बसन्त भुजेल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित भएको छ । एउटा खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् भने अर्को खेमाको नेतृत्व पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । यी दुवै खेमाका नेताहरु सरकारको नेतृत्व लिइदिन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुनय विनय गरिरहेका छन् । तर यो अनुनय विनयलाई स्वीकार गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हिच्किचाइ रहेका छन् । पार्टीगत प्रणालीमा आफ्नो पार्टीको सहमति विना सभापतिको मात्रै एकल निर्णय चल्दैन । नेकपाका दुवै खेमाले गरेको अनुनय विनयबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले काठमाडौंमा रहेका केन्द्रिय सदस्यहरुको आकास्मिक बैठक बोलाए । बैठकले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसले ठोस निर्णय लिन नसक्नुका पछाडी प्राविधिक र नैतिक दुई वटा कारण छन् । नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन भइसकेको छैन । जब सम्म विभाजनले कानूनी मान्यता पाउँदैन तबसम्म सरकार (प्रधानमन्त्री) परिवर्तन सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हट्ने सुनिश्चित नहुँदा सम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि हतार हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ६३ सिट छ । सरकार गठनका लागि कम्तिमा १ सय ३५ सिट आवश्यक हुन्छ । बाँकी ७२ सिटको सुनिश्चित नभएसम्मका लागि सरकारमा जाने निर्णय गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि हतार हुन्छ । सिंगो नेकपा सँग एक सय ७३ सिट छ । पार्टी विभाजनका क्रममा यो १ सय ७३ सिटको भागवण्डा के कसरी हुन्छ ? कुन समुह सँग कति सिट हुन्छ ? एकीन नहुँदा सम्म नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्नु पनि हतार हुुन्छ । नेकपाको संसदीय दल विभाजनका क्रममा एउटैै खेमासँग १ सय ३५ सिट भइ दियो भने उसलाई सरकार गठनका लागि अर्को पार्टीको सहयोग चाहिँदैन । यदी एउटै खेमासँग १ सय ५ सिट भइदियो भने पनि उसलाई मधेसीदलको साथ सहयोग भयो भने पुग्छ । ७२ भन्दा कम सिट भएको खेमासँग कांग्रेसले समिकरण गर्दा बहुमत पुग्दैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । नेकपाको पार्टी विभाजनले औपचारिकता नपाउँदासम्म सरकार गठनका विषयमा निर्णय नगर्ने निचोडमा नेपाली कांग्रेस पुग्नुको मुख्य कारण यही हो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली हटाउनका लागि प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनु पर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन नेपाली कांग्रेसको एक्लो ताकतले भेट्दैन । नेकपाको प्रचण्ड– नेपाल खेमाको सहयोग चाहिन्छ । तर कानूनी रुपमा अहिले पनि नेकपाको संसदीय दलका नेता केपी ओली नै हुन् । आफ्नै संसदीयदलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिने काम बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म समाप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनु अपरिहार्य छ तर यस क्रममा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म पनि जोगाउनु पर्ने छ । जोगाउने दायित्व नेपाली कांग्रेसकै हो । खराव प्रधानमन्त्री फाल्ने क्रममा शासन व्यवस्थाकै जग नहल्लियोस भन्ने तर्फ नेपाली कांग्रेस सचेत भएको देखिन्छ । किनकी कुनै व्यक्ति भन्दा शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण हो । शासन व्यवस्था भन्दा मुलुक महत्वपूर्ण हो । दुरदर्शी राजनेता वीपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला बहुदलको प्रचार गर्ने क्रममा एउटा उदाहरण दिने गर्थे भिमटको फोहरपानीमा बालक नुहाई रहेको छ , हामीले फोहर पानी फाल्नु पर्ने छ , तर फोहर पानी सँगै बालक पनि फालिने खतरा छ । बालकलाई जोगाउँदै फोहर पानी कसरी फाल्ने ? भन्ने प्रयत्नमा हामी छौं ।’ दुरदर्शी राजनेता वीपीले पंचायती व्यवस्थालाई फोहर पानी र राजालाई फोहरपानीमा डुवेको बालकको संज्ञा दिएका थिए ।
