कांग्रेसको महाधिवेशन पटक पटक सर्नुमा दोषी को ?

• महेन्द्र पाण्डेय

गाईजात्रा पर्वको भोलिपल्टदेखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा अर्को गाइजात्रा सुरु भएको छ । संस्थापन इतर पक्षका केही जिल्ला सभापतिहरु अनौठो माग राखेर रिले अनशनमा उत्रिएका छन् । १४औं महाधिवेशनको आधारभूत तयारीका लागि भदौ १८ गते वडा अधिवेशनको मिति तय गरिएको छ । तर इतर पक्षका जिम्मेवार नेताहरु अनशनमा ऐक्यबद्धता गर्न पुगिरेहका छन् । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह, नेता डा. शेखर कोइराला समेत अनशनमा ऐक्यवद्धता प्रस्तुत गर्न पुगेका छन् ।

क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन आफै सहभागी भएको इतर पक्षले महाधिवेशन विथोलिने गरी किन देखाइयो गाइजात्रा ? क्रियाशील सदस्यको नामावाली सार्वजनिक गर्नका लागि के छ प्रक्रिया ? क्रियाशील सदस्यता विवाद कांग्रेसमा किन भइरहन्छ ? यस पटकको विवाद के हो ? लगायतका धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु राजधानी काठमाडौंमै बस्छन् । उनीहरु आफ्नो जिल्लामा टुरिष्ट कांग्रेसका रुपमा चिनिन्छन् । जब क्रियाशील सदस्य वितरण तथा नविकरणको बेला आउँछ तब उनीहरु आफ्ना मान्छेको लिष्ट लिएर वडा कार्यसमितिलाई दबाव दिन थाल्छन् । वडा कार्यसमितिले आफ्नो दबाव मानेन भने धाँधली भयो भन्दै शीर्ष नेतृत्वलाई दबाव दिन थाल्छन् ।
अहिले उत्पन्न बिवाद पनि यही हो । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको सिफारिस वडा कार्य समिति मार्फत विभिन्न इकाई हुँदै केन्द्रीय सभापति कहाँ आउने व्यवस्था विधानमा छ । केन्द्रीय सभापतिले स्वीकृत गरेपछि निर्वाचन समितिमा पेश हुन्छ । निर्वाचन समितिलेले क्रियाशील सदस्यको सूचि सार्वजनिक गर्छ । सोमबार बेलुका मात्रै क्रियाशील सदस्यको सूचि सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष पुग्यो, तर त्यसको भोलिपल्टैदेखि क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै अनशनमा उत्रने काम भयो । जबकी करिव ९ लाखको सूचि अध्ययन गर्न सभापतिलाई कम्तिमा २–३ दिनको समय लाग्छ । तर १२ घण्टा समेत नपर्खी इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना सुरु गरे । जबकी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पुग्ना साथ क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली स्वतः सार्वजनिक हुन्छ ।

इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले यो माग किन र के का लागि गरे ? उनीहरुलाई कसले उचालिरहेको छ ? महाधिवेशन विथोल्ने डिजाइन अन्तरगत त यस्तो भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । जिल्ला सभापतिहरुले जालझेल गरी क्रियाशील सदस्य थपघट गरेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुको आरोप छ– ‘वडाबाट सिफारिस भएर आएको नाम हटाएर सभापति देउवाको सचिवालयले आफूखुसी धेरै क्रियाशील सदस्य थपेको छ ।’ सरसरर्ती हेर्दा यो आरोप निकै गम्भीर र पेचिलो देखिन्छ । तर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका क्रममा यस्ता आरोप प्रत्यारोपहरु समान्य हुन् ।

२०४८ साल यता नेपाली कांग्रेसका कुनै महाधिवेशन यस्ता छैनन् जहाँ इतर पक्षले संस्थापन पक्ष माथि धाँधली गर्न खोजेको आरोप नलगाएको होस् । वर्तमान सभापति देउवाले दशौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सँग । १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला सँग पराजित हुँदा पनि धाँधली भएको आरोप लगाएकै हुन् । नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा त तत्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले जालझेल गरेको भन्दै इतर पक्षका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना आधा दर्जन युवा नेताहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा अनशनमै उतारेका थिए ।

