काठमाडौँ, चैत्र १४ : कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन शुक्रबार लगानी सम्मेलन सुरु हुँदै छ । लगानी अपेक्षा गरिएका सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा आयोजनाको अनुमानित लागत ३० खर्बभन्दा बढी छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको बताए । लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देशका ६ सयभन्दा बढी सहभागी हुने टुंगो लागेको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा लगानी जुटाउन ७७ आयोजना ‘सोकेस’ गरिने जानकारी दिए । सम्मेलनको तयारी स्वरूप धेरै कानुन सुधार र संशोधन गरिसकेकाले लगानीकर्ता आकर्षित हुने सरकारको विश्वास छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले लाभांश लैजान सहज पारिएको र कर प्रणाली वैज्ञानिक बनाइएको दाबी गरे ।
सरकारले सम्मेलनलाई लक्ष्य गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरेको छ । यी कानुनमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत सहजता, लाभांश लैजान सहजीकरण गर्नेजस्ता केही आकर्षक प्रावधान छन् । सरकारले सुधारेका कानुनबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले अन्य कानुन पनि सुधार गर्ने तयारीमा छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् ।
नेपालमा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्न तयार पारिएको सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनिसंसद्मा विचाराधीन छ । यो कानुन नेपालका निजी क्षेत्रले पनि माग गर्दै आएका थिए । सरकारले तयार पारेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका केही दफामा आपत्ति जनाएका निजी क्षेत्र लगानी सम्मेलनमा सहयोग गर्न तत्पर देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका नेतृत्वकर्ताले लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारलाई सहयोग गर्नेप्रतिबद्धता जनाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्रका लागि अवसर भएको टिप्पणी गरिन् । अघिल्ला वर्षजस्तो राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा र श्रमजस्ता समस्या देखाएर वैदेशिक लगानीनआउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक समृद्धि सरकारको प्रमुख एजेन्डा रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालस्थित दूतावासले समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको भन्दै लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लगानी सम्मेलन नेपालबारे सकारात्मक सन्देश दिने उपयुक्त मौका हुने बताए । ‘सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम आजको भोलि नै आउँदैन,’ उनले भने, ‘सम्मेलनले लगानीको बाटो खोल्छ ।’
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने आयोजना योग्य कम्पनीलाई मात्रै दिने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताए ।
आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ स्वपुँजी भएको र त्यही प्रकृतिको आयोजनामा काम गरिसकेको कम्पनीले मात्रै आयोजनाका लागि आवेदन दिन सक्ने अधिकारीले जानकारी दिए । कुनै आयोजनामा एकभन्दा बढी कम्पनीले इच्छा देखाए ती कम्पनीमध्ये सबैभन्दा योग्यलाई आयोजना दिइने उनले बताए ।
लगानी सम्मेलनमा हुने प्रतिबद्धतासम्बन्धी निर्णय दुई महिनाभित्र गरिसक्ने लगानी बोर्डको तयारी छ । ‘आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिनेरनदिनेबारे मे महिनाभित्र निर्णय गरिसक्ने तयारी गरिएको छ,’ अधिकारीले भने ।
एकल विन्दु चाँडै
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयकमा विदेशी लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यस्ता केन्द्रमा प्रक्रियागत निर्णय गर्नुपर्ने सबै सरकारी निकायका कर्मचारी खटिने र एकै ठाउँबाट चाँडै सेवा दिने परिकल्पना गरिएको छ ।
५ अर्बसम्मका विदेशी लगानीलाई उद्योग विभागले र ५ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले एकल विन्दुमार्फत सहजीकरण गर्नेछन् । यस्ता केन्द्रले उद्योगको दर्ता, लगानी स्वीकृति, श्रम र भिसा स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, सरकारी निकायबीच समन्वय, छुट सुविधाको सहजीकरण, मुद्रा सटहीजस्ता सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले एकल विन्दु सेवाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विभागको परिसरमा रहने एकल विन्दु सेवा केन्द्रको भवन निर्माण पनि ९० प्रतिशत सकिएको छ । केन्द्रका लागि कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिइन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पनि बोर्डले उपलब्ध गराउने एकल विन्दु सेवाका लागि काम भइरहेको र चाँडै स्थापना हुने जानकारी दिए ।
