कृष्ण प्रसाद सापकोटा
एक अध्ययनका अनुसार विद्यार्थीलार्इ जति अँध्यारो एक बन्द कोठामा अध्ययन गराएर सिकाउन सकिन्छ त्यसको पाँच गुणा बढी खुला वातावरणमा अध्ययन गराएर सिकाउन सकिन्छ। विश्वप्रसिद्ध लेखक तथा शिक्षाका गान्धी भनेर चिनिने गिजुभार्इले पनि विद्यार्थीलार्इ खुला स्थानमा धेरै कुरा सिकाउन सकिने विषयमा जोड दिएका छन्।
नेपालको शिक्षा ऐनले १ देखि ८ कक्षामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका लागि एक स्क्वायर मिटर तथा ९ देखि १२ कक्षाका लागि १।२ स्क्वायर मिटर स्थान आवश्यक पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। एक स्क्वायर मिटरमा (एक मिटर लम्बाइ र एक मिटर चौडाइ) ठाउँ हुन्छ। तर, अधिकांश विद्यालयले यो मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय भवन निर्माण गरेका छैनन्। कतिपय विद्यालयले त आफ्नो स्वामित्वका जग्गा धमाधम भाडामा लगाएर आम्दानीको स्रोत जुटाएका छन्। विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी मैदानमा उभिँदा खुला रूपमा उभिने ठाउँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
सहरका निजि विद्यालयले त साँघुरो घर भाडा लिएर नेपाल यातायातमा यात्रु खाँदेजस्तै गरी विद्यार्थीलार्इ खाँदेर पढाउने गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले पनि भएको जग्गा भवनमा सटरहरु बनाएर भाडामा दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ। काठमाडौंका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यस्तै छ। विद्यार्थीहरुलार्इ हाफ टाइममा कक्षाकोठाबाट निस्केर खेल्ने ठाउँसमेत छैन।
काठमाडौंको ठमेलस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको नौ रोपनीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा ३० वर्षका लागि तरुण निर्माण सेवालार्इ भाडामा दिएकोले विद्यार्थीहरु कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्केर उफ्रिने ठाउँसमेत छैन। विद्यालयको दायाँबायाँ आलिसान भवनहरु छन्। जसले गर्दा विद्यार्थीहरु कैदी छिर्नेजस्तो सानो गेटबाट भित्र छिरेपछि सुरुङमार्गमा निसास्सिँदै कक्षाकोठामा बस्नुपर्छ। विदाको अन्तिम घण्टी नलागुन्जेलसम्म विद्यार्थीहरु सोही एकै कक्षाकोठामा निसास्सिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
बालबालिका चञ्चले स्वभावका हुन्छन्। उनीहरको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासका लागि उफ्रिनु, दौडिनु अति आवश्यक हुन्छ। तर, विद्यालयको जमिनलार्इ भाडामा लगाएर कैदीबन्दीजस्तै गरी अध्याँरा सुरुङभित्र विद्यार्थीलार्इ पढाइरहेका छन्। न उनीहरुलार्इ खेलमैदान छ न त कक्षाकोठामा नै अतिरिक्त क्रियाकलापहरु नै गर्न छुट छ। यसले गर्दा विद्यार्थीको मानसिकतामा असर पर्ने र बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउने हुन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुपअनुसार एउटा विद्यालय बन्नका लागि न्यूनतम पनि पर्याप्त हावा खेल्ने तथा प्रकाश आउने कक्षाकोठा र सबै विद्यार्थीहरु एकैपटक अटाउन सक्ने साथै एक पटकमा एउटा खेल खेलाउन मिल्ने सफा, सुन्दर र हरियालीयुक्त खेलमैदान हुनुपर्छ। तर, ठमेलस्थित जुद्धोदय माविजस्तै देशभरका सहरकेन्द्रित अधिकांश सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालयको अवस्था यस्तो भेटिँदैन। विद्यार्थीहरु विद्यालयको पर्खाल नाघेर सडकमा तथा भाडामा दिइएका पसलहरुको बरण्डामा खेल्न बाध्य छन्।
यही उमेरबाट विद्यालयस्तरमै सिक्दै गएर भोलीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने विद्यार्थीको सपनालार्इ अँध्यारा सुरुङभित्र छिराएर अँठ्याउने काम भइरहेको शिक्षाविदहरुको टिप्पणी छ। यस्ता शिक्षाको कालकोठरीमा लगेर कति एथ्लेटिक सपनाहरु, कति क्रिकेटर र फुटबलर सपनाहरुको अकाल मृत्यु गरेका छन्, यस्तै धेरै जुद्धोदय माविहरुले।
राजधानीका शहीद शुक्र मावि बागबजार, पद्मकन्या मावि डिल्लीबजार, महेन्द्र मावि बालुवाटार, रत्नराज्य मावि बानेश्वर, कान्तिश्वरी मावि प्याफल, मंगलादेवी मावि गौशला, प्रगति शिक्षा सदन मावि ललितपुर, नन्दी मावि नक्सालमा कुनैमा जग्गा अभाव त कुनैमा जग्गामा सटर बनाएर भाडामा दिँदा खुला चौरको अभाव छ।
कालिमाटीस्थित जनप्रभात माविको जग्गा भाडाको टेण्डर रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश नै जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विद्यालयलार्इ अपुरणीय क्षति पुग्नेगरी जनप्रभात मावि कालिमाटीले गरेको जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ५ असोजमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
पुल्चोकस्थित मदन स्मारक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वको २६ रोपनी ११ आना जग्गामध्ये करिब १४ रोपनी जग्गा लामो समयका लागि भाडामा दिएको छ। प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद पौडेलका अनुसार १० रोपनी एक आना जग्गा (चार वर्ष निर्माण अवधिसहित) ४४ वर्षका लागि ‘भ्याली कन्स्ट्रक्सन’ ले लिएको छ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको सातदोबाटोस्थित महेन्द्र आदर्श विद्याश्रमले पनि विद्यालयको खेलमैदान १२ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा लगाएको छ। सडक छेवैको विद्यालयको जग्गा सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको भवन ठडिएपछि विद्यालय साँघुरो बनेको हो। विद्यालयको ३२ रोपनी जग्गा मासिक ६ लाखमा ‘ज्यापु कम्पनी’ लाई लिजमा दिएको प्रधानाध्यापक केडी जोशीले बताए।
