काठमाडौं, जेठ २२ःकाठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले ल्यान्डफिल साइटलाई गन्धरहित बनाएर फोहोर बिसर्जन गर्ने बताएलगत्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)को वैज्ञानिक टोली शनिबार सिसडोल पुगेको छ ।मेयर साहको आग्रहपछि नास्टले वैज्ञानिक डा. भोजराज पन्तको नेतृत्वमा वैज्ञानिक टोली सिसडोल ल्यान्डफिल साइट पठाएको हो ।
गन्ध मापन गर्न नमुना संकलन गरेर फर्किएपछि नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै डा. पन्तले भने– ‘हामीले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको चार क्षेत्रको गन्ध मापन गर्न नमुना लिएर आएका छौं । अब मापन गरेपछि मात्र कति मात्रामा गन्ध रहेको छ भन्ने थाहा लाग्नेछ ।’ उनले सम्भवतः सोमबारभित्र नमुना परीक्षण गरिसक्ने जानकारी दिए । गन्धको हानिकारक मात्रा परीक्षणपछि गन्ध हटाउन कुन प्रकारको रसायन प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ ।
यसअघि शुक्रबार बिहान मेयर साह र उपमेयर सुनिता डंगोल बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेका थिए ।मेयर साह र उपमेयर डंगोललाई भेटेपछि बिमला न्यौपाने, श्रीहरि ढकाल, भजु कान्छुलगायत स्थानीयले आफूले विगतदेखि उठाउँदै आएका माग, अहिलेको अवस्था र आफ्ना चाहना सुनाएका थिए । त्यस क्रममा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले दिगो व्यवस्थापनबाट दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले स्थानीयले अघि सारेको चारबुँदे माग पूरा नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान यथावत राखेका छन् । उनले शनिबार स्थानीयसँगको छलफलपछि अब आन्दोलन अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । स्थानीयले बन्चरे परिसरमा रहेका १३ गाउँका ५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, व्यवस्थित कम्पनी स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गुठीको जग्गालाई रैकर बनाउनुपर्ने र फोहोरमैला पीडित स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
सरकारले यसअघि ऐलानीसहित बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल निर्माण र व्यवस्थापन गर्न करिब १ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यी ४ बुँदे मागको विषयमा दर्जनौंपटक सरकारसँग वार्ता गरी सम्झौतासमेत भइसकेको जिकिर गर्दै स्थानीयले ती सम्झौता कार्यान्वयन भए आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिने बताएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गर्न मेयर साहले प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिसकेका छन् । समस्या समाधान गर्न स्थानीय र महानगरपालिकाबीच सहमति हुनुको विकल्प छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
