-
तुल मगर
तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका बेला एमालेका नेता बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए । माओवादी युद्धमा सेना परिचालन गर्न कठिनाई भएको र नेपाल प्रहरी लड्न भिड्नका लागि नभएर कानुन कार्यन्वयन गराउन र उलंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गठित संगठन भएकोले सशस्त्र प्रहरी बलको गठन गरीएको थियो ।
तत्कालिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको विशेष सकृयतामा गठित सशस्त्र प्रहरी बल यथार्थमा युद्धमा लड्न भिड्नकै लागि गठन गरीएको अर्ध सैनिक बल थियो । तत्कालिन युद्धरत नेकपा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि सशस्त्रलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको थियो ।
२०६६ सालदेखि सशस्त्रको नेतृत्वले आफूहरुले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र पक्राउ गर्ने अधिकार लिनका लागि गृहकार्य गर्दै आएको थियो र त्यो प्रकृया आजका दिनसम्म जारी छ । बामदेव गृहमन्त्री भएको समयमा नेपाल प्रहरीले जस्तै सशस्त्र प्रहरीले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बहस चलाइएको थियो ।
त्यसवेला सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ र कानुनविदहरुले यसरी अधिकार दिईदा कार्यक्षेत्रमा डुब्लीकेशन हुने सर्बसाधारणले प्रश्न उठाउन सक्ने बताएपछि तत्काल रोकिएको थियो । सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिलाएरै छाड्ने दृढता लिएका तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतम आफ्रनाे अडानबाट पछि हटेका थिए । बामदेव गौतम पछि हटेपछिको केही वर्ष यस विषयले कुनै चर्चा पाएको थिएन ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्कप्रसाद ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् र तत्कालिन माओवादी विद्रोहीका नेता एवम् हाल नेकपाका नेता रामबहादुर थापा (बादल) गृहमन्त्री रहेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको यो इस्यु तत्कालका लागि हटे पनि अर्को कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार हुँदा व्यूतिएको छ । गृहमन्त्रलयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्य क्षेत्रमा विवाद ल्याउने गरी फेरि सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यो मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने र खानतलासी र मुचुल्का तयार गर्न सक्ने अधिकार दिइने भनेर उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका यि अधिकार यस अघि सशस्त्रलाई दिइएको छैन । प्रस्तावित दफा १३ मा यस अघि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारलाई समावेश गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई यि अधिकार दिइदा दुई फौजी संगठनबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा विवाद हुँदा त्यसको सजाय सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । जबजब कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री हुन्छन् त्यती त्यतीबेला यि दुई संगठनलाई अधिकार विभाजनको नाममा विवाद गराउन खोजिन्छ । यो खेल कहाँबाट केका लागि गरिदैछ भन्ने कुरालाई सम्बन्धीत पक्षले बुझ्न जरुरी छ ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने संगठन र अर्ध सैनीक बललाई विवादको भुमरीमा फसाएर के गर्न खोजिएको हो बुझ्न सकिएको छैन । दफा १३ मा सूचना संकलनको अधिकार दिइएको छ भने दफा ३ मा सूचना संकलनका लागि सशस्त्रले सादा पोशाकमा खटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । एउटा जंगलमा दुई सिंह रहन सक्छन कि सक्दैनन् यस विषयमा सोच्न जरुरी छ ।
शक्ति पृथकिकरणका लागि दुई संगठनको विवाद लडाईले जनताको सुरक्षामा कत्तिको असर पुग्छ भन्ने हेक्का पनि मस्यौदाकारले गर्न जरुरी छ । दफा ५ मा उल्लेख गरीएका कुरा पनि नेपाल प्रहरीसँग मेल खाने छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासतमा राख्ने लगायतका शब्दावली छन् । जसका कारण दुई प्रहरीको विवाद हुने निश्चित प्राय छ ।
नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीताकासाथ पूरा गर्दै आएको छ । लिखित रुपमा रहेको दस्तावेज बाहिर गएर पनि राज्यको आदेश मान्ने क्रममा हाँसिहाँसी बलिदान दिएको कुरालाई बिर्सिएर यतिखेर आएर उसको अविश्वास गरी कार्यक्षेत्रमा विवाद ल्याइदिने काम गर्नु दुर्भाग्य हो । यस अघि सशस्त्रलाई सामान्य अधिकार दिए पनि पक्राउ गर्ने र थुनुवा पुर्जी दिने अधिकार दिइएको थिएन ।
२०७१ सालमा यहि विषयलाई तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उठान गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्ध तल्लो तहसम्म बिग्रीएको थियो । जुन सम्बन्धलाई स्थापित गर्न झण्डै चार वर्ष लागेको थियो । यही विषयमा दुई संगठनबीच चिसिएको सम्बन्धका कारण कैलाली घटनामा सशस्त्रले नेपाल प्रहरीलाई असहयोग गरेका कारण जघन्य अपराधिक घटना घटेको कुरालाई पनि स्मरण गर्न जरुरी छ ।
२०५८ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल प्रहरीले माओवादी विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण सशस्त्र प्रहरी गठन भएको हो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा मुक्ति सेनाको नामबाट लडेको यो शक्तिलाई २००८ सालमा प्रहरी ऐन बनाएर नेपाल प्रहरीमा रुपान्तरण गरिएको थियो । २०१२ सालमा उक्त ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढेको नेपाल प्रहरीले यो बिचमा अनेक आरोह अबरोधको सामना गर्दै अघि बढेको छ ।
एशियामा अनुसन्धानमा अब्बल मानिने नेपाल प्रहरीलाई कसले कहाँबाट कुन नियतले कमजोर बनाउन लागेको छ यसको खोजिनिति हुन जरुरी छ । एउटा संगठनमा मात्र सिमित अधिकार हुँदा त कहिले काही गलत सूचनाका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएका दृष्टान्त छन् भने भोली दुई संगठनले एउटै काम गर्दा के हालत होला ? यस विषयमा शासकले सोचेका छन् ? मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व सम्बन्धीत अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने र त्यसो नभएमा पक्राउ गर्न निषेध गरेको छ ।
अपराध कर्म गर्ने अपराधी पक्राउ पूर्जी जारी गराउँदासम्म भाग्न सक्ने कुरा हुँदाहुँदै समेत आफू खुशी पक्राउ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई नभएको कुरा भन्दा माथि गएर सशस्त्रलाई अधिकार दिइने मस्यौदा तयार गरेर न्यायपालिकासँग समेत द्वन्द बढाउने खतरा देखिन्छ ।
