– दुर्गादेवी मगर
नेपालमा कानूनको शासन रहेन । संविधान, ऐन, कानून, नीति, नियम केही पनि रहेनन् । जसको हातमा बन्दुक छ, जस्को हातमा शक्ति छ, जस्को हातमा जेल र हतकडी छ उसैको भन्दा बाहेक अरु कुरा कागजका खोस्टा मात्र भए । शक्ति भएकाले कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन । मान्नु पर्दैन । यी सीमित व्यक्तिको हकमा आदेश, निर्देश भन्ने कुरा आफुलाई मन लाग्ने मात्र मान्नु पर्ने सीमा भित्र रहयो । “मेरो देश कस्तो देश भयो ?” भनेर आज नागरिक समाजका केही ब्यक्तिहरुले बिहानै एउटा होटलमा चिया खाँदा ब्यक्त गरेको चिन्ताको निश्कर्ष हो यो ।
आज निकै महत्वपुर्ण समाचारहरु मिडियामा छाएका छन् । धेरै दिन देखिको अपुरो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआईबिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको, राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको सर्वदलिय बैठक एमालेद्वारा बहिष्कार गरिएको, पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल बाहेकलाई मात्र ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धि मुद्दा चलाउन सिआईबिको सिफारिस, पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई उनीहरुको घरमै गएर मुद्दा चलाउने बारेमा लिईएको सुझाब लगायतका बिषयहरु जताततै सम्प्रेषित छन् । मैले यी सबै बिषय बारे अध्ययन गर्दै गर्दा आज केही मित्रहरुले चियापानमा देखाएको चिन्ता प्रति म पनि जोडिन पुगें । मैले बुझेको बिधिशास्त्र र संबिधानशास्त्र ले कहिँपनि र कहिल्यैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कानून बाहेक शासन सञ्चालन हुनै सक्दैन भनेर स्पष्ट गरिएको छ ।
मैले आजकै समाचारपत्रको अध्ययन मात्र नभई ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धि पुरै अध्ययन गर्दा जे देखे त्यसले प्रथमतः यो देश, संबिधान, कानुन भन्दा पनि शक्तिकै भरमा चल्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न गार्हो परेन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण बिशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बिषय मात्र नभई अहिले त्यही बिषयमा सिआईबिले चलाईरहेको आतंङ्क जोडिएको बिषय बन्न पुग्यो । यसको मुल कारण भनेको नेपालको संबिधान बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त संबैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो र यस निकायबाट अहिले चलाईएको भनेको मुद्दामा नक्कली मोही भनि देखाईएका ब्यक्तिहरु सक्कली रहेको मिति २०६० को आयोगको निर्णय कायमै छ । उक्त निर्णय भने बिबाद उत्पन्न भई सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा मिति २०६४/११/३० मा त्यो रिट खारेज भई २०६० को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई सही ठहर्याएको अर्को निर्णय पनि जिवितै छ । त्यसको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चमा पुगी सोही निर्णय पुनःस्थापित भई परिपक्व भएको अवस्था छ ।
अब बुझ्नु पर्ने बिषय भनेको त्यहि निर्णय कार्यन्वयन गरी २०६६/२०६७ सालमा माधब कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले तिनै मोहीको सम्बन्धमा निर्णय गरेको बिषय मात्र हो । यहाँ कुनै नयाँ मोही बनाईएको छैन । सर्वोच्च अदालतको पुर्ण ईजलासबाट अन्तिम निर्णय भएको बिषय कार्यन्वयन गर्दा कार्यन्वयन गर्ने ब्यक्तिहरु दोषी कसरी भए ? यस बिषयमा न त सर्वोच्च अदालत बोल्छ न त अन्तरगतका न्यायिक निकाय बोल्दछन् , न सरकार बोल्छ , न मिडियाले स्पष्ट पार्दछ । अब सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम निर्णय समेत मान्नु नपर्ने अवस्था श्रृजना भैसकेको हो त ? नेपालमा अब कानुनी राज्य रहेन त ? कस्तो ब्यबस्थामा हामी बाँचिरहेका छौं त ? संबिधान कार्यन्वयन अपराध हो त ? यदी हो भने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुलाई कानुनी छुट पाउने आधार चाँही के रहयो ? यिनीहरु कानुन भन्दा माथि कसरी भए त ?
