरिएको नाकाबन्दीका बाबजुद वर्तमान संविधान जारी गरिएको हो । संविधानमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न भारतले दिएको दबाव त्यतिबेला दलका नेताहरुले अस्वीकार गरेकै हुन् । यो मामिलामा राष्ट्रवादी अडानको नेतृत्व केपी ओलीले गरेकै हुन् । तिनै ओली संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट करिव दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशबासीमा नयाँ आशा जाग्नु स्वभाविकै हो । नेपाली जनतामा अभूतपूर्व आशा जागेको थियो । तर यतिबेला तिनै ओली विकृति र विसंगतिको संवाहकका रुपमा जबरजस्र्ती अघि बढेका छन् । कर्णाली, लुम्विनी र गण्डकी प्रदेशको सत्ता समिकरणका क्रममा भएका घटना हेर्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्र डुङडुङ्ती गन्हाउन थालिसकेको छ । सांसद खरिद विक्रिको बिभत्स दृश्यले आँखा छोप्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुन पार्टीको कुन सांसदले कसलाई मतदान गर्छ ? भन्ने कुरा लाइनमा नबस्दा सम्म थाहा नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थालाई संसदीय लोकतन्त्र भनिन्न । संसदीय लोकतन्त्रमा त सांसदहरुले गर्ने मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ । जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको हो, एक घण्टा नवित्दै उसैबाट मन्त्री नियुक्त भएर धमाधम सपथ ग्रहण गरिरहेका घिनलाग्दा दृश्यहरु टेलिभिजनमा देख्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था दोहोरिएको छ ।

विगतमा अर्थात २०५२ देखि २०५५ सम्म मुलुकको प्रतिनिधिसभामा जे देखिएको थियो, यतिबेला त्यही स्थितिबाट विभिन्न प्रदेशहरु गुज्रिरहेका छन् । अब त्यस्तै विभत्स घटना यही बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा देख्नु पर्ने हो की ? भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागेका छन् । उनले मागेको विश्वासको मत माथि २७ गते प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदै छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन जारी राखेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु पर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई थिएन, तर पनि उनले विश्वासको मत मागे ।

सरसरर्ती हेर्दा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्न । किनकी प्रतिपक्षी पार्टीहरुको स्पष्ट बहुमत छ । उनले प्रतिपक्षमा रहेका कुनै पनि पार्टीसँग गठवन्धनको सहमति गरेको बाहिर आएको छैन । त्यसैले मतदानका लागि सांसदहरु लाइनमा नउभिँदासम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था रहेन । तर प्रदेशमा भएका घटनाका प्रकृति तथा बस्तु स्थिति हेर्ने हो भने ओली स्वयंले नेतृत्व गरेको पार्टी एमाले र मधेसीदलका सांसदहरुको मत दुवै तर्फ खस्ने सम्भावना देखिन्छ । मधेसीदलको आधा हिस्साले ओलीलाई साथ दिने तर एमालेकै माधव पक्षका केही सांसदहरुले ओलीलाई विश्वासको मत नपुग्ने गरी विपक्षमा मतदान गर्ने संकेत देखिएको छ । यो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको अवशान जस्तै हो ।