काठमाडौं, फागुन ९ः विवादित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि आइतबार संसदमा पेस भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तारूढ दलकै सांसदको नाराबाजीबीच सरकारले एमसीसी संसदमा पेस गरेको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनको आइतबार बिहान बसेको बैठकले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ दलको निर्णयलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राखेका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहभागी माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितको माओवादीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा फरक मत राखेका थिए । माओवादीको असहमतिका बाबजुद सभामुखले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राखेका थिए ।
सभामुखले संसद्को बैठक शुरू गर्दै अर्थमन्त्रीको तर्फबाट एमसीसी सम्झौता पेस गर्न सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिएका थिए । मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्तमाथि नभएको बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको बताए । यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै उनले विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउने र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेस गर्नुपरेको बताए ।
उनले यस सम्झौताअनुरूप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै उनले यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए । उनका अनुसार परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद् बैठकमा एमसीसी पेस गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बसेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललगायतले उठेर विरोध जनाएका थिए । रोस्टममै उभिएर एमालेका सांसद भीम रावलले पनि एमसीसी सम्झौता पेस गरेकोमा विरोध जनाएका थिए । साझा सहमति कायम नगरी सरकारले जबरजस्ती रूपमा एमसीसी टेबल गरेको भन्दै माओवादी र एकीकृत समावादीका अधिकांश सांसदहरूले सम्झौता टेबल गर्दा एमालेका सांसदसँगै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
विसं.२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको कारण एमसीसी संसदमा टेबल हुनबाट रोकिएको थियो । ओली सरकारबाट बाहिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि दुईपटक एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न कोसिस गरेका थिए ।
तेस्रो पटकको प्रयासमा भने प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न सफल भएका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै उनले जबरजस्ती रूपमै एमसीसी टेबल गराए पनि प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् अवरोधलाई कायमै राखेको कारण सहजरूपमा छलफल हुने वातावरण छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले समितिमा छलफल नगराई संसदबाट सीधै छलफल गराएर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
