२०४८ सालबाट न्यायपरिषद्बाट राजनीतिक निकटताका आधारमा न्यायाधीस नियुक्ति गर्दाका प्रतिकुल प्रभाव पछिल्लो दशकमा आम नागरिकमाझ छताछुल्ल भएको छ। राजनीतिक आर्शिवादमा पाउने प्रधानन्यायाधीस पदमा बसीरहँदा राजनीतिक दलले लगाएको ऋण चुक्ता गर्न उनीहरु तल्लिन हुने गरेको पछिल्ला केही घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ।
राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको फैसला भएन भने अदालत र न्यायाधीसको उछितो काड्ने र प्रधानन्यायाधीसलार्इ तारो बनाइहाल्ने प्रवृति नेपाली समाजमा नांगो आँखाले देख्न मिल्ने गरी पोखिएको छ।
यो खेल भित्रि रुपमा केही समयअघिदेखि भएपनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीको पालादेखि राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा फैसलाका मिसिलहरु तयार हुन थालेको केही घटनाहरुले स्पष्ट पार्छ। रेग्मीले गरेका केही निर्णयहरुसँग स्वार्थ मिलेका कारण नै उनी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षमा पनि बन्न सफल भए। पहिलो महिला न्यायाधीस शुसिला कार्की पनि विवादमुक्त रहन सकिनन्। कांग्रेसको गोजीबाट प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस भएकी भनिएपनि तत्कालिन एमालेको प्रत्यक्ष निर्देशन र समर्थन रह्यो। आइजीपी प्रकरणमा निकै विवादित बनेकी कार्कीलार्इ कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकारले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्यो। तर, त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि सरकार ‘ब्याक’ भयो।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीस बनेका गोपाल प्रसाद पराजुली त लोकलाज नै हुनेगरी विवादमा तानिए र आफ्नै गल्ति हुँदाहुँदै पनि पदमा बसेर फैसला गरिरहे। एमालेको पक्षमा फैसला गर्दा एमालेले टेको दियो भने कांग्रेसको पक्षमा गर्दा कांग्रेसले पद बचाइन दिन मरिहत्ते गर्यो। माओवादीले पनि आफ्नो स्वार्थ जता मिल्यो उतै गएर ताली बजाउन छोडेन। उनका पछिल्ला केही निर्णयहरुमा घोर विरोध गरेको एमालले गोपाल पराजुलीलार्इ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलार्इ सपथ ग्रहण गराइसकेपछि राष्ट्रपतिको सपथमा नै वैधताको प्रश्न उठ्ने भएपछि एमालले नै त्यसको ढाकछोप गर्यो र अन्तिममा राजिनामा दिन लगाइयो।
यसरी प्रत्यक्षरुपमा राजीनितक आर्शिवादमा पाएको प्रधानन्याधीस पद राजनीतिक नेतृत्वको ‘बक्सिस’ विपरित फैसला गर्दा पर्ने असरप्रभावलार्इ आँकलन गरी आदेशहरु हुने गरेका छन्। न्यायालयभित्रै फेरि अर्को राजनीति चलिरहेको छ। व्यापारी तथा ठेकेदार वा एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावमा परेका न्यायाधीसहरुले प्रधानन्याधीसमाथि स्वार्थअनुरुप फैसलाका लागि दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छन्। जसको ज्वलन्त प्रमाण हो चोलेन्द्र शमशेर जबराले गोपाल पराजुलीलार्इ बाइपास गरेको घटना । त्यसबेला न्यायाधीसहरु नै राजनीतिक भागबण्डामा लागेर कान्तिपुर र गोविन्द केसी प्रकरणको शुरु हुन गइरहेको बहस नै रोकियो। यो कतिसम्मको न्यायिक रवाफ हो ?
