भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राज्यभित्र मौलाएको आर्थिक अनुशासनहीनता देखायो। एकीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीयता गइसकेपछि आर्थिक अनुशासनहीनता पनि प्रदेश र गाउँनगरमा पुगेको पनि यसले देखाएको छ। वित्तीय अनुशासनलाई तोडेर बेरुजु देखिनेमा मधेस प्रदेश अगाडि नै छ। त्यसभित्रमा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नैतिकता बिर्सेर गरेका कामले आर्थिक अराजकताको पटाक्षेप भएको छ। संघ वा प्रदेश जहाँ पनि सभामुख, उपसभामुखजस्ता पदाधिकारीहरूबाट उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शनको अपेक्षा राखिन्छ। यसै पनि निष्पक्ष र तटस्थ बस्नुपर्ने जिम्मेवारीका पदाधिकारीले पनि आर्थिक अनुशासन मिचेको तथ्यले साँच्चिकै संघीय व्यवस्थालाई पनि बदनाम गरेको छ।
संघीयताको जग मधेस आन्दोलन हो। यसको धेरै जस मधेसलाई नै जान्छ। संघीयताले आर्थिक भार बढायो, चाहिने नचाहिने संख्यामा सांसद, मन्त्री र अरू पदाधिकारी थप्यो भनेर आलोचना भइरहेका बेला त्यही आवाजलाई मलजल हुने तथ्यहरू आउनु दुःखद् हो। मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज यादव र उपसभामुख उमाकुमारी देवले २०७७/०७८ सम्म निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब आफ्नै खातामा लिइरहेको महालेखा प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। त्यो आर्थिक अनुशासनभन्दा निकै परको काम हो। यस्तो प्रवृत्ति कुनै बेला प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूमा पनि देखिएको थियो। अरू अड्डा अदालतका कर्मचारी र उच्च अधिकारीमा पनि देखिएको थियो। सचिवालयमा कर्मचारी नराख्ने तर तिनको नामको तलब र अरू सुविधा आफ्नै खल्तीमा राख्ने प्रवृत्ति भनेको आर्थिक रूपमा लालचीमात्रै नभई बेइमानीपूर्ण तरिकाले राज्यधन हडप्नु हो।
सचिवालयका कर्मचारीको तलब, भत्ता आफैंले लिने प्रवृत्ति रोक्नकै लागि कर्मचारीको पारि श्रमिकलगायत सुविधाको रकम बैंक खातामा सोझैं भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रबन्ध महालेखा स्वयंले गरेको छ। तर त्यसविपरीत सभामुखले वार्षिक २४ लाख २९ हजार र उपसभामुखले ८ जना कर्मचारीको पारि श्रमिकबापत १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आफ्नो निजी बैंक खातामा रकम बुझेका छन््। एक वर्षमा त्यति बुझेको हुँदा उनीहरूले आफ्नो खातामा हालेको रकम यसको तेब्बर छ। भन्न त उनीहरूले आफ्नो खातामा आएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफैंले बुझाएको बताउन पनि भ्याएका छन्। तर त्यसको न भर्पाइ छ न अरू हिसाबकिताब। तसर्थ यो सरासर आफ्नै व्यक्तिगत आम्दानीका रूपमा उनीहरूले लिएको प्रष्ट हुन्छ। महालेखाले यसलाई वित्तीय अनुशासनहीनताको संज्ञा दिइसकेको छ। तर सामान्य दृष्टिले हेर्दा पनि यो राज्यधन हडप्ने कृत्य अर्थात् भ्रष्टाचार नै देखिन्छ। त्यसपछिको वर्ष भने प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखको निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलबमा मासिक २ लाख ९४ हजार ७० रुपैयाँ खर्चिंदै आइएको छ। उपसभामुखको निजी सचिवालयको कर्मचारीहरूलाई मासिक २ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलबबापत खर्च जान थालेको छ। पहिलाका वर्षमा गएको पैसा कुन व्यक्तिले लिएको हो भन्ने यकिन छैन।
राज्यलाई आर्थिक भार नपार्ने गरी मितव्ययी ढंगले सरकार र प्रदेशसभा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सामान्य नै कुरा हो। तर मधेस प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको सचिवालय आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्तिले भरिएको प्रतीत हुन्छ। यसको मतलब आफ्नालाई जागिर खुवाउने माध्यम बनाएको प्रष्टै हुन्छ। अर्काेतर्फ सभामुख, उपसभामुखको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन एवं प्रदेशसभाको स्वीकृत दरबन्दीसमेतमा नभएको पदमा पनि राजनीतिक सल्लाहकार वा प्रेस सल्लाहकारको जागिर खुवाउने काम भएको छ। त्यसबाट उनीहरूको ध्याउन्न आफन्त पोस्ने अर्थात् कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने हो भन्ने नै देखिन्छ। जनताको घरदैलोमा सरकार लैजानु भनेको जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले हो भन्ने चटक्क बिर्सेर मर्यादाको पदमा आसीन व्यक्तिहरूबाट आफन्त पोस्ने काम हुनु झन् विडम्बना हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
