काठमाडाैं, मंसिर १९ः शासकीय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपयुक्त समयमा उपयुक्त तालिम नपाउँदा शासकीय क्षमता प्रभावित बन्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले अधिकार निक्षेपण गरेसँगै स्थानीय तह (गाउँपालिका, महा÷उप÷नगरपालिका) ले स्थानीय सरकार बनेर काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको शासकीय क्षमता शासन सञ्चालनका लागि तालिम, पुनर्ताजगी तालिम अपरिहार्य सर्त भए पनि पहिलो कार्यकालको अन्तिम अवधिमा आइपुग्दा बहालवाला कति जनप्रतिनिधिलाई के र कस्ता तालिम दिइयो वा पाए भन्ने एकीन तथ्यांक कसँसँगै पनि छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कार्य क्षमता र कार्यदक्षताको अभावले अबण्डा बजेट राख्ने, आवधिक योजना नबनाउने, मध्यावधि खर्च संरचना नबनाउने, तोकिएको समयभित्र तोकिएबमोजिम बजेट नल्याएने, पारित नगर्ने समस्या वर्षेनी देखिए पनि उनीहरू सच्चिन भने तयार देखिएका छैनन् । उनीहरू योजना तर्जुमामा पनि गम्भीर छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहका करिब ३ सय वटाभन्दा बढी काम निर्दिष्ट गरेकाले हरेकले अनिवार्य रूपमा ८२ वटा कानुन बनाउनु पर्नेमा धेरै बनाउनेले हालसम्म ५० वटाभन्दा केही बढी संख्यामा मात्रै बनाएका छन् । उता नियम कानुन मानेर काम गर्ने र आफैंले बनाउने हो भन्दै नियम, कानुनविपरीतका कार्यहरू गर्ने स्थानीय तह पनि उत्तिकै छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका कार्यकारी महासचिव कृष्ण न्यौपाने स्थानीय जनप्रतिनिधिले तालिमै पाएनन् भन्ने होइनन् तर कति चाहिन्छ, कति पाए भन्ने चाहिँ अध्ययन नभएको बताउँछन् । निर्वाचन हुँदासाथ स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले पहिलो चरणमा नमुना कानुनका लागि अभिमुखीकरण दिएर सुरु तालिम सुरुवात गरेको स्मरण गर्दैै भन्छन्, “त्यतिबेला करिब १८ नमुना कानुन निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभिमुखीकरण दिएको थियो, तर नगरपालिकाहरू विरोध गरेपछि एक वर्ष रोकियो पनि ।” “अर्को वर्ष केही विकास साझेदार संस्थाले कार्यक्षेत्रका जिल्लाका स्थानीय तहलाई तालिम दिएका थिए,” न्यौपानेले भने, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिँदा पनि प्रमुख÷अध्यक्ष, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले गम्भीर भएर सिकाइ आर्जन गरेनन् ।” “तालिम दिँदा पनि गम्भीर नहुने समस्या देखिएको बताउँदै उनले त्यसले शासकीय क्षमता नै प्रभावित बनेको छ,” न्यौपाने भन्छन् ।
संघ सरकारदेखि प्रदेश सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदार संघ, संस्था र स्थानीय तहकै संघ-महासंघ र सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधिका लागि तालिम दिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) नै लागू गरेको छ । पीएलजीएसपी मातहत सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्रले सम्बन्धित प्रदेशका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको पनि छ । प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमतीका कार्यकारी निर्देशक विमल पोख्रेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने गरेको र आवश्यकता पहिचानका लागि माग संकलन गरी तालिम दिने गरेको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई समस्या हटाउन पनि तालिम चाहिने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी विभिन्न तालिमको अवसर पाए पनि कामको चापले समय दिन नसकेको बताउँछन् । “तालिमको अवसर त धेरै आयो,” उनी भन्छन्, “वडाध्यक्षको काम बिहान छ बजेदेखि रातको नौ बजेसम्म पनि उत्तिकै छ, त्यसैले सहभागी भएको छैन ।” “म त आफैं तालिम दिने परें, तालिम लिनेंभन्दा पनि दिनें हुँ ।” उनले थपे, “काम गर्न केही अप्ठेरो र बाधा अनुभव गरेको छैन ।”
स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले एक चरणको तालिम पाएको न्यौपाने बताउँछन् । एसिया फाउण्डेसनले ७७ जिल्लाका जिससका उपप्रमुखलाई क्षमता विकास तालिम दिएको थियो । यस्तै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखलाई न्यायीक क्षेत्रको कार्यसम्पादन गर्न पनि विभिन्न तालिम दिइएको थियो । यस्तै स्थानीय तह सञ्चालन तालिम पनि दिइएको थियो । काराेबार दैनिकबाट
