काठमाडौं, असाेज १०: संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध परेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहलगायत कानुन व्यवसायीले पाँचवटा रिट दायर गरेका थिए ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’, उत्प्रेषण परमादेश मुद्दाको आदेशमा लेखिएको छ। आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ। यो विषय सार्वजनिक महत्वको देखिएको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ (४०) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको दाबी गर्दै धारा १३३ (२) (३) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्। प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकको अधिकार नदिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्। अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल विरुद्धको रिटमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिट निवेदनलाई पनि इजलासले अग्राधिकार दिएको छ।
अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बन्दसूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि संविधानको धारा ९१ (६) (क)को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘र, यस सम्बन्धमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिररहन परेन’, आदेशमा लेखिएको छ। संविधानको धारा ९१ (६) (क) मा लेखिएको छ ‘निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्काे निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।’
राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले धारा ९१ (६) (९) (क)को मर्म र भावनाविपरीत आआफ्नो पदबाट राजीनामा नगरेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध गत बिहीबार छुट्टाछुट्टै ६ वटा रिट निवेदन परेका थिए। राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