अर्को कुरा सिआईबिले अनुसन्धानको नाममा गरेको प्रकृयालाई हेरौं । नक्कली मोही बनाउने समेत काममा दोषी भनि किर्ते सम्बन्धमा कतै साईनो समेत नजोडिने ब्यक्तिहरुलाई समेत संलग्न देखाई अभियुक्तको संख्या ४०६ पुर्याइयो (रे) । किर्तेको परिभाषा सिआईबिले नबुझेर हो वा आग्रह पुर्वक हो – यो आकर्षित नै हुन नसक्ने ऐनको प्राबधानलाई टेकेर कसरी आफ्नो राय तयार गर्यो । किर्ते गर्नको लागि सरकारी छाप, दस्तखत वा सरकारी कागज सच्याउने वा केरमेट गर्ने जस्ता कुनै न कुनै कार्य त भए गरेको हुनु पर्दैन र ? जसको जिम्मामा यस्ता कागजात हुँदैनन्, हेर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन त्यस्तालाई समेत किर्ते भनि नयाँ भाष्य तयार गरेको पनि देखियो । बयान गराउने तरिका पनि अनौठो सुनियो । ४०६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा १८ जना मात्र पक्राउ गरियो ।
पुर्वमन्त्रीहरुमध्ये पक्राउ पुर्जी जारी भईसकेका एकजना ब्यक्तिलाई आफैं सिआईबिमा हाजिर हुन जाँदा हाजिर समेत नगराई फर्काएको समाचार पनि आएकै हो । अरु केही पुर्व मन्त्रीहरुलाई पुर्जी जारी भई सकेपछि अन्त्यमा बोलाएर बयान लिई साधारण तारेखमा छोडेको पनि देखियो । तत्कालिन मुख्यसचिवलाई अफिसमा बोलाएर चियापान गराई भलाकुसारी गरेर बयानको बहाना बनाएको पनि सुनियो । अझ घत लाग्दो त पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुको घरमा भेटको समय मागेर ललिता निवास मुद्दा सम्बन्धमा सुझाव माग गरियो । उहाँहरुले शुभ–कामना ब्यक्त गरेको पनि मिडियामा देखियो । बाँकी अन्य माथि राज्य आतंङ्क मच्चयाउँदै भागाभागको स्थितीमा पुर्याएको पनि पाइयो । देशमा उद्योगधन्दा संचालन गरेर आफ्ने इज्जतमा बसेका कयौं उद्योगी ब्यापारी लगायत राज्यकै उच्च तहमा रहेर काम गरिसकेका उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भनिने ब्यक्तिहरुलाई अक्सिजनको सिलिन्डर संगै मुन्टयाएर खोरमा राख्ने सम्मका काम गरेको पनि देखियो । भरखरै एउटा उद्योगी मिन बहादुर गुरुङ्गले ब्यक्त गरेको चिन्ता हेरौ त – “कयौं हजार ब्यक्तिलाई रोजगारी दिने, ब्यापार ब्यवसाय मार्फत अर्बौ रकम राज्यलाई कर तिर्ने, सहज रुपमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराई जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराई रहेको अवस्थामा अर्बौ रुपैंया लगानी गरी उद्योग चलाएको ब्यक्ति कतै भागी जाने अवस्था थिएन । सम्पूर्ण परिवारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरि आतंकित बनाउनु पर्ने अवस्था पनि थिएन, अब किर्ते गरेर सच्चयाउन सकिने कागजात पनि आफ्नो जिम्मामा थिएन – यो अवस्थामा मलाई थुनामै राख्नुपर्ने कारण के रहयो त ? के मैले देश छोडनु पर्ने भनेको हो ? यो देश मेरो लागि नभएकै हो त ?” साँच्चै उनको भनाई कति मार्मिक छ ।
अब आफ्नो पेशा, ब्यवसायमा प्रगति गर्नेहरुलाई हाम्रो समाजले साँच्चैनै हेर्ने दृष्टिकोण के यस्तै हो त ? अब समाजमा कसैले धेरै प्रगति गर्न नपाउनेनै हो त ? यो स्थितीमा देशले अभिभावकिय भूमिका निभाउनु पर्दैन ? कार्यपालिका, न्यायपालिका, संबैधानिक निकाय सबैले गंभिर भएर नसोच्ने हो भने देशमा न्याय कसले दिने त ? के अब नेपाली नागरिकले न्यायको लागि अन्तराष्ट्रिय न्यायलयनै खोज्नुपर्ने बेला आएको हो त ? अदालत आफ्नै प्रविधिक कारणले समयमा नबोलिदिने, कार्यपालिका आफु अनुकुल मात्र काम कारवाही गर्ने, संबैधानिक निकाय कार्यपालिकाको छाँया भएर काम गर्ने भएपछि अब नागरिकले बिकल्प बाहेक के सोच्ने त ?
आजकै अर्को समाचारले पनि राज्यको अवस्थालाई अझ स्पष्ट गाराउँछ । राष्ट्रपति देशका अभिभावक हुन्, संबिधानका पालक र रक्षक पनि हुन् भन्ने कुरा त कसैलाई सम्झाई रहनु पर्ने बिषय होईन । अहिले मुलुकको कार्यपालिका ब्यवस्थापिका बिच आ–आफ्ना स्वार्थ नमिल्दा असमझदारी देखाउने होडबाजी नै चलेको छ । अहिले राज्य कानुनले होईन, पाखुराको बलमा चलिरहेको स्पष्टै झल्किन्छ । जनताको थोपा थोपा पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग भईरहेको छ । संसद खुल्छ – नाराबाजी चल्छ – भत्ता पच्छ तर स्वार्थ सिद्ध नभएसम्म काम हुँदैनन् । राष्ट्रपतिले यस्तो अवस्थामा सबै राजनितिक पार्टीका प्रमुख नेताहरु राखि समन्वय गर्न खोज्नु अस्वभाविक होइन । तर यसको पनि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षले बहिस्कार गर्दा भने त्यो भन्दा अनुत्तरदायी के हुन सक्ला र ? सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी जोसुकै सत्तामा रहँदा शासन सञ्चालन गर्ने यही रवैयाका कारण अहिले गृह प्रशासनबाट सिआईबिलाई काँधमा चढाउने काम भएको भन्ने जनआवाज पनि आउन थालेको छ ।
अर्को अझ डरलाग्दो रोग भनेको आफ्ना अपराध लुकाउन र नयाँ गलत कामको थालनी गर्न जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडने उद्धेश्यले सरकारबाटै राज्यसञ्चालनलाई खेलबाडको रुपमा प्रयोग हुन थाल्यो भने नागरिकले न्याय प्राप्तिको लागि सबै बाटाहरु पहिल्याउन पर्ने अवस्था आउन सक्छ । आशा गरौं – त्यस्तो नहोस् ।
