- महेन्द्र पाण्डेय
जसरी राष्ट्रपति पदको गरिमा र साँखलाई ध्वस्त पार्न विद्यादेवी भण्डारी आफै अग्रसर भएकी छिन्, त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतको गरिमा र साँखलाई ध्वस्त पार्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफै अग्रसर भएको आशंका जनमानसमा उठ्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालत न्यायदिने अन्तिम निकाय हो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यतिबेला निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन नसक्ने त होइन ? भन्ने आशंका सर्वसाधरणले व्यक्त गरेका छन् । शहरका हरेक टोल तथा गाउँका चिया पसल एवं चौतारीहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकालाई लिएर सर्वसाधारण जनता एक आपसमा कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । सामाजिक संजालहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको ओलोचनाले भरिन थालेका छन् । सिंगो मुलुक कोरोनाको महासंकटले आक्रान्त भइरहेका बेला सर्वसाधारण जनताहरु न्यायपालिकाको भूमिका प्रति चिन्तत हुने भनेको सानो कुरा होइन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा के कस्ता न्यायाधीशहरु के कसरी समावेश गरिए ? भन्ने प्रश्नको सेरोफोरोमा यतिबेला चौतर्फी चिन्ता प्रकट गरिएको छ । कुन कुन न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा समोवश गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा फैसला आउँछ ? भन्ने हिसाव किताव प्रधानन्यायाधीश राणाले गरिरहेको विश्लेषण न्यायविद्हरुले समेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा एकलव्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्नुको पृष्ठभूमी संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश सँग जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाका विषयमा चर्चा सुरु भएको हो । यो अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक ल्याएका हुन् । पहिलो पटक २०७७ साल बैशाखमा कोरानाका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेश ल्याए । आफ्नै पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस, अन्य प्रतिपक्षीदलहरु, नागरिक समाज तथा मिडियाबाट तिब्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता गरे । अध्यादेश फिर्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयास पछि सत्तारुढ नेकपामा ठूलो विबाद उत्पन्न भयो । पार्टी भित्रै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परे । पार्टी भित्र बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयत्न कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सुरु गरे । यो प्रयत्न अन्तिम चरणमा पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसीरको अन्तिम साता फेरी संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरे । यो अध्यादेश जारी गरिएको विरोधमा नेकपाको बहुमत पक्ष र अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरु एक जुट भए । प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै होइन राष्ट्रपति भण्डारीको समेत पद धरापमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । यो अवस्था उत्पन्न हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले हतार हतार प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्तावद्धारा, राष्ट्रपति भण्डारी महाअभियोगद्धारा फालिने निश्चित जस्तै थियो । यो अध्यादेशमा मतियार बने वापत प्रधानन्यायाधीश राणा माथि पनि महाअभियोग लागाउनु पर्ने चर्चा समेत चलेको थियो ।
के हो अध्यादेश प्रकरण ?
संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षको समेत सहभागीता रहने गरी संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक अंगमा गरिने नियुक्तिमा सत्ता पक्षले एकलौटी नगरोस, सकेसम्म तटस्थ विज्ञहरु संवैधानिक अंगमा पुगुन भन्नका लागि सत्ता पक्षको एकलौटी बहुमत नहुने गरी संवैधानिक परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था नेपालको संविधान (२०७२) मा छ । प्रधानन्यायाधीश , सभामुख, उपसभामुख, प्रमुखप्रतिक्षीदलको नेता, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गरी ५ जना संवैधानिक परिषदको सदस्य रहन्छन् । सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ हो–‘संवैधानिक परिषदमा रहने ६ जनामध्ये उपसभाुमख, प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी ३ जनाले संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश हुन दिँदैनन् । किनकी ६ जना मध्ये ३ जना सत्तारुढ पार्टी भन्दा बाहिरका हुना साथ प्रधानमन्त्रीको बहुमत पुग्दैन ।’
