काठमाडाैं, फागुन ३ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ११ हजार युवाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले चालू आवमा सो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित स्थानीय तहलाई बजेट पठाएकोमा माघसम्ममा ११ हजारले रोजगारी पाएका हुन् ।
रोजगारी पाउनेको संख्या बढी भए पनि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) अन्तर्गत उक्त तथ्यांक प्राप्त भएको बताइएको छ । रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कतिपय स्थानीय तहले ईएमआईएसमा जानकारी नराख्दा रोजगार पाउने नेपालीको संख्या कम देखिएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । यो अवधिमा आफू बेरोजगार रहेको जनाउँदै नाम सूचीकरण गर्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४२ रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए ।
माघसम्ममा ६११ स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमका लागि १४ हजार ४३२ परियोजना सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । पछिल्लो समय प्रगति प्रतिवेदन अध्यावधिक गरेका बाहेक १४२ स्थानीय तहले कार्यक्रम र परियोजना छनोट गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले प्रगति प्रतिवेदन पठाउने स्थानीय तहलाई बीचमा पनि अनुदान पठाउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यून पारिश्रमिक पाएका श्रमिकले स्थानीय बजारको दररेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन समेत गरिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हाल तोकिएको पारिश्रमिकलाई पुनरावलोकन गर्नुअघि अदक्ष श्रमिकले दैनिक ५१७ रुपैयाँमात्र पाउँदै आएका थिए । हाल अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले ८०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएर बेरोजगारी समस्या बढेपछि बजेट तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । मन्त्रालयले अन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सो अन्तर्गत विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ ।
हाल मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा रहेका रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशगत रुपमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफललाई प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाई निकट भविष्यमा सोही आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ भने पहिलोपटक वार्षिक समीक्षा समेत गरिएको छ । काराेबार दैनिकबाट
