– दुर्गा देवी मगर
ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा नयाँ नयाँ निर्णयहरु देखा पर्न थालेका छन् । भुमीसुधारबाट भएको निर्णय, २०६० साल असारमा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय, २०६४ साल फागुन ३० गतेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय, २०६५ मार्गको सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको निर्णय समेत सार्वजनिक भईसकेको छ।
यी निर्णयहरु हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको मुद्दा र अहिले प्रहरीको सिआईबीबाट भईरहेको धरपकडको सकृयतामाथी नै शंका गर्नुपर्ने स्थिती देखिन्छ । अदालतबाट पटक पटक भएका निर्णयहरुको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि निकाय अन्यथा गर्न कानूनी राज्यमा कानूनी अपराध नै मानिन्छ । राजनितिक नेतृत्वको निर्देशन र अदालती निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सबै कर्मचारीको पहिलो कर्तव्य हो । सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट भएका निर्णयको बर्खिलाफ काम कारवाही गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । हाम्रै देशको उदाहरण दिने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यन्वयनकै सिलसिलामा तत्कालिन शाही आयोग खारेज भई नेपालबाट राजतन्त्र समाप्ती र गणतन्त्र प्राप्ति बिर्सन हुँदैन । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयकै आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट बाहिरिएर शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तत्कालिन राजा र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय अस्विकार गर्न सक्ने अवस्था भएको भए अहिले देशको व्यवस्था नै अलग स्थितिमा हुने थियो ।
त्यसैगरी राजनैतिक निर्णय अर्थात मन्त्रीपरिषदबाट भएका निर्णय कर्मचारीतन्त्रले अस्विकार गर्ने हो भने देशमा अराजकता मात्र होइन देशको अस्तित्वनै धराशायी हुन पुग्दछ । उदाहरणकै रुपमा भन्नु पर्दा २०६६ चैत्र २९ र २०६७ वैशाख ३१ को तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा उनकै निर्देशनमा भएको वालुवाटारको जग्गा व्यवस्थापन कार्य र मिति २०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने देखि प्रहरीको सिआईबीले जवरजस्ती थुनछेक, पक्राउ, मुद्दा चलाउने कार्य भईरहेको भन्ने गुनासाहरु कर्मचारी बृत्तमा अहिले व्यापक चर्चा बन्न पुगेको छ ।
यी मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु गलत वा भ्रष्टाचारजन्य हुन् भने निर्णयकर्ता मन्त्रीपरिषद्को प्रधानमन्त्री लगायत सम्पुर्ण मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्र कर्मचारी वा कार्यन्वयन गर्ने निकायलाई तान्नु पर्ने होइन र भन्ने जनआवाज पनि बुलन्द हुँदै गएको छ । गल्ती नै नगरी आदेश पालना त्यो पनि कानुन सम्मत ढंगले गर्दा गर्दै पनि कार्यन्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु माथी यसरी डन्डा चलाउँदै जाने हो भने राज्य कुन रुपमा अगाडी जाँदैछ भनेर बुझ्ने ? न्यायपालिका सक्षम त छ तर त्यस्को पनि परीक्षणको बेला आईसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयको बिरुद्धमा जसरी त्यस्को अपव्यख्या गर्दै कसैको आग्रह पुर्वाग्रहमा गलत काम कार्यवाही भएको स्थिती अहिले देखिदैछ, त्यो दुर्भाग्यपुर्ण हुन सक्दछ भनि यसका विशेषज्ञहरुको बिश्लेषण बिस्तारै बाहिर आउन थालिसकेको छ । यसलाई समयमानै सच्चयाई यथार्थमा आधारित भएर कसैको आग्रह वा पुर्वाग्रहमा नपरि निश्पक्ष ढंगबाट काम कारवाही हुनु पर्दछ भन्ने जायज जनआवाज लाई ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
