काठमाडौँ माघ ०९ : निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको हो । कानुनतः आयोगलाई निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने मात्र अघिकार रहेको छ । मिति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सत्तारूढ दलहरूबीचको अलमल जारी छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष एकै चरणमा निर्वाचन गराउने भए २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसै गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने हो भने पहिलो चरणको २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरण २०७९ वैशाख २२ गते बिहीबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘ती मितिमा निर्वाचन निर्वाचन गराउने हो भने माघको पहिलो सातामै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हो’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ । सिफारिस गरिएको मितिमा चुनाव गराउने हो भने माघको पहिलो सातामै निर्वाचन गराउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा अलमल रहेको पाइएको छ । अहिले सत्तारूढ दलहरूबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने वा पहिले संसद्को निर्वाचन गराउन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसले गर्दा आयोगले सिफारिस गरिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको हो ।
दलहरूबीच अलमल हुनुमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधानमा एक थोक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अर्को थोक रहनु पनि एउटा कारक रहेको छ । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू) को पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गर्नुुपर्ने ५३ वटा कामको सूची पनि तयार गरिसकेको छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव वैशाख २९, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । तर, ऐनअनुसार सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिने आयोगको तर्क रहेको छ ।त्यसभन्दा अघि स्थानीय तहको मिति घोषणा नभएमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने – ‘स्थानीय तहमा संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन ।’
स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको पनि आयुक्तहरू बताउँछन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएमा स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने पनि आयोगले जनाएको छ । । आजको नेपाल समाचार पत्र बाट
