काठमाडौँ, १८ जेठ : सरकारले आव २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेटलाई सत्तापक्षका सांसदहरुले मुलुकको यथार्थ र सकारात्मक रहेको भनी बचाउ गरेका छन् । भने प्रतिपक्षका सांसदहरुले संघीयताको मर्म र भावन विपरीत रहेको भनी आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा भइरहेको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दीपा गुरुङले निकै समयपछि लोकप्रिय हुनेभन्दा मुलुकको वास्तविकताका आधारमा ल्याइएको बजेट अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको तथा यसबाट विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
सांसद धनकुमारी खतिवडाले बजेटले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत रहेको तथा यस बजेटले मुलुकलाई विकास र समृद्धि दिन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । सांसद खीमकुमार विश्वकर्माले बजेटमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नेजस्ता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिए । सांसद प्रमिलाकुमारीले संघीयताको मर्म र भावनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन भन्दै रोजगारीको ठोस योजना र व्यापार घाटा कम गर्ने नीति र योजना नरहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद शान्तिकुमारी जिसीले बजेट जनभावनाअनुरुप ल्याएको हुँदा राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै यो बजेट कार्यान्वयन भएमा विकास र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्नेछ गरिन् । सांसद दुर्गा उपाध्यायले कृषिमा व्यवसायीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि तराई मधेशमा सिँचाइ र रसायनिक मलको समस्या समाधान नभएसम्म विकास र समृद्धिको विषय कुरामा मात्र सीमित हुने छ ।
हामीलाई फेरि बयलगाडा हिँड् भनेको हो ? सांसद वृषेशचन्द लालले संघीयतका भावनाअनुरुप नभई केन्द्रीकृत अवधारणाका आधारमा बजेट ल्याएको भनी त्यसको आलोचना गरेका छन् । “तराई मधेशलाई यो बजेटले विभेद गरेको छ, मोटरसाइकलमा कर बढाएर हामीलाई गाडामा हिँड् भनेको हो ? उनले भने
सांसद इन्दु कडरियाले बजेटमा कृषिको क्षेत्रलाई अत्यन्त महत्व दिएको छ, वामपन्थीको बहुमत भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै स्मार्ट सिटी र ट्वाइलेटका विषय समेटिए पनि स्मार्ट भिलेजका कुरा नसमेटिएकोमा गुणासो गरे । समग्रमा यो बजेट सकारात्मक रहेको भनी उनले त्यसको स्वागत र समर्थन गरेका छन् ।
सांसद अनिता देवकोटा वामपन्थीको बहुमत शक्तिशाली सरकार भएर पनि अत्यन्त कमजोर बजेट प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रलाई बजेट स्वयं आफँैले गलत सावित गरेका छन् ।
उनले भने , “नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएको सपना बजेट घोषणासम्म आइपुग्दा तुहिसकेको छ, बजेटले रोजगारी बढाउने त परै जाओस्, भइरहेको रोजगारीको सुरक्षा पनि गर्लाजस्तो देखिन्न, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा ‘गफै त हो सम्धी’ भन्ने उखान नबनोस् ।”
सांसद रामप्रित पासवानले बजेटमा भूमिहीनका लागि कुनै योजना र कार्यक्रम नसमेटिएको तथा सामाजिक न्यायका आधारमा बजेट बाँडफाँड नभएसम्म विकास र समृद्धिको कुराले सार्थकता पाउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद कोमल वलीले देशको ढुकुटीमाथि कसैले तहसनहस नगरोस् भनेर सुझबुझका साथ ल्याइएको बजेटले आगामी दिनमा देश र जनतालाई सरकारले झुठ बोल्दैन भन्ने ढंगबाट ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा नरहने टिप्पणी गरे ।
सांसद बृन्दादेवी आलेमगरले बजेट संघीयताको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशलाई विनियोजन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बढी रकम छुट्याइनुले त्यो पुष्टि हुन्छ उनले भने । सांसद भैरव सुन्दरले समग्रमा बजेट मुलुकको अहिलेको अवस्था र आर्थिक स्थितिअनुरुप आएको बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
चक्रप्रसाद स्नेही राम्रा नीति तथा कार्यक्रम आए पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने परम्परा छोडेर कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन प्रतिपक्ष सांसदसँग आग्रह गरे । सांसद तारादेवी भट्ट समग्रमा राम्रो देखिए पनि बजेटभित्र धेरै कमी कमजोरी देखिएको, सिंहदरबार केन्द्रित रहेको तथा संघीयताको भावनाविपरीत केवल सपना देखाउनेमात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सांसद कमलादेवी वलीले सरकारले जनभावनालाई समेट्ने ढंगबाट बजेट ल्याएकाले अब त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । बैठक जारी छ ।
