काठमाडौं, चेत्र १३ : सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा राजकुमार रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि न्यायको ढोका घचघचाउन न्यायलय पुगेका रौनियारलाई पदबाट नहटाउन स सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
यसअघि चैत ४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनु भनि विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। राउतको सो इजलासले रौनियारले अन्तरिम आदेश मागेको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै मंगलबार (चैत १२) का लागि पेसी तोकेका थिए। सोही आदेशअनुसार मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश खड्काको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि आफ्नो प्रतिकृया दिँदै रौनियारले आफूले सर्वोच्चबाट न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए। मैले के गरेको थिएँ र पदबाट हटाइएको हो ? बुझ्न सकेको थिइनँ आज सत्यको विजय भएको छ ।
फागुन १६ र १७ गते बसेको प्रतिष्ठानको ४२औं विशेष सिनेट बैठकले पदीय मयार्दाविपरीत काम गरेको भन्दै रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट बर्खास्त गर्न कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। सिनेटको सिफारिस फागुन २६ गते कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सदर गरेका थिए। सोही दिन सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पदबाट हटाउने निर्णय भएको पत्र प्रतिष्ठान तथा रौनियारलाई पठाएका थिए। रौनियारले त्यसविरुद्ध चैत ३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। चैत ४ गते रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले चैत ४ गते नै प्रतिष्ठानका रेक्टर डा गुरु खनाललाई आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार हेर्नेगरी निमित्त भिसीको जिम्मेवारी दिएका थिए। निमित्त भिसी खनालले चैत ५ गते कार्यभार सम्हालेका थिए। चैत ६ रौनियारले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा पुनः पदवहाली गरेका थिए।