तर संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चँदै सभामुख र उपसभामुख नेकपा आफैले राख्यो । जसका कारण असन्तुष्ट बनेका प्रम्ख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानै छाडे । नेकपाले एकलौटी निर्णय गर्न थाल्यो । नेकपा भित्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गर्न थाले पछि प्रचण्ड निकटका सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान छाडे । उपसभामुख पद त रिक्त नै थियो । सभामुख जान छाडेपछि बैठकमा कोरम पुगेन । कोरम नपुगेर बैठक नै बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगहरुमा जथाभावी पजनी गर्न सकेनन् । यसका लागि उनले यस्तो अध्यादेश ल्याए की –‘६ जनामध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने, ३ जनाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बहुमतद्धारा निर्णय गर्न सक्ने ।’ यो अध्यादेश सिधै संविधानको खिलापमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । तर प्रधानन्यायधीश राणाले फैसला गर्न ढिलाई मात्रै गरेनन्, अध्यादेश अनुसार ३ जना मात्रैको संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिन थाले । प्रधानमन्त्री ओली , राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेना र प्रधानन्यायधीश राणा बसेर भटाभट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न थाले । संविधान विपरितको कदम रोक्नु पर्ने दायित्व बोकेका प्रधानन्यायधीश राणा स्वंयं प्रधानमन्त्री ओलीको मतियार बन्न थाले पछि मुलुकको राजनीतिक मामिला निकै पेचिलो भयो ।
यदी नेकपा सिंगो रहेको भए प्रधानन्यायधीश राणा पनि महाअभियोगद्धारा फालिने अवस्था थियो । तर माग्दै नमागेको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायधीशले नेकपा विभाजन भएको निर्णय सुनाइ दिए । यो निर्णय गर्ने न्यायधीश मध्ये एक जनालाई प्रधानन्यायधीश राणाले अहिले संवैधानिक इजलासमा समावेश गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक संसदलाई निशाना बनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश प्रकरण नै हो । यस्तो अध्यादेशलाई साथ दिइरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई यस अघि पनि अनुमोदन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर उनले संवैधानिक इजलासमा राखेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विवादमा आएर बाहिरिएपछि राणा अल्पमतमा परे । जसका कारण अघिल्लो पटक प्रनिधिसभा मर्न पाएन ।
यस पटक फेरी प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा फैसलाका लागि बहुमत हुने गरी संवैधानिक इजलासको गठन गरे । संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा उनले विगतका नजीर तथा मापदण्ड विपरित प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत बनाउन केन्द्रित रहेको आरोप लागेको छ । हुन पनि गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा विगतमा महान्यायधिबक्ता बनाइएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत समावेश गरेका थिए । व्यापक विरोधपछि न्यायाधीश कार्की आफै संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।
यस पटक अर्थात जेठ ८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले समावेश गरेका दुई जना न्यायाधीशको बारेमा प्रश्न उठ्यो । जसमध्ये एक जना न्यायाधीश माथि माग्दै नमागेको फैसला सुनाएर नेकपा विभाजन गरेको आरोप लागेको छ । अर्का न्यायाधीशले अघिल्लो इजलासमा रहँदा सन्दिग्ध भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ । तर यसलाई सच्याउन प्रधानन्यायाधीश राणा तयार नभएपछि इजलासमा रहेका अन्य दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरु अलग भएका छन् ।
अब जेठ २३ गते आइतबार फेरी अर्को इजलास गठन गर्ने जानकारी प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएका छन् । पूर्ववर्ति प्रधानन्यायाधीशहरुले कायम गरेको नजिरलाई अनुसरण गर्दै वरिष्ठता, क्षमता र तटस्थतालाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश राणा अघि बढे भने उनको विवादास्पद छविमा सुधार हुने र न्यायपालिकाको साँख पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ इजलासको अपेक्षा
अब सुनुवाइका लागि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरिन्छ या प्रधानन्यायधीश राणाले फेरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बहुमत पुर्याउने नियत दोहोर्याउलान् ? भन्ने प्रश्न सवत्र उठिरहेको छ । बरिष्ठताका आधारमा गरियो भने प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलास गठन हुनेछ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यसअघि केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलास छाडेका हुन् । वरिष्ठताकै क्रमकै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि यसअघिको फैसलामा संलग्न थिए । न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठ अलग हुनुपरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्द मोहन भट्टराई रहनेछन् ।
संविधानको व्याख्या हुने यस्ता रिटमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने नजिर छ । ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दायर भएको रिटको सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले वरिष्ठताका आधारमा ११–११ न्यायाधीशको इजलास तोेकेका थिए । त्यसपछि पनि संसद् विघटनको सिफारिस हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेका थिए ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले संविधानको व्याख्यासम्बन्धी मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । इजलासमा बस्नका लागि न्यायपरिषद्ले १४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशको रोस्टर पनि तोेकेको छ । तर, एक न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि हाल १३ जना छन् । रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने पहिलो, दोस्रो, सातौँ, एघारौँ र बाह्रौँ वरीयताका न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
