वसन्त भुजेल
नेपालको संविधान (२०७२) अब करिव करिव समाप्त हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । देउवाको रिट निवेदनमा विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर छ । प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष दिइएको निवेदन पनि उनीहरुले आफ्नो रिटमा नत्थी गरेका छन् ।
बैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको जिकिरलाई रिट निवेदनकर्ता १ सय ४६ सांसदहरुको हस्ताक्षरले झुठो सावित गरिदिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला पर्खनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले कि त गत फागुन २३ गतेको जस्तै माग दावी गरिएको विषय भन्दा पनि बाहिर गएर फैसला गर्नु पर्यो , होइन भने जसको पक्षमा फैसला गरेपनि संविधान(२०७२) को मर्म र भावना समाप्त हुन्छ ।
हाम्रो संविधानको मुलमर्म भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्र हो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा फैसला गर्यो भने पनि संविधान समाप्त हुन्छ । रिट निवेदनकर्ता देउवाको पक्षमा फैसला गर्यो भने पनि संविधान समाप्त हुन्छ ।
अब छोटो विवेचना गरौं देउवाको पक्षमा फैसला भयो भने बहुदलीय लोकतन्त्र कसरी समाप्त हुन्छ ?
लिखित रिट निवेदनमा जे सुकै उल्लेख गरिए पनि, सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जे सुकै दावी गरिए पनि देउवाले प्रधानमन्त्री पदको दावी लिएर जाँदा एमालेका १ सय २१ मध्ये २६ र मधेसीदलका ३२ मध्ये १२ सांसदको समेत हस्ताक्षर समावेश गरेका छन् । एउटै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि दुई तिर हस्ताक्षर गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म होइन । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर नै बहुदलीय व्यवस्थामा ह्वीपको प्रवन्ध गरिएको हो । ह्वीपको नेपालीमा अर्थ हुन्छ, कोर्रा । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप उलंघन अक्षम्य अपराध मानिन्छ । ह्वीप उल्लंघनकर्ताको सांसद पद नै खारेज हुन्छ । ह्वीपको कडा प्रावधान बहुदलीय व्यवस्थामा राख्नुको मुख्य कारण दलीय अनुशासन उलंघन नहोस भन्ने हो । एउटा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट नदिई अर्कै पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिए भने दलीय व्यवस्थाको तत्काल मृत्यु हुन्छ । दलको ह्वीप नलाग्ने हो भने जो सँग धेरै पैसा छ उही प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने परिपाटी बस्छ । उदाहरणका लागि अहिले त देउवाले एमालेका २६ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरे, भोलि विश्वासको मत लिने क्रममा उनकै पार्टीका सांसदहरुले अर्कैतिर मत हालिदिए भने के हुन्छ ? पार्टी अनुशासन कायम नगरेपनि हुने नजीर बस्नासाथ जे पनि हुन्छ ।
यतिबेला बिवाद भएको सन्दर्भ संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अन्तरगतको प्रावधानका लागि हो । उपधारा १ , २ र ३ असफल भइसके पछि मात्रै उपधारा ५ कार्यान्ययन हुने हो । उपधारा १ देखि ३ सम्म दलीय अनुशासनको कडा प्रावधान रहेको तर उपधारा ५ मा दलीय अनुशासन उलंघन गरेपनि हुने प्रावधान रहेको जिकिर देउवा पक्षका विश्लेषक तथा कानून व्यवसायीहरुको छ । उपधारा ५ अनुसारको सरकार अस्थायी प्रकृतिको चुनावी सरकार हुने भएकोले दलीय अनुशासनलाई गौण राखिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला संविधान निर्माणमा संलग्न विज्ञहरुको छ । ‘उपधारा ५ मा स्वतन्त्र सांसद समेत प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान छ । त्यसैले यो धाराले दलीय व्यवस्था चिन्दैन’ भन्ने तर्क धेरैको छ । स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना बहुदलीय व्यवस्थामा गरिएको हुँदैन, तर हाम्रो संविधानमा यस्तो प्रावधान समेत राखिएको रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला उजागर भएको छ । संयोगवस बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई साधन र साध्य दुवै मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठनको प्रयास अघि बढेको छ । बहुदलीय व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने सिद्धान्त बोकेको एमालेले निर्दलीय सरकार गठनको विपक्षमा उभिएको स्वाङ देखाएको छ ।
केही अपवाद बाहेक अरु अवस्थामा निर्दलीय सरकार बन्ने सम्भावना रहन्न त ? भन्ने प्रश्नको पनि छोटो विवेचना गर्नु जरुरी छ । धारा ७६ अन्तरगत उपधारा १ ले एकल पार्टीको बहुमतीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । उपधारा २ ले दुई भन्दा बढी पार्टीको मिलिजुली बहुमतीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । उपधारा ३ ले प्रतिनिधिसभाको सबै भन्दा ठूलो पार्टीको अल्पमतको सरकार गठनको परिकल्पना गरेको छ । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ अन्तरगत प्रतिनिधिसभामा रहेको कुनै व्यक्तिले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उसले सरकार गठनको अवसर प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । धारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महिना भित्र मध्यावधी आम निर्वाचन हुने प्रावधान छ । माथि उल्लेखित प्रावधानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पार्टीले बहुमत हासिल गर्न सक्यो भने त ठिकै छ, तर सकेन भने उपधारा ५ मा पुग्ने सम्भावना बढ्छ । हाम्रो संविधानमा उल्लेखित ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना यसै पनि कम छ । ल्याइहाल्यो भने पनि स्थायी सरकार दिन सक्दैन भन्ने कुरा त अहिले नै देखियो । गत आम निर्वाचनमा माओवादी गठवन्धनले करिव दुई तिहाई सिट हासिल गरेकै हो, र पनि उपधारा ५ मा मुलुक प्ुग्न वाध्य भयो । कसैको पनि बहुमत नआउँदा त मुलुक उपधारा ५ अर्थात निर्दलिय सरकारको अभ्यासमा पुग्ने सम्भावना ९० प्रतिशत हुने भयो ।