वर्तमान सभापति देउवाले यतिबेला आफू चुनाव जित्नका लागि गल्याङ गुलुङ पार्न खोजेको आरोप शत प्रतिशत निराधार होइन । तर क्रियाशील सदस्यता वितरण विगतको तुलनमा अहिले धेरै नै पारदर्शी छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त आफ्नो प्रतिकुलका २२ जिल्ला सभापतिहरुलाई पदमुक्त गरी आफ्ना मान्छे मनोनित गरेका थिए । त्यस पछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेका थिए । तर यस पटक भने विभिन्न तहमा छानविन भएको छ । सोमबार बेलुका सभापति देउवाको हातमा थमाइएको विवरण पनि तीन पटक छानविन पछि तयार गरिएको हो । यो विवरण तयार गर्न कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । यी तीन जनामध्ये लेखक मात्रै देउवा पक्षका हुन् । सयोजक सिटौला र सदस्य रिजाल इतर पक्षका हुन । त्यसैले क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली भयो भनेर सभापति देउवा माथि आरोप लगाउन इतर पक्षको नैतिकताले मिल्दैन । पार्टीको महाधिवेशनका मामिलामा नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी हुँदै गर्दा दुई वटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, कांग्रेस पार्टी आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसक्ने हालतमा पुग्नुको कारण सभापति शेरबहादुर देउवाको अक्षमता हो कि अन्य कारणहरू पनि छन् ? दोस्रो, संविधानले दिएको म्याद गुजार्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यी प्रश्नको उत्तर कांग्रेसका नेताहरूले आआफ्नो स्वार्थअनुसार दिएका छन् । शुरूमा इतर पक्षको असहयोग र त्यसपछि कोरोनाको संकटका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका अवरुद्ध भएको तर्क सभापति देउवा र उनका समर्थकहरूको छ । विधानले दिएको म्याद गुज्रनुमा इतर पक्षको असहयोग कारक रहेको र संविधानले दिएको म्याद गुज्रनुमा कोरोना कारक रहेको तर्क उनीहरूको छ ।

यो तर्कमा तुक नभएको होइन । देउवाले २०७२ साल चैतमा सभापतिको कार्यभार सम्हालेका हुन् । यसलगत्तै देउवा सत्ता समीकरण परिवर्तनको गृहकार्यमा लागे, सफल पनि भए । यसपछि २०७४ मंसिरसम्म नेपाली कांग्रेस सरकारमा रह्यो । डेढ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने भएकोले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा देउवाले ध्यान दिन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । २०७४ फागुनदेखि कांग्रेस पूर्णरूपमा फुर्सदिलो भयो तर पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिन विधान संशोधन अपरिहार्य थियो ।

विधान संशोधनका लागि देउवाले महासमितिको बैठक बोलाउनु अपरिहार्य थियो । देउवाले २०७५ आसारभित्र महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए तर यो प्रयासमा इतर पक्षले असहयोग गर्यो । सभापति देउवाले विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको नाम दिन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई २०७५ वैशाखमा आग्रह गरे तर पौडेलले साउनमा मात्रै दिए । विधान संशोधन मस्यौदाका क्रममा पनि इतर पक्षले विवाद लम्ब्याएर समय गुजार्यो । असारमा हुने भनिएको महासमितिको बैठक २०७५ पुसमा मात्रै भयो । विधान संशोधन त भयो तर नियमावली निर्माणमा पनि यसै गरी विवाद भयो । नियमावली संशोधन तथा निर्माणको काम २०७६ असारमा मात्रै सम्पन्न भयो जबकि २०७६ फागुन २३ गतेभित्र चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।

यसरी विधानले निर्धारण गरेको चार वर्षमा गर्ने सम्भावना टर्यो । काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण चार वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसके बढीमा एक वर्षको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ । यही व्यवस्थाअनुसार ६ महिना म्याद थपेर महाधिवेशन गराउन इतर पक्षले दबाब दिने अनुमान धेरैको थियो तर इतर पक्षले गतिविधि गरेन । झिनामसिना कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्न इतर पक्ष अग्रसर भएपछि संस्थापन पक्षका मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा २०७६ पुस ११ गते बसेको बैठकले एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्दै २०७७ फागुन ७ देखि १० भित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका निर्धारण गर्यो ।

जे जसरी तय गरिएको भए पनि यो कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि इतर पक्षले दबाव दिनुपर्थ्यो तर असन्तुष्टि मात्रै जनाइरहँदा उक्त कार्यतालिका पनि गुज्रियो । त्यसपछि भने कोरोना संक्रमणका कारण साँच्चै काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भयो । महाधिवेशनको वैधानिक म्याद र संवैधानिक म्याद गुज्रनुमा मुख्य जिम्मेवारी पार्टी सभापतिकै हुन्छ । यसमा देउवा चुकेकै हुन् तर चुक्नु पनि उनको रणनीति अन्तर्गत नै थियो । त्यो रणनीति बुझ्न नसक्नु वरिष्ठ नेता पौडेलको कमजोरी थियो ।

दुई वटा कारणले पौडेलको कमजोरी थियो । पहिलो, उनी तेह्रौँ महाधिवेशनमा देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए । अर्को महाधिवेशन विधानले निर्धारण गरेको समयभित्रै गराउने वातावरण बनाउन दबाव दिने मुख्य दायित्व पनि उनकै हुन्थ्यो । उनी इतर पक्षका नेता हुन् । महामन्त्री लगायत केन्द्रीय समितिमा पौडेल पक्षको उल्लेख्य सहभागिता छ । हुनत १३ औं महाधिवेशन पछि नै इतर पक्षले आत्मघाती कदम चाल्दै आएको छ । तर यस पटक आफ्ना पक्षका जिल्ला सभापतिहरुलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनमा उतार्नु भनेको इतर पक्षको हदैसम्मको आत्मघाति कदम हो । कथमकदाचित महाधिवेशन बिथोलियो भने फाइदा सभापति देउवालाई हुनेछ, तर अपजस भने इतर पक्षले बेहोर्नुपर्नेछ ।