काठमाडौं, साउन २०: काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १ सय ६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानुनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको छ। ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन पदाधिकारीको सहारा लिएको थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी र ल्होत्सेका सञ्चालकको मिलेमतोमा आयोगले आटनो क्षेत्राधिकारबाहिर गई २०६६ सालमा ‘अनुचित कार्य’ को दफा प्रयोग गरेर पूरक सम्झौता गराएको हो।
२०५६ सालमा महानगरले ल्होत्सेलाई नयाँ बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेपछि ल्होत्सेले बसपार्कले चर्चेको एक सय ६० रोपनी जग्गाभित्र मूल सम्झौता र गुरुयोजनाविपरीत सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरेको थियो। ल्होत्सेले यसरी अवैधानिक रूपमा संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादलाई वैधता दिलाउन आयोगलाई अघि सारिएको कागजातमा उल्लेख छ।
जाइकाले नयाँ बसपार्क निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि बसपार्कभित्र कुनै पनि व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने सर्त राखेको थियो। त्यसैगरी २०५६ सालमा ल्होत्सेसित भएको मूल सम्झौतामा पनि बसपार्कभित्र व्यापारिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ।
आयोगले २०६६ पुस ९ गते महानगरपालिकालाई पूरक करार सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको उद्धृत गर्दै महानगर र ल्होत्सेबीच २०७२ साउन २५ गते पूरक सम्झौता भएको थियो। आयोगले उक्त ‘निर्देशन’ दिएको ६ वर्षपछि पूरक सम्झौता भएको हो। यो सम्झौताले यसअघि ल्होत्सेले बनाएका सबै संरचना वा विवादलाई ‘आपसी सहमतिबाट गर्न सकिने’ दफा राख्दै वैधता प्रदान गरेको छ।
पूरक सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर समायानुकूल र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्न बसपार्कभित्र भविष्यमा कुनै संरचना विकास गर्नुपर्ने भएमा आपसी सहमतिमा गर्न सकिनेछ, पूरक सम्झौताको दफा १६ मा छ। यही दफाले यसअघि गरिएका सबै गैरकानुनी कार्यलाई मान्यता दिलाउने प्रयास गरेको हो। पूरक सम्झौतामा उल्लेख नगरिएका प्रावधान मूल सम्झौताबमोजिम हुनेछ र दुवै सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषय सम्झौताका पक्षबीच हुने आपसी सहमतिबाट निर्णय गरी निर्धारण गरिनेछ, उक्त दफामा छ। आजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा प्रकाशित
