काठमाडौँ २७ चैत / सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नेपर्ने विषयबारे प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्तवको प्रस्ताव कांग्रेसका उपसभापति सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारलेदर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । संसद्मा यो प्रस्तावमा छलफल गरिए सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले लामिछानेले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा पाण्डे र परियार समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन गर्ने मागमा रहेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ रहेकोले त्यसअनुसार काम गर्न गराउन सांसदहरूको माग छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निवारण गर्दै सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायमै राख्नको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाही पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुको साथै उनीहरूको सम्पत्ति उपर निगरानी तथा जाँचबुझ हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद् तथा संघीय संसद्का सदस्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष तथा स्थानीय कार्यापालिकाका सदस्यहरू लगायत संवत् २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधि पश्चात हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारहरु, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सबै सेवाका निर्धारित तह वा श्रेणी भन्दा माथिल्लो तह वा श्रेणीका कर्मचारी र तिनका परिवार, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको मागरहेको छ ।
