- बसन्त भुजेल
जब नेताहरुका लागि देश भन्दा पद र सम्पत्ति महत्वपूर्ण हुन्छ, तब राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । नेपालमा राजसंस्थाको अपरिहार्यताको विषयमा दूरदर्शी राजनेता वीपी कोइरालाले यसै बोलेका रहेनछन् । जसले जनताबाट पाएको प्रधानमन्त्री पदबाट अपधस्त गरी बर्षौसम्म जेलमा सडाइ दियो उसैको अपरिहार्यता वीपीले किन देखे होलान ? अहिलेका राजनीतिकर्मीहरुले यो प्रश्नको उत्तर केलाउनु जरुरी छ । खासमा भन्ने हो भने देश नरहँदा सबै भन्दा ठूलो नोक्सान हुने भनेको राजालाई हो । राजालाई विदेशी शक्तिको कुनै पनि प्रलोभनले फसाउन सक्दैन, तर राजनीतिकर्मीलाई भने खासै ठूलो अन्तर पर्दैन । आए आँप गए झटारो हो । देश नहरँदैमा राजनीतिकर्मीका लागि आकाश खस्दैन, आफ्नो धन्दा चलिनै रहन्छ ।
विदेशी हस्तक्षेप जे जस्तो भए पनि यतिन्जेल देश रहेकै छ । हाम्रो राजतन्त्रका धेरै अवगुण होलान, तर हिमालदेखि तराईसम्म र मेचीदेखि महाकालीसम्मको बिशाल मुलुक निर्माण गरेर हामीलाई छाडेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै सानो गल्तीका कारण राजसंस्था पतन भएको हो । त्यो भन्दा ठूला र डरलाग्दा गल्ती हामीले विश्वास गरेका नेताहरुले गरेर गर्दैछन् । राजसंस्था फर्केर आउला नआउला त्यो आगामी दिनले देखाउने छ । शाह वंशले निर्माण गरी छाडेर गएको नेपालरुपी यो विशाल मुलुकलाई सके बलियो बनाउँ, नसके पनि कोल्याप्स हुनबाट जोगाउँ । अरु केही गर्नु पर्दैन, शासन सत्तामा पुग्नेहरु इमान्दार भइदिए भने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको विशेषता भनेकै अनेकतामा एकता हो । जति दल हुन्छन् त्यति नै एजेण्डा, विचार तथा सिद्धान्त हुन्छन् । तर राष्ट्रियता बलियो बनाउने प्रश्नमा सबै एकै ठाउँमा उभिनु पर्यो । देश नै नरहे कहाँ राजनीति गर्ने ? भन्ने सोच नेताहरुमा पलाउनुपर्यो । राज्य संयन्त्रमा रहने कर्मचारीहरुको विवेक नहुने भएकोले नै जनप्रतिनिधिहरुको नियन्त्रण राज्य संयन्त्रमा चाहिएको हो । जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्य भनेको अभिभावकत्व हो । आज चालिएको कदमले भोली के असर पर्छ ? भन्ने सोच जनप्रतिनिधिहरुले राख्नु जरुरी छ । नागरिक नागरिक बिच द्धन्द गराउने विदेशी खेल पुरानो हो । संसार कोरोनाको कारण भबिष्य अन्धकार बन्दै छ , हाम्रो देशको सरकार नीति वेत्ताहरुको ध्यान नागरिकलाई सद्भाव र सहयोग गर्नुको साटो पद र कुर्सीमा केन्द्रित छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा कतार गएका मध्ये तीन लाख पचास हजार नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कदैछन् । उनिहरुलाई स्वदेशी भुमीमा कहाँ कुन रोजगारीमा ब्यबस्थापन गर्ने हो ? हाम्रो राज्यसँग के कस्ता नीति छन् र बनाउदै छन् ? यो कतारको मात्र कुरा भो, अन्य देशबाट फर्कनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य हुनसक्छ । खोइ यस्ता बिषयमा बहस भएको ? समाचार हेर्यो नेताकै कुर्सीको छिना झपटीका कुरा, मौकामा अपमान र बदला लिई हालौं भन्ने मानसिकता । राणाकालमा वार्षिक पजनी हुन्थ्यो । चाकडी गर्ने र अन्धभक्तहरुको लर्को लाग्थ्यो दरबारहरुमा । अहिले नेताको दरवारमा त्यस्तै पजनी भीड लागिरहेको छ । पात्र मात्रै परिवर्तन भए , प्रवृत्ति उही छ । दल र नेता प्रतिको आस्था नराम्रो होइन, अन्ध भक्त हुनु पनि त्यति खराब होइन, आफ्नो इच्छाको कुरा हो । अरुलाई दुख दिने बाहेक आफ्नो इच्छाका लागि नागरिकहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । तर चाकडीवाज, घुस्याह तथा दलालहरुलाई काखी च्याप्दै गर्दा सर्वसाधरण जनता माथि अन्याय त भएको छैन ? खोई नेताहरुले सोचेका ? हामी नेपाली अब १८ औं शताव्दीका रहेनौ, २१ औं शताव्दीका हौं, अरु कुरामा एक जुट हुन नसके पनि राष्ट्रियताको सवालमा विभाजित हुनु भएन । देश पहिलो हो, त्यसपछि मात्रै पद र पार्टी हो । संविधानमा नागरिकको कर्तव्य स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जुनकुरा नागरिकता प्रमाणपत्रमै उल्लेख गर्नुपर्छ । तवमात्रै नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्यको वोध हुन्छ ।
