मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्न प्रधानमन्त्रीको शृंखलाबद्ध छलफल

| 2023 Nov 22 | 07:17 am 489

काठमाडौँ, मङ्सिर ६। सरकारले मन्दीमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि शृंखलाबद्ध छलफल सुरु गरेको छ । आफ्नो लय छाडेर मन्दीतर्फ लम्किरहेको अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शृंखलाबद्ध छलफल थाल्नुभएको हो । सोमबार अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सूचक सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकारले अर्थतन्त्र दबाबमा छ । सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिन सक्छ भन्ने सोचका साथ कदम चाल्दै आएको छ । अहिले सहकारी, लघुवित्त र बैंकको ब्याजका साथै व्यवसायीले कर्जा नपाउने समस्या पनि रहेको छ ।’

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतका केही व्यापारीलाई लक्षित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका समस्या देखाएर एकथरी मान्छेले राजनीतिक लाभ उठाउने कोसिस गरिरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले समाजमा अराजकता फैलाउने कोसिस भइरहेको छ । केही व्यक्तिले छर्न खोजिरहेको भ्रम चिर्न र सरकार, दलहरू, जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन्, उनीहरू समस्या समाधान गर्न एकठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जा सम्बन्धीका समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि संकट समाधानको उपाय खोज्नुपर्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘ऋण र ब्याज तिर्न पर्दैन भनेर अराजकता सिर्जना गर्न खोजेका छन् । त्यस्तो अराजकतालाई छुट दिन सकिँदैन ।’

अर्थतन्त्रका समस्याको समाधानका लागि अझै गहन विमर्श हुन जरुरी रहेको उल्ल्ेख गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कैयौँ इण्डिकेटरहरू सकारात्मक देखिएका छन् तर अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन । त्यसकारण यसलाई हामीले गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ अर्कोतिर धेरै नै गम्भीर स्थितिमा छौँ भन्ने छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ ।’

विद्यार्थी पलायनसँगै देशको ढुकुटी पनि बाहिरिँदै गएको प्रति चिन्ता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको बताउनुभएको छ । उच्च शिक्षाका निम्ति बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्ति मात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरूसँगै बाहिरिँदै गएको छ । त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।’

खर्च बढाउनु पर्नेमा सरकारले कटौतीको नीति लियो : ढकाल
मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट लिखित धारणा राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लिएपछि समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गर्नुभएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च रहेको, असोजमा करिब एक लाख २० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका सूचक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक रहेको ढकालको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्वमा थप असर पर्ने देखिएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको प्रष्ट देखिएको बताउनुभयो । उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू वन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवाहरू बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन । यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो तर समाधानको प्रष्ट तस्वीर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्‍यो ।’

बैठकमा अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने १२ वटा काम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन पर्नेलगायत राष्ट्र बैंकलाई नौ बुँदे सुझाव दिनुभएको छ ।

पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार, कर्जा लगानी र गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि बढेकाले छिट्टै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिने दाबी गर्दै बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधान्तरको स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौँ । तर, कारोबार, उत्पादन र लगानी घटिरहेको छ । पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार, कर्जा लगानी र गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि बढेकाले छिट्टै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिनेछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व-उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्रीले स्वागतयोग्य काम सुरु गरेको जिकिर गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘अब सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या सुन्ने र सबै निकाय मिलेर अर्थतन्त्र समाधानमा लाग्नुपर्छ । यो छलफलले अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति गठन गर्ने आश्वासनसमेत आएको छ ।’

(हिमालय टाइम्सबाट)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.