त्यस्तै चितवनस्थित चितवन माध्यमिक विद्यालयविरुद्ध त सर्वोच्चमा मुद्दा नै पर्यो। नौ विघा जमिन भएको उक्त विद्यालयले जग्गा भाडामा लगाएर नै वार्षिक करोडौं आम्दानी लिने गरेको तर विद्यार्थीलार्इ खेल मैदानसमेत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै पर्यो।
यी विद्यालय त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। देशभरका सहर केन्द्रित विद्यालयको अवस्था यस्तै छ। पछिल्लो समय त ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा यस्तो प्रवृति बढ्दो छ।
शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा कुन प्रयोजनमा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने अध्ययनसम्म गरेको छैनन्।
सर्वोच्चले गरेका आदेशहरु :
कालिमाटीस्थित जनप्रभात माविको सन्दर्भमा : ‘विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने’
सर्वोच्च अदालतले विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्नेगरी जनप्रभात मावि कालीमाटीले गरेको जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। असोज ५ गते सर्वोच्चका न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउँदा शैक्षिक वातावरणमा प्रतिकुल असर पुग्ने, भाडामा लगाइएको जग्गामा निर्माण हुने संरचना विद्यालयको लागि उपयोगी नहुने भइ प्रतिकुल असर परी विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भन्दै जग्गा भाडामा लगाउने टेण्डर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जनप्रभात माविले भदौ ७ गते १० वर्षका लागि जग्गा भाडाको टेन्डर आह्वान गरेपछि अधिवक्ता शान्ता पन्त, जनजागृति मावि काठमाडौंकमा शिक्षक कुमार लामाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले मुद्दामा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय यकाइ काठमाडौं, सम्पत्ति संरषण समिति, जनप्रभात मावि, विव्यस, पूर्व प्रअ बसन्तकुमार मानन्धर, सिता पेट्रोलपम्प, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज लगायतलाई विपक्षि बनाएका थिए ।
विद्यालयले गरेको जग्गा भाडाको टेन्डर विरुद्ध यसअघि सोही विद्यालयका शिक्षक शरदकुमार मिश्र र माधव प्रसाद पन्तले भदौ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेपनि उच्च अदालतले निवेदकलाई अपुरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । तर, सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भने टेण्डर रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा निवेदकले विद्यालयले यसअघिपनि सिता पेट्रोल पम्प रहेको कालीमाटीको जग्गा र काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजको हाल छात्रवाश रहेको जग्गा पनि बेचेको प्रमाण पेश गरेका थिए ।
यता, सर्वोच्च अदालतले भनिएको छ, ‘शैक्षिक संस्थालाई सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न र शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न खेल मैदान, स्कूल भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि राणाहरुले दान दिएको जमिन व्यापारिक प्रायोजनको लागि टेण्डर मार्फत् भाडामा दिँदा स्कूललाई पर्नसक्ने असर, शैक्षिक वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल असर, निर्माण भएको संरचना स्कूलको लागि उपयोगी नहुने भइ प्रतिकुल असर परी विद्यालयलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म भदौ ७ को सूचना सम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाइ यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) कमोजिम अन्तरिम आदश जारी गरिएको छ ।’
चितवन माध्यमिक विद्यालयको सन्दर्भमा : ‘विद्यालयको जग्गा भाडामा नलगाऊ, नबेच’
विद्यालयले शैक्षिक वातावरणमै असर पर्ने गरी आफ्नो जग्गा भाडामा लगाउन वा बिक्री गर्न नपाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
चितवन उच्च मावि विरुद्धको यो फैसलाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इलासले गरेको फैसला अन्य विद्यालयका लागि नजिर हुन सक्छ।
‘विद्यालयको सम्पत्ति अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यवस्थापनको केन्द्रमा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुपर्छ।’
विद्यालयको सम्पत्ति विद्यार्थीको शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकास गर्ने वातावारण बनाउन उपयोग हुनुपर्ने फैसलामा छ।
धेरै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो जग्गा दीर्घकालीन लिजमा दिई भाडा उठाउने गरेका छन्। शैक्षिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुन सक्ने जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइएको छ। कतिले त विद्यार्थी खेल्ने ठाउँ बाँकी राखेका छैनन्। यसरी भाडा लगाउँदा त्यसबाट हुने कमाइ विद्यालय हितमा प्रयोग हुँदैन।
चितवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा यस्तै बेथिति देखिएपछि पाँच वर्षअघि मुद्दा परेको थियो। कुनै समय यो विद्यालयका नाममा ९ विघा जग्गा थियो।
त्यसको केही भागमा चितवन मेडिकल कलेजको अस्पताल बनेको छ। दिवा इन्टरप्राइजेजको पेट्रोल पम्प सञ्चालित छ। मैयादेवी कन्या कलेज यहीँ पर्छ। पूर्व(पश्चिम राजमार्ग छेउछाउ केही व्यावसायिक सटर पनि खुलेका छन्।
