काठमाडाैं, जेठ ६ः अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ३१ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त भएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापालाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचन जितेका उनीहरू एमाले र माओवादी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्कने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्याग गरेको भन्दै सांसदबाट पदमुक्त गराएको थियो। संघीय सांसद नभए पनि मन्त्री नियुक्त हुन पाइने व्यवस्था संविधानमा छ, तर त्यसरी नियुक्त भएको ६ महीनाभित्र संसद्को सदस्यता लिइसक्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले बिहीबार पदमुक्त भएकामध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ पहिलोपटक ११ पुस २०७७ मा सांसद नरहे पनि मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी २७ चैत २०७७ मा र रामबहादुर थापा ५ वैशाख २०७८ मा सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानमा त्यसरी मन्त्री भएको ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद सदस्य नभई मन्त्री नियुक्त भएर शपथ खाएको ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसबिना दोस्रो पटक उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै संविधान विपरीत देखिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ “यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३१ वैशाखमा थापालाई गृह, रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, साहलाई शहरी विकास, मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाइ, चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठः
