काठमाडाैं, असार १ः परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एसपिपी) सैन्य सम्झौता वा सन्धि नभई मानवीय सहयोग भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्भावित अमेरिका भ्रमणका बेला उक्त सम्झौता हुन सक्ने भन्दै सदनदेखि सडकसम्म चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला मन्त्री खड्काले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘यो कुनै सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोग हो। यो प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न दिन लागिएको सहयोग हो।’
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एसपिपी अस्थायी किसिमको साझेदारी कार्यक्रम भएको प्रस्ट्याउँदै कुनै खास लक्ष्यपछि यो समाप्त हुने बताए। एसपिपी विभिन्न देशका सेनासँग सहकार्य गरेर मानवीय सहायता र प्राकृतिक प्रकोपमा सहायता गर्ने विषय भएको बताउँदै उनले देशको हितमा काम गर्ने वर्तमान सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागिता नजनाउने बताए।
उनले नेपालतर्फबाट अमेरिकामा उच्चस्तरीय भ्रमण भएमा मुलुकको हितविपरीतका कुनै सन्धिसम्झौता वा सैन्य सम्झौता नहुने उनले स्पष्ट पारे। उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले दिएका सुझावसहितको प्रतिवेदनले दुई देशबीच इतिहासले छाडेर गएका असमझदारीलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको बताए। उनले नेपाल सरकार उक्त प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको पनि बताए।
भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा उल्लेख भएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूभाग भएको बताउँदै उनले दुई देशबीचको सीमा विवाद आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताए। एकपक्षीय रूपमा हुने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने उनले बताए।
मन्त्री खड्काले सीमा क्षेत्रमा डुबान हुने गरी एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्न भारतलाई आग्रह गरे। उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संविधानले नै मार्ग निर्देशन गरेअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले राजदूत नियुक्त गर्दा संविधान र नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्ण पालना भएको पनि बताए। नागरिक दैनिकबाट
