काठमाडौँ भाद्र ३ :पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अन्ततः नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणबाट शुरू भएको विवादले पार्टीलाई नै दुई टुक्रा बनाएको छ ।
पार्टीभित्र दर्जनौंपटक भएको संवाद र भेटवार्ता निरर्थक भएसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार नयाँ दल नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुभएको छ । नयाँ पार्टीको वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल रहेका छन । नेपाल नेतृत्वको पार्टीले ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको छ ।
नेपाल नेतृत्वमा गठन गरिएको एमाले (समाजवादी) पार्टीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३१ सांसदहरु सहभागी छन् । नेपाल समूहमा लामो समयदेखि सक्रियता देखाउँदै आएका दोस्रा तहका नेताहरु भीम रावल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहोरा र रघुजी पन्त भने पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् ।
नेपाल समूहले एमालेले १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन र सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद् सचिवालयसँग माग गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेज गरेको थियो । एमालेले माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीको सांसद पद खारेज गर्ने पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
एमालेले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सभामुखले १५ दिनभित्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सांसद पद खारेज भएकाबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने प्रावधान रहेको जिकिर गर्दै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पद खारेज गर्न र पद कायमै गर्न दुईवटा पत्र प्राप्त भएकाले सभामुखज्यूले आवश्यक परामर्श अगाडि बढाएको बताए ।
तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर २ सय ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले अगल–अगल पार्टी बनाउने फैसला गरेपछि नेपाल समूहले साविककै पार्टी कमिटीलाई ब्युँताउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहलाई पाखा लगाउने किसिमले केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभएको थियो । पार्टी एकतालाई बचाउनका लागि दोस्रा तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि एमाले विभाजित बन्न पुगेको आजको नेपाल समाचार पत्रमा मधुसूदन रायमाझीले समाचार लेखेका छन ।
यसअघि २०५४ सालमा महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भएपछि वामदेव गौतमले एमाले विभाजन गर्दै नेकपा (माले) पार्टी गठन गर्नुभएको थियो । अहिले २४ वर्षपछि एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग विधि र पद्दतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै पुनः एमाले विभाजित गर्नुभएको छ । पार्टी विभाजन गरेको चार वर्षपछि गौतम पुनः एमालेमै फर्किनुभएको थियो । त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईलगायतका नेताहरुले जनजातिको मुद्दामा पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
बुधबार बिहान मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