अब फेरी छोटो विवेचना गरौं, देउवाले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावी अस्वीकृत भयो भने लोकतन्त्र कसरी समाप्त हुन्छ ? देउवाले गरेको दावी सर्वोच्चद्धारा अस्वीकृत हुनुको अर्थ हो–‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको स्वेच्छाचारिताले वैधानिकता पाउनु ।’ यो स्वेच्छाचारिताले बैधानिकता पायो भने लोकतन्त्र त रहेन रहेन मुलुक समेत रहन्छ वा रहन्न यसै भन्न सकिन्न । नेपालको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख मिलेर गरिएको स्वेच्छाचारिताको ज्वलन्त उदाहरण भनेको राजा रणबहादुर शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको चर्तिकला र राजा राजेन्द्र विक्रम शाह र प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको विगविगी हो । रणबहादुर र भीमसेन थापाको मिलोमतोमा भएको ज्यादतीले मुलुक यति तहस नहस भयो की, करिव दुईतिहाई भु–भाग नेपालले गुमायो । नेपाल एकीकरणमा योगदान पुर्याउने तथा तीनका सन्ततीलाई छानिछानी मार्न थालियो । कालु पाण्डे र शिबरामसिंह बस्नेतका सन्तानको त ६ महिनाको बच्चालाई पनि खोजी खोजी कत्लेआम गरियो । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस’ भन्ने पुस्तकमा रणबहादुर शाह र भीमसेन थापाको ज्यादतीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । जंगबहादुर राणाले त जहानिया शासन नै स्थापना गरे ।
विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको अलग अलग व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी नदिएर किन अलग अलग व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको होला ? भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हाम्रै मुलुकको उदाहरण लिउँ । राणाकालमा समेत राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा राजा थिए । राणाहरुले जति स्वेच्छाचारिता गरे पनि मृत्युदण्डको फैसला गर्ने अधिकार भने उनीहरु आफुले राखेका थिएनन् । राजाको लालमोहर नलगाई उनीहरुले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनथे । पंचायतकालमा समेत मुलुकमा राजाले प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेका थिए ।
लोकतन्त्रमा कार्यकारी प्रमुखको सर्वेसर्वा हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख अलंकारिक हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखले स्वेच्छाचारिता अपनाउँदै निर्णय गर्यो भने, त्यस्ता निर्णयलाई केही समय होल्ड गरेर राख्ने अधिकार राष्ट्रप्रमुखलाई हुन्छ । हाम्रो संविधानले नै राष्ट्रप्रमुखलाई अविभावक मानेको छ । संविधानको संरक्षक र पालक मानेको छ । प्रधानमन्त्री दलीय स्वार्थमा फँस्नु स्वभाविकै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजनीति अलि फोहरी पनि हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो फोहरलाई अनुमोदन गर्नबाट रोक्ने दायित्व राष्ट्र प्रमखको हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पदीय सर्वोच्चताले कायम गरेको व्यक्तित्वको प्रयोग गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत निर्णयलाई लालमोहर लगाउन दुई दिन रोकेर जनता सामु सार्वजनिक गरिदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले दाहोर्याई तेहेर्याई यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले प्रधानसेनापति परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई दुई दिन होल्ड गरेर राखिदिएको नजीर छ । तर यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवको भूमिकामा देखा परिन । घरको नोकरले पनि मालिकले गलत काम अह्रायो भने केही बेर सोच्छ । श्रीमतीले पनि श्रीमानले गलत काम गर्न लाग्यो भने खवरदारी गर्छिन । तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको गलत निर्देशनलाई रकेटका गतिमा पालना गर्दै जाँदा मुलुक दुर्घटनामा परेको छ । प्रधानमन्त्री पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नु, बहुमत सहित सशरीर सांसदहरुलाई सामुन्नेमा प्रस्तुत गर्दा समेत दावी पुगेन भन्नु, मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु । प्रधानमन्त्रीको दावीका लागि नभ्याउने गरी समय दिनु लगायत राष्ट्रपति भण्डारीबाट जे जस्ता क्रियाकलाप भए त्यसलाई इतिहासले क्षमा दिँदैन ।
ओली र भण्डारीको सम्वन्धलाई लिएर केहीले गरेको शंका जनमानसमा पुग्न थालेको छ । एउटा उखानै छ–‘शंकाले लंका जलाउँछ ।’ जंगबहादुरको उदय हुनु अघि शंकाकै भरमा महारानी राज्यलक्ष्मी र गगन सिंहको के हविगत भएको थियो ? भोलि यहाँ पनि कसैले जंगबहादुरले अपनाएको त्यही शैली अपनायो भने जनताले पत्याउने अवस्था रहन्छकी रहन्न ? भण्डारी र ओलीले खोइ कुरा बुझेका ?