नेल्शन मण्डेलाबारे हामी धेरै नेपालीलाई थाहा छ , महात्मा गान्धी बारे पनि थाहा छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि पृथ्वीनारायण शाह र वीपी कोइरालाको तुलना अरुसँग गर्न मिल्दैन । यी दुई महापुरुष बाहेक पनि आफ्नो पद भन्दा राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिने नेताहरुको सूची छोटो छैन । गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेकै हुन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि पदमा टिकिरहने कुनै लालच देखाएनन् । मनमोहन अधिकारीले पनि खासै ठूलो लालचता देखाएनन् । मदन भण्डारीको हकमा भन्नु पर्दा मुल्यांकन हुने समय बाँकी रहँदै उनी षड्यन्त्रका शिकार बने । उनी चाहेको भए पार्टी अध्यक्ष संसदीयदलको नेता बन्न सक्थे, तर मनमोहनलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिवमा बसे । मनमोहनलाई संसदीयदलको नेता बनाएर आफू उपनेता भइबसे । उनले आफ्ना लागि पद भन्दा पार्टी र मुलुकको भविष्यलाई प्राथमितामा राखे ।
यतिबेला सरसरर्ती हेर्ने हो भने तुलन्तामक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उच्च मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । पदका लागि त उनी पनि आशक्त नै देखिएका छन्, तर भारतको हेपाह र मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध सुगौली सन्धी यता वीपी कोइरालापछि दह्रो रुपमा प्रस्तुत हुने ओली नै हुन् । चाहे संविधान निर्माणका क्रममा लाद्न खोजिएको जातीय राज्यको षड्यन्त्रलाई निश्फल पार्ने मामिलामा होस्, चाहे आफू अनुकुलको संविधान निर्माण नभएको भन्दै भारतद्धारा लगाइएको नाकावन्दीको खिलापमा होस् ओली दह्रो रुपमा प्रस्तुत भए । आफ्नो श्रीपेच जोगाउने नाममा तत्कालिन राजा महेन्द्र पनि कालापानीको विषयमा मौन रहेकै हुन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो भूभाग पनि नेपालको नक्शामा समावेश गरेरै छाडे । अब व्यवहारिक रुपमै त्यो भूभाग हामीले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । तर भारतले सेना तैनाथ गरेको छ । हामीले हाम्रो सैन्य शक्तिद्धारा उनीहरुको सैन्य शक्तिलाई कालापानीबाट लखेट्ने समाथ्र्य तत्कालका लागि राख्दैनौ । त्यसैले यसको एकमात्रै उपाय हो, जनता एक जुट भएर भारतसँग प्रतिकार गरिरहने । यसका लागि भारतीय सामान उपभोग नगर्ने, रोजगारीका लागि भारत नजाने, स्वदेश भित्र पनि भारतीय कामदार ल्याउनै नपर्ने प्रवन्ध मिलाउने, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न गर्ने । यति भयो भने हाम्रो भूमीबाट सेना हटाउन भारत वाध्य हुनेछ ।
मुलुकमा देखिएको अस्तव्यस्तताबाट आजित भएका जनताहरु भन्न थालेका छन्, कि बुद्ध जस्तो शासक चाहियो, कि जंगबहादुर जस्तो तानाशाह । तर तानाशाहबाट गरिने नियन्त्रण क्षणिक हुन्छ , दीर्घकालमा यसले नराम्रो प्रतिफल दिन्छ । जनतालाई एक जुट बनाएर जनताको चित्त बुझाएर गरिने शासनले दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिन्छ । उदाहरणका लागि जिम्बाबेका तानाशाह रोवर्ट मुगावेलाई हेरौं । केही वर्षसम्म त उनले राम्रोसँग शासन चलाएकै हुन् । देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाएकै हुन् । तर केही वर्षमै उनलाई सत्ता उन्मादले छोप्यो । भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । उत्तर कोरीया र दक्षिण कोरीयाकै तुलना गरौं । जापानी उपनिवेशबाट मुक्त हुनासाथ कोरीया टुक्रिएर उत्तर र दक्षिण गरी दुई देशमा विभाजन भयो । उत्तर कोरीयामा तानाशाही शासन सुरु भयो दक्षिण कोरीयामा लोकतान्त्रिक शासन । करिव ७० वर्षको यो अवधिमा दक्षिण कोरीया विश्वकै १० वटा धनी मुलुकको सूचिमा पुगेको छ । उत्तर कोरीया विश्वका १० वटा गरिव मुलुकको सूचिमा पुगेको छ । उत्तर कोरीयामा गोरुको सट्टा मान्छेले हलो तान्नुपर्ने वाध्यता छ, तर दक्षिण कोरीयामा सबै काम यन्त्रद्धारा हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो लोकतन्त्र हो, निरंकुशतन्त्र होइन । हामीले पनि विकल्पका रुपमा निरंकुश शासन व्यवस्था तर्फ फर्कने सोच नराखौं । दल र दलका नेताहरुलाई सुधार्ने कोशिस गरौं । पाँच पाँच वर्षमा शासक फेर्न पाइ हालिन्छ । सबै जनता एक जुट हुने हो भने खराव शासकहरु चुनावमा धुलीसाफ हुन्छन् । भ्रष्टाचार गर्ने आँटै गर्दैनन् । राष्ट्रियताको अहितमा उभिने आँटै गदैनन् । तर नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रकममध्ये चुनावमा दारु पानी खुवाउने र त्यही दारु पानीका आधारमा भोट हाल्ने प्रचलन यथावत रहिरहने हो भने हामी कुनै न कुनै दिन संप्रभुता विहीन हुनेछौं ।
(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)