यस्ता छन् वक्ता
सम्मेलनमा विभिन्न देशका निजी र वित्तीय निकायका प्रतिनिधिलाई वक्ताका रूपमा निम्त्याइएको छ । उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित म्यानमारका लगानी तथा वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यू थाउङ टुन, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग स्याफरले बोल्नेछन् ।
उद्घाटन सत्रमा एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन, विश्व बैंकअन्तर्गतको बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूतिसम्बन्धी निकायका प्रमुख कार्यकारी केइको होन्डा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका आर्थिक तथा निजी क्षेत्र विकाससम्बन्धी उपाध्यक्ष हान्स पिटर लङेस, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी उपाध्यक्ष डोङ लीले पनि बोल्ने कार्यक्रम छ ।
७ वटा छलफल सत्र
सरकारले विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सहरी पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी खोजेको छ । यी क्षेत्रका अवसर र चुनौतीबारे छलफल गर्न १० वटा सत्र पनि हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । पहिलो दिन ५ वटा विषयमा छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीसहित मन्त्री र विदेशी विज्ञहरूले आफ्नो अनुभव र अवसरबारे छलफल गर्नेछन् । पहिलो दिन नेपालमा लगानीका अवसर विषयक छलफल सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र व्यवसायी सुरज वैद्यले छलफल गर्नेछन् ।
त्यही दिनको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ऊर्जा उत्पादन विषयक अर्को सत्रमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम, योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बोल्नेछन् । त्यस सत्रमा भारतका केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झा, पावर चाइनाका महाप्रबन्धक सङ डोङसेन र ऊर्जा प्रवर्द्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि सहभागी हुनेछन् ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी अर्को सत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र, अमेजन इन्डियाका प्रमुख चन्द्र बलानी र सुमिटोमाका महाप्रबन्धक महासिरो मियासिटाले छलफल गर्नेछन् । यही सक्रमा माइत्रोसफ्ट एसिया प्रशान्तकी महानिर्देशक सोनिया वासिर कविर र आशुतोष तिवारीले पनि भाग लिनेछन् ।
नेपालमा पर्यटनको अवसर शीर्षकमा योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालसहित नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, प्राध्यापक ग्लेन म्याककार्ट्नी, सिल्भर हेरिटेज ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्सोभर र द्वारिकाज ग्रुप अफ होटल्सकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता श्रेष्ठले छलफल गर्दैछन् ।
उद्योग स्थापनाको अवस्था र सम्भावनाबारे उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, सचिव यमकुमारी खतिवडा, सूर्य नेपालका महाप्रबन्धक अभिमन्यु पोदार, गोल्छा अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा, हवासिङ सिमेन्टका उपाध्यक्ष छु गाङ र पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले बोल्ने कार्यक्रम छ ।
१० अर्बको लगानी कोष बन्ने
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन पूर्वाधार लगानी कोष स्थापाना हुने भएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० र सरकारबीच कोष स्थापना गर्न सम्झौता हुनेछ । एनआरएनएका उपाध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार कोष सञ्चालनका लागि सरकार र एनआरएनए पदाधिकारी सम्मिलित संयन्त्र गठन हुनेछ ।
संयन्त्रले लगानीका क्षेत्र किटान गर्नेछ । ‘यो कोषको अधिकृत पुँजी १० अर्ब रहन्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा कोषलाई २० अर्बको बनाउने योजना छ ।’ कोषका लागि सुरुमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका निजी क्षेत्र र सरकारबाट ५–५ प्रतिशत रकम संकलन गरिनेछ ।
बाँकी रकम गैरआवासीय नेपालीका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने पन्तले बताए । पूर्वाधारसहित विविध क्षेत्रमा लगानीका लागि कोष स्थापना गर्न डेढ वर्षदेखि तयारी भइरहेको थियो । (आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित)
