काठमाडौं, असाेज ३१ः सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर भएका गोविन्दराज जोशीदेखि प्रभु साहसम्मका नौ जनाको उम्मेदवारीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी रिट खारेज गरिदिएको हो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगर्दै रिट खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनिल आचार्यले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका र ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका र अन्य विवादित व्यक्तिले आगामी ४ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेदवारी दर्ता गराएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले रिट निवेदकले दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै भ्रष्टाचारी ठहर भएका र ज्यान मुद्दामा ठहर भएकाले अब निर्धक्कसँग निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरेसँगै अब अपराधिक पृष्ठभूमिमा संलग्न जोसुकै उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । रिट खारेज भएसँगै भ्रष्टाचार ठहर भएर जेल नबसेका र ज्यान मुद्दामा ठहर भई फरार अपराधीले समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले आगामी निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका थिए । विशेष अदालतमा ललिता निवास जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएकाले उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदक आचार्यको दाबी छ । गच्छदार सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सुनसरी–३ बाट उम्मेदवार छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो समय अदालतको म्याद गुजारेर फरार भएका उनी विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले थुनछेक बहस गरेको थियो । विशेष अदालतबाट १० लाख धरौटी बुझाएर ३० असार २०७८ मा छुटेका थिए ।
त्यस्तै, पर्सामा विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्या आरोपमा मुछिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलाई उम्मेदवार बनाउन नहुने रिट खारेज भएसँगै उनको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ । एमालेबाट टिकट पाएर अन्तिम समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका साह रौतहट–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
तिवारीको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले साहको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उन्मुक्ति दिएको थियो । पर्सा प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रभु साहको संलग्नता भएको उल्लेख भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सो मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिक्ता कार्यालयमार्फत रोकिएको थियो । अहिले पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीविरुद्धको प्रतिवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।
त्यस्तै, अर्को पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी यसअघि खारेज भए पनि अदालतको आदेशका कारण योपटक कायम हुने भएको छ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहर भएका जोशीको मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । एक तह अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्ति तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाइने हो तर अदालतको आदेशले अब सम्भव भएको छ । यसअघिको २०७४ को निर्वाचनमा जोशीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । योपटक भने जोशीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेपछि उम्मेदवारी कायम भएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का आरोपी नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ । उनले मनाङबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । फनपार्कको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरुङविरुद्ध २०७६ माघमा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौंको फनपार्कको भाडा विवादमा उनीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनीमाथि ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । २०७५ चैतमा उनी साधारण तारखेमा छुटेका थिए ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेलाई पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउन नहुने रिट खारेज भएसँगै उम्मेदवार कायम भएको छ ।
चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका पाण्डेको मुद्दा विशेषले टुंग्याएको भए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुन सक्ने र उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले उम्मेदवार बनाउन नहुने दाबी रिटमा गरिएको थियो । पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको सो आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषबाट सफाइ पाएर कानुनी रूपमा कुनै प्रश्न नभए पनि भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै राप्रपाले उनलाई नै उम्मेदवार बनाएको भन्दै रिट परेको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असई विक हत्या प्रकरणका अभियुक्त महतोले मिथिलेशप्रसाद यादवमार्फत मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक–१ को प्रदेशसभामा उम्मेदवार भएका नेकपा एमालेका डीबी लामा अर्थात् युद्धविक्रम तामाङले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकबाट उनीविरुद्ध केही महिनाअघि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
सरिता गिरीको पनि उम्मेदवारी कायम भएको छ । भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर प्रकाशित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्दा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले नक्सामा समेटिएको भूभाग भारतको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । उनलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले २०७६ असारमा सांसदबाट बर्खास्त गरेको रिटमा उल्लेख थियो । पार्टीबाट अलग भएकी उनले सिरहा–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
राजु गुरुङको उम्मेदवारी कायम गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही–२ बाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका राजु गुरुङको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि निर्वाचन आयोगले गरेको उम्मेदवारी खारेजी प्रारम्भिक रूमपा कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर भएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम खारेज नगरेसम्म उनको उम्मेदवारी कायमै रहनेछ । अर्को तीन दिनपछि अर्थात् २ कात्तिकका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि आफू अनुकूल न्यायाधीशको बेन्चमा नपरेपछि गुरुङका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका थिए । आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने पूर्वानुमान लगाउँदै कानुन व्यवसायीले यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको पेसीमा निवेदन दिएर सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए । रूपेन्दही–२ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको उम्मेदवारीविरुद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेका थिए । उनीविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएको भन्दै उजुरी दर्ता भएपछि निर्वाचन कार्यालयले खारेज गरेको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलााई उम्मेदवार खारेज गर्नुका कारण लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र विवादको निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अर्को पेसी २ कात्तिकका लागि तोकिएको हो ।
सर्वोच्चले सो अवधिसम्मका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले २५ असोजमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र हाललाई ‘यथास्थानमा राख्नू’ भनेको छ । त्यस्तै, मुद्दालाई अग्राधिकार पनि दिएको छ । बुधबार हुने सुनुवाइमा दुवै पक्षबाट बहस हुनेछ ।
संयुक्त इजलासमा हुने बहसमा अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा उनी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार कायम हुनेछन् । यदि खारेज गरेमा भने उनको उम्मेदवारी खारेज सदर हुनेछ । राजधानी दैनिकबाट
