- बसन्त भुजेल
अग्रजले वीर गोर्खालीका रुपमा हाम्रो पहिचान बनाए । कुनै जमाना थियो –‘आयो गोर्खाली’ भने पछि सारा विश्व नै थर्कमान हुन्थ्यो ।’ हामीले त्यो पहिचानलाई निरन्तरता दिन नसके पनि त्यसको व्याज भने खाइरहेका थियौं । अब त त्यो व्याज पनि सकिइसकेको हो की भन्ने संकेत पछिल्ला दिनका केही घटनाहरुले देखाएका छन् ।
कोरोना रोगको महामारीका कारण विगत दुई महिना देखि नेपाल लकडाउनमा छ । छिमेकी मुलुक भारत मात्रै होइन विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउनमा छन् । ज्यादै ठूलो महासंकटमा विश्व फँसेको छ । तुलनात्मक रुपमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन भन्दा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ । हाम्रा लागि यो सुखद पक्ष हो । नेपाल सुरक्षित रहेको महशुस गर्दै भारतीयहरु नेपाल छिर्ने क्रम बढेको छ ।
नेपालको सुरक्षा निकायले सकेसम्म यस्तो प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेको छ । नियन्त्रणका लागि व्यापक प्रयास गर्दा गर्दै पनि गत साता झापाको काँकडभिट्टा क्षेत्रबाट एक हुल भारतीय नागरिकहरु जवरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजे । भारत तर्फका सुरक्षाकर्मी तमासे बने पनि नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मीहरुले प्रवेश रोक्ने प्रयास गर्ने क्रममा दोहोरो झडप भयो । नेपालका सुरक्षकर्मीहरु माथि भारतीय नागरिकहरुले आक्रमण गरे ।
यसैगरी यही साता वारा जिल्लाको सिमरौनगढ क्षेत्रमा पनि भारतीय नागरिकहरुको त्यस्तै हर्कत देखियो । हाम्रो भूमीमा छिरेर विदेशी नागरिकहरुले हाम्रा सुरक्षाकर्मी माथि आक्रमण गर्नु भनेको हदैसम्मको हेपाई हो । पछिल्ला दिनमा यस्तो हेपाई भारतीयहरुले गर्दै आएका थिए , तर यस पटक चिनियाँ नागरिकहरुले पनि गरे ।
घटना बैशाख २६ गते शुक्रबारको हो । स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग राखेर करिव दुई दर्जन चिनियाँ नागरिकहरुले सिँहदरवार अगाडी धर्ना दिए । सामान्य परिस्थितिमा यसरी धर्ना दिइएको भए अस्वभाविक हुने थिएन । धर्ना शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको भए पनि स्वभाविकै मानिने थियो । तर मुलुकमा लडकडाउन गरी मानिसहरु भेला हुन नदिइएको र व्यक्ति–व्यक्तिवीचको दुरी ३ फिट भन्दा बढी हुनु पर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सिँहदरबार अघि धर्ना दिन जानु र प्रहरीले यस्तो नगर्न आग्रह गर्दा उल्टै आक्रमण गर्नु ज्यादै निन्दनीय हो । यो हदैसम्मको हेपाह प्रवृत्ति हो ।
लकडाउनका बेला नेपाल फँसेका नागरिकहरुलाई संवन्धित देशहरुले विमान चार्टड गरी धमाधम फिर्ता गरिरहेका छन् । चीनले पनि यसवीचमा करिव ४ सय नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगि सकेको छ । यो काम संवन्धित मुलुकका दूतावासहरुले गरिरहेका छन् । चिनिया दूतावासले पनि गरिरहेको होला । चिनिया नागरिकहरु पनि आफ्नै राजदूताबासमा जानु पथ्र्यो । आफ्नै दूतावासमा गएर धर्ना दिनु पथ्र्यो । तर नेपाल सरकारको मुख्यालय सिँहदरबार अघि धर्ना दिए । धर्ना पनि शान्तिपूर्ण नभएर हिंसात्मक भयो ।
सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिएका चिनियाँ नागरिकको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवसमेत रहेका नारायणप्रसाद बिडारीले उनीहरुलाई स्वदेश फर्कन नेपालले नरोकेको बताएका छन् । उनको भनाई छ –‘आफ्नो देशले लान्छ भने नेपालले रोक्दैन, तर हामी कुनै पनि विदेशीलाई छोड्न जाँदैनौं ।’ चिनियाँ नागरिक घर फर्कन पाउने वा नपाउने कुरामा नेपाल सरकारको कुनै दोष छैन । उनीहरु साँच्चै घर फर्कन खोजेका हुन् भने आफ्नो दुतावासमार्फत पहल गर्ने हो , मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र अगाडि प्रदर्शन गर्नु लकडाउन मात्रै होइन कुटनीतिक मर्यादाको पनि उल्लंघन हो ।
यो प्रकरणले मुख्यतः तीन वटा प्रश्न उब्जाएको छ । आफ्नो देशको दूतावासमा नगएर चिनियाँहरु किन सिँहदरवारमा धर्ना दिन गए ? धर्नालाई किन हिँसात्मक बनाइयो ? भारतले नेपाली भूमी लिपुलेक मिचेर चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेकै दिन चिनियाँहरुको यो आक्रमण संयोग मात्रै हो त ?
विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालमा चीनले आफ्ना उल्लेख्य सैनिकहरुलाई गुप्तचरका रुपमा नेपालमा फिट गरेको छ । उनीहरु कोही पर्यटकको रुपमा कोही होटल तथा रेष्टुरेन्ट संचालकको रुपमा कोही निर्माण व्यवसायी तथा मजदुरका रुपमा नेपालमा क्रियाशिल छन् । शुक्रबार सिँहदरबारको गेटमा प्रहरी माथि भएको आक्रमण ज्यादै रोचक देखिन्थ्यो । एक जना धर्नाकारीले चार पाँच जना प्रहरीलाई सजिलै ठेलेको देखिन्थ्यो । सैन्य तालिम नलिएका व्यक्तिहरु यति पोख्त हुँदै हुँदैनन् । लिपु लेकका सन्दर्भमा चीन र भारत बीच कतै साँठ–गाँठ त छैन ? भन्ने आशंकालाई गत शुक्रबारका यी दुई वटा घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।
कालापानी प्रकरण
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोड उद्घाटन गरेका हुन् । भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको हो ।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ । मौकामा चौका हान्दै भारतले नेपाली भूमि माथि हस्तक्षेप गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्याङ, कुटियाङ्दीलगायतका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।
सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूभागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी नोभेम्बर २०१९ यता दुईवटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले नेपाललाई कुनै जानकारी दिएको थिएन । कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकारेको छ । तर, आफैँले विवाद छ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा बाटो खोल्नु गलत हो । यस विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण यथाशिघ्र आउनु पर्छ ।
यस अघि सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको नक्साको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुने गरी तत्परता देखाएको छैन । भारत चुप लागेर बसे पनि नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नै पर्छ । यो महाकाली नदीको मुहानसँग जोडिएको मुद्दा हो । भारत आफैँले कालापानी र सुस्तामा विवाद छ भनेको बेला त्यसरी सडक खोल्नु सहमति