काठमाडौं, साउन ९ । यातयात कार्यालयमा हुने अत्यधिक भिडभाड र विचौलियाहरुबाट ठगिने सेवाग्राही अब त्यसरी ठगिनबाट जोगिने भएका छन् । आगामी भदौ देखि देशैभरका यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा अनलाइनबाट गरिने भए पछि सेवाग्राहीलाई राहात पुग्ने भएको हो । कार्यालयबाट प्रदान भइरहेको सेवा झन्झटिलो र विचौलियाको विगविगि भएको व्यापक चर्चा चलेपछि संघीय सरकारले ११ बुँदे सामुहिक घोषणा पत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा यो सेवा प्रभावकारी र सफल भएपछि अन्य प्रदेशले पनि उक्त कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले इम्बोस्ट नम्बर जडानलाई प्राथमिकता दिंदै सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागु गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरिएको जनाइएको छ ।
दुइदिन सम्म बसेको बैठकले यातायात क्षेत्रका समस्या बारे व्यापक छलफल गरी समस्याको पहिचान गरी मिति नै तोकेर समाधान खोज्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
