काठमाडौँ, माघ १९ः सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गृहमन्त्रीबारे सत्ता साझेदार दलबीच मतभेद देखिएको छ। नेकपा (एमाले)ले गैरसांसदका रूपमा लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ।
गृहमन्त्रीबारे सत्ता साझेदार दलबीच समझदारी बनाउन उच्चस्तरीय भेटवार्ता बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार मात्रै चार जना नेतासँग छलफल गरे। गृहमन्त्रीलाई लिएर विवाद बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेर सत्ता साझेदार दलका प्रमुख दुई नेतासँग छलफल गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्तामा सरकार सञ्चालन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र गृह मन्त्रालयबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। यसअघि बुधबार बिहान राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँगको छलफललगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। लिङ्देन र ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङसँग बालुवाटारमा छलफल गरे।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्कन दबाब दिइरहेका छन्। लामिछानेले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब आइरहेको कुरा पार्टी स्थायी समिति बैठकमै जानकारी गराएका थिए।
लामिछानेसँगको भेटवार्तापछि अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदारबीचको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएर लामिछानेलाई गृहमै फर्काउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् तर सरकारको नेतृत्व गरेको माआवादी केन्द्रले भने लामिछानेलाई तत्काल सरकारमा फर्काउन चाहेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने भन्दै ओलीलाई जवाफ दिएका थिए। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पनि उनले सोही कुराको जानकारी गराएका थिए।
लामिछाने गैरसांसदका रूपमा छ महिनाका लागि गृहमन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् तर लामिछाने गैरसांसद रहेको र झुटा विवरण दिएर नेपाली राहदानी लिएकोलगायतका विषयमा फौजदारी कसुर आकर्षित हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तत्काल गृहमन्त्री बनाउन नहुने अडानमा माओवादी केन्द्रका नेता एकमत देखिएका छन्। महासचिव देव गुरुङले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको चर्चा गर्दै भने, “यसबारे छिट्टै परामर्श लिन परेन, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, अदालतमा पुगेको विषय भएकाले सरकारले केही गर्ने कुरा भएन।”
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले गृहमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट प्रस्ट धारणा आएपछि पार्टीको केन्द्रीय बैठकले निर्णय गर्ने बताए। एमाले भने पुस १० गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा छ। रास्वपाले सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो भागमा परेको र सो मन्त्रालयमा पुनः लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा भए पनि लैजानुपर्ने बताउँदै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भने गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछाने फर्कने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। बरु सत्ता समीकरण नयाँ ढङ्गले जान सक्ने सम्भावना देखा परेको उनको भनाइ छ। महर्जनले भने, “कुरा रविको मात्र होइन, समग्र राजनीतिले नै कता कोल्टो फेर्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म राजनीति कता जान्छ भन्ने आकलन गर्न गाह्रो छ। नयाँ समीकरण हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ।” गाेरखापत्र अनलाइनबाट
