हेटौंडा, असार ८ : नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला सरकारको आलोचनामा केन्द्रित भएर सकिएको छ। भेला सकिएपछि जारी गरिएको १९ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्रमा पार्टीभित्रका समस्या समाधानमा भन्दा सरकारको विरोधका विषयहरू समेटिएका छन्।
गत मंगरबारदेखि हेटौँडमा जारी जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा निर्वाचनमा पार्टी पराजयको जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्ने माग जिल्ला सभापतिहरूले राखेका थिए। तर घोषणापत्र भने सरकारको आलोचनामा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
पार्टीको सांगठनिक र विधानका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले विशेष गरेर निर्वाचनमा पराजित हुनुको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तै उनीहरूले पार्टीमा सभापतिय प्रणाली भएका कारण हारको जिम्मा सभापतिले लिनुपर्ने धारणा राखे।
कांग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारले देशलाई अस्थिरतातर्फ धेकेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। दुई तिहाईको बलमा अहिलेको सरकारले संसदीय प्रणालीलाई धरापमा राखेर कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ। यस्तै कांग्रेसले दुई तिहाईको बलमा सरकारले नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानको मूलभूत संरचना भत्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसको डटेर सामना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले पार्टी भित्र छुट्टै गुट नचलाएको बताउँदै पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढाउनका लागि मेची-महाकाली अभियान सुरु गर्ने बताएका थिए।
कम्यूनिष्ट सरकारबाट संचार जगतमा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपन्च, पेसागत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया, मौलाउँदै गएको दण्डहिनता आदिबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद-उन्मूख रहेको प्रष्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सभापतिहरुको भेलाले आगामी दिनमा पार्टीको संगठनलाई थप सबल, सदृढ, आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउने दिशा तर्फ काम सुरु गर्ने अठोट पनि व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्रकाे पूर्णपाठ
