काठमाडौं, असोज २ । कानूनी साक्षरता अभियानमा जुटिरहेका अधिवक्ता बिष्णु गिरीले सरकारका हरेक निकायले क्षतिपूर्ति सहितको बडापत्र जारी गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा यो कामको लागि यसलाई भेटने यति शुल्क लाग्ने र यति समयमा काम सम्पन्न हुने भनेर लेखिएको भएपनि सोही अनुसारको काम नहुनाले सेवाग्राहीले दूःख पाएको भन्दै कार्यालयले तोकेको समयमा सेवा दिन नसके क्षतिपूर्तिको ब्यबस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् । क्षतिपूर्ति सहितको बडा पत्र जारी गर्नाले सरकारी निकायहरु बढी जिम्मेबारी हुने अधिवक्ता गिरीको भनाई छ ।
नेपाली उपभोत्ता संरक्षण महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर चर्चामा आएका हुन । हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने बिदेशीले समेत नेपालको कानूनको बारेमा जानकारी आवश्यक रहेकोले आफू कानूनी साक्षरता अभियानमा जुटेको बताएका छन् ।
कानुनी साक्षरता अभियानमा स्थानीय निकाय, बिधालय तथा क्लव बिभिन्न सामाजिक संघ संस्था कम्पनि तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत कानूनी दिदै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसममिति सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले अनलाईन नबिकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता बिधेयक जस्ता जनसरोकारका मुद्धामा सफलता हासिल गरिसकेका छन् । बिभिन्न पत्रपत्रिका तथा संञ्चारमाध्यमबाट नियमित रुपमा कानून सम्बन्धी लेख रचना तथा अन्र्तवार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा अधिवक्ता गिरीले जानकारी दिदै आएका छन् ।
मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय कानून सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा तालिम दिदै आएका छन् । पैसा खर्च गर्न नसक्नेको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गदै आएका छन् ।