त्यतीखेर गोपाल पराजुलीलार्इ मौन समर्थन गरेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिस दिपकराज जोशी पनि यी र यस्ता विवादबाट टाढा रहन सकेका छैनन्। दुर्इतिहाइसहितको वाम सरकारलार्इ जनतामा भ्रम फैलाउन केही नयाँपन जस्तो देखाउनुछ भने एजेण्डाविहिन बनेको कांग्रेसले कुनै कुराको निर्णय गर्ने क्षमता नै राख्दैन। जोशीलाई अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सदस्यले सहमति मागेपछि कांग्रेसले दुई दिन पर्खन भनेको छ। दुई रातमा अग्राख नपलाए जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना टरेको छ। किनकि, सत्तारुढ गठबन्धनसँग मात्रै पनि समितिमा दुईतिहाइ छ। पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने कांग्रेस सांसदको आग्रहपछि सुनुवाइ समितिको बैठक बुधबार अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका जोशीको संसदीय सुनुवाइ भने गत बिहीबार नै सकिएको छ। सुनुवाइ सकिएर निर्णय गर्न शुक्रबार र आइतबार बैठक बोलाइए पनि छलफलविना नै स्थगित गरिएको थियो। सोमबार भने जोशीलाई सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्दै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजी गर्ने निचोडमा सत्तारूढ दल पुगेपछि कांग्रेसले समय मागेको हो।
यदी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस जोशी अयोग्य नै हुन् भने उनी न्यायाधीसदेखि कामु प्रधानन्यायाधीस हुँदासम्म गरेका फैसलाहरु योग्य कसरी हुनसक्छन्। यसको जिम्मावारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति शैक्षिक प्रमाणपत्र र विगतका आदेश फैसलामा खोट देखाउँदै अनुमोदन नगर्ने गरी छलफलमा जुटेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
व्यवस्थापिका र न्यायापालिका आआफ्ना अडानमा देखिन थालेपछि फेरि एकपटक संसद् र न्यायालयबीच टक्कर हुने देखिएको छ। सुनुवाइ समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसद जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने तयारीमा जुटेपछि जोशीले सुनवाइका क्रममा आफूलाई प्रमाणपत्रका विषयमा सफाइको मौका नदिएर विवादमा पारेको भन्दै नक्कली प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई समितिले कठघरामा उभ्याए जसरी प्रश्न गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कतिले प्रश्न सोध्ने भन्ने सीमा नरहेको र लिखित रूपमा प्रश्नको जावफ दिने व्यवस्था नभएको जोशीले उल्लेख गरेका थिए। नेकपाका सांसदले सुनुवाइ प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर जोशीले संसदकै मानहानि गरेको बैठकमा दाबी गरेका छन्।
भनिन्छ, न्यायाधीशको निर्णय मुद्दा हार्नेका लागिसमेत चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ। यो आदर्श स्थिति होला। व्यवहारमा सामान्यतः यस्तो हुनेगरेको देखिँदैन। यद्यपि, न्यायिक मन प्रयोग गरेर हुने निर्णय खासै विवादमा पनि परेको हुँदैन। न्यायलयको प्रकृतिविपरीत निर्णय खोज्ने सर्वसाधारण जनताको मानसिकतालाई यदाकदा न्यायाधीशहरूमा देखिने भिडको पछि लाग्ने चरित्रले उक्साएको हुन्छ। त्यस्तै न्यायाधीसलार्इ छनोट गर्ने समिति नै राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अघि बढ्दा कसरी पिडितले न्याय पाउँछन्।
यस्तै, न्याय सम्पादनमा प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, न्यायिक स्वच्छन्दता। न्यायाधीशले विधि र प्रक्रिया मिचेर पनि जनधारणा र राजनीतिक दलहरुको आदेशअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आग्रहले पनि न्यायिक निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्। यसले निर्णयको गुणदोषका आधारमा भन्दा अभियुक्त र न्यायाधीशको छवीका आधारमा निर्णयप्रति जनमत निर्माण हुनेगरेको छ। यसरी न्यायालयले नै न्यायसम्पादनमा पूर्वाग्रही भयो भने न्यायालयमाथि भरथेग विश्वासमा पनि नरहन सक्छ।
यसका लागि राजनीतिक दलहरु पनि सजग हुन जरुरी छ। अहिले जोशीलार्इ बाइपास गरेर अर्को व्यक्तिलार्इ प्रधानन्यायाधीस बनाउँदा एउटा नजिर स्थापित हुन्छ र भोलिका दिनमा सुनुवाइ समितिको दुर्इतिहाइले जुनसुकै व्यक्तिलार्इ पनि स्वार्थ अनुकुल फाल्न सक्छ। यसरी न्यायालयमा राजनीति राज भइरहे र प्रधानन्यायाधीसहरु पनि आफ्नै गल्ति-कमजोरी र पद जोगाउन राजनीतिक इशारामा विवादित फैसलाहरु गर्दै गएमा भ्रष्ट र अपराधीक मुलुक बन्न धेरै समय लाग्ने छैन।
जोशीको विकल्पमा मिश्र, को-को छन् लाइनमा
संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको विवादमा नाटकीय परिवर्तन आए जोशी प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना अझै पनि छ। तर, समितिले उनलाई अस्वीकृत गरेमा वा त्योभन्दा अघि राजीनामा दिएमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र बलियो दाबेदार हुनेछन्। मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा कार्यकाल जम्मा पाँच महिनाको हुनेछ। १८ पुसमा अवकाश पाउने मिश्रपछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरका लागि बाटो खुल्नेछ।
तर, जोशी अनुमोदन भएमा मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना स्वतः समाप्त हुनेछ। किनकि उमेरका कारण जोशीले २४ असोज ०७६ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् । तर, त्यसअघि नै मिश्रले १८ पुस ०७५ मा अवकाश पाइसकेका हुनेछन्।
जोशी प्रधानन्यायाधीश भएमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले २४ असोज ०७६ मा मात्र प्रधानन्यायाधीशको पालो पाउन सक्छन्। तर, अहिले नै जोशीको सट्टा मिश्र आएमा आगामी पुसमै चोलेन्द्रशमशेरको पालो आउँछ।
तर, अहिले जोशी प्रकरणमा कुनै ‘बोल्ड डिसिजन’ भएमा उदाहरण अरू न्यायाधीशमाथि पनि दोहोरिन सक्छ। आगामी पुसमा अवसर पाए चार वर्ष र असोज ०७६ मा अवसर पाए तीन वर्ष चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
किनकि, २८ मंसिर ०७९ मा मात्र उनी ६५ वर्ष पुग्नेछन्। चोलेन्द्रपछि वरीयताअनुसार हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्।