नेकपा विभाजन नभएसम्म करिव करिव त्यही अवस्था छ । केपी ओली फोहर पानी हुन्, शासन व्यवस्था बालक हो । फोहर पानी फाल्ने क्रममा बालक नफालियोस् भन्ने तर्फ कांग्रेसको सोच जानु सकरात्मक पक्ष हो । त्यसैले नेकपाको औपचारिक विभाजन अघि ठोस निर्णय लिने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस छैन । बढीमा आगामी चैत भित्र नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाउने निश्चित छ । संसदीयदलमा दुवै खेमाको करिव करिव बराबरीको हैसियत छ । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता विना अर्को बहुमतीय सरकार मुलुकले पाउँदैन । किनकी दुई वटा नेकपाको गठवन्धन सम्भब छैन । त्यो अवस्थामा नेकपाको एउटा खेमा र नेपाली कांग्रेसवीच गठवन्धन हुन सकेन भने मुलुक मध्यावधी निर्वाचनमा जाने निश्चित छ । मध्यावधी निर्वाचन स्वभाविक भए पनि जनताका लागि भने प्रिय छैन । प्रतिनिधिसभा पुरा अवधी चलोस भन्ने जनचाहना छ । नेपाली कांग्रेसकै कारण प्रतिनिधिसभा पुरै अवधी चल्न नसकेको सन्देश प्रवाह भयो भने नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो घाटा हुनेछ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा बोलिससकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले भनेका छन् – हामी बिना सरकार गठननै हुन नसक्ने अवस्था आयो र नेतृत्वको अवसर हामीले पायौं भने सरकार बनाउने छौं ।’
वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले गर्नु पर्ने निर्णय यही हो । २००७ साल यताकै इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको सरकार विना मुलुकमा प्रजातान्त्रिक हिसावले निश्पक्ष निर्वाचन भएको एउटा पनि उदाहरण छैन । २००७ सालको क्रान्ति पछि २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले चुनावी तयारी थाल्दै गर्दा राजाले अवरोध उत्पन्न गरे । त्यस पछि कांग्रेसलाई बाहिर राखेर धमाधम सरकार बनाउने श्रृंखला सुरु भयो । चुनावका लागि फेरी आन्दोलन गर्न नेपाली कांग्रेस वाध्य भयो । २०१४ सालमा भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलन पनि नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणाको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गर्न तत्कालिन राजा महेन्द्र वाध्य भए । उक्त सरकारले एक वर्ष भित्रै संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । पंचायतकालका तीस वर्षमा दुई पटक आम निर्वाचन गरिएको इतिहास छ तर त्यो देखाउनका लागि मात्रै थियो । २०४६ सालको परिर्वतन पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
उक्त सरकारले संविधान निर्माण र आम निर्वाचनको काम एक वर्ष भित्रै सम्पन्न ग¥यो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले एक वर्ष भित्रै अर्थात २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन गरायो । २०५१ सालमा मध्यावधी आम निर्वाचन गरायो । २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा राप्रपाको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार थियो । तर उक्त चुनाव पंचायतकालको भन्दा पनि धाँधलीपूर्ण भयो । २०५६ सालको आम निर्वाचन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरायो । त्यति मात्रै होइन २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ सालको आम निर्वाचन , स्थानीय निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो ।
संविधान जारी भए पछि २०७२ साल कात्तिकमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दुई वर्ष भित्र तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिँदा लेखिँदै पनि ओलीले निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्र गर्न थाले , त्यस पछि ओलीलाई विस्थापित गरी सुरुमा प्रचण्ड र त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको हो । आम निर्वाचनका लागि देउवा धेरै नै इमान्दार रुपमा प्रस्तुत भए । एमाले र माओवादीवीच चुनावी गठवन्धन भए पछि नेपाली कांग्रेसले चुनाव हार्ने सुनिश्चित भएको थियो । यो जान्दा जान्दै पनि देउवाले इमान्दारी पूर्वक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराए । आफ्नो र आफ्नो पार्टीको स्वार्थ भन्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी ठान्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परालाई देउवाले थप उचाई दिए ।
अब इतिहासले फेरी नेपाली कांग्रेसको भूमिका खोजी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल नहुने हो भने निर्वाचन नै हुँदैन, भइहालेछ भने पनि धाँधलीपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन नहुँदा वा निर्वाचनमा धााधली हुँदा नोक्सान बेहोर्ने भनेको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको सत्ता सहभागिता जरुरी छ । नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको हक पनि हो । गत आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले ४८ र नेपाली कांग्रेसले ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । ४८ प्रतिशत मत पाएको नेकपा आधा– आधा हुने गरी दुई चिरामा विभाजित भए पछि जनमतको हिसावले पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हो । जुन पार्टीसँग धेरै जनमत छ उसैले सरकारको नेतृत्व गर्नु नै लोकतन्त्रको मर्म हो ।
