काठमाडौं, बैशाख ३१ः अनामनगरस्थित धोबीखोलासँगैको करिब आठ रोपनी व्यक्तिको नाममा दूषित दर्ता भएको जग्गा सरकारको नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले फिर्ता ल्याएको छ । १२ वर्षदेखि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको हो ।
अनामनगर धोबीखोलानजिकको ७ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी सरकारी जग्गा हरिप्रसाद गिरीलगायतले हडपेका थिए । जग्गा विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अख्तियार अनुसन्धानमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएपछि ९ मंसिर २०६५ मा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले दूषित दर्ता गराएको आरोपसहित सामाजिक विकास समाजको उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेललगायत व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा घुसेको ठहर गरेको हो । अख्तियारको अनुसन्धान आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दूषित दर्ता गराएकाको नाममा सूचना जारी गरेको थियो ।
सार्वजनिक सरकारी जग्गा ‘जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोगकायम भएको भए पनि त्यस्तो जग्गा जहिले पनि नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन सक्ने’ व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२)ले व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारको निर्देशनमा मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐनको दफा २४(२) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, जग्गा हडप्नेमध्येका हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेल कुलबहादुर निरौला, मोहन महर्जनलगायतले अख्तियारले गरेको निर्णय खारेजी माग गर्दै २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । उनीहरूद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले २०७४ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘तत्काल यथास्थितिमा राख्न र निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन’ भन्यो ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण व्यक्तिले मिचेको सरकारी जग्गा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएको थियो । गत महिना मात्रै सर्वोच्चले जग्गा हडप्नेको रिट खारेज गर्दै ‘व्यक्तिले हडपेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन’ आदेश जारी गरेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कानुनी आधार प्रयोग गर्दै सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको हो । राजधानी दैनिकबाट
