सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए।
उनका अनुसार सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
विशेषतः सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजना-योजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने र कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने अर्का निर्णय पनि गरेको छ।
विकासका दृष्टिले पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने मूल ध्येयले दश वर्षसम्म कर छुट दिने आधिकारिक निर्णय पनि गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि भने पूर्वाधार निर्माण, शान्तिका साथै लगानी सुरक्षा हुने वातावरण तयार गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले बताए।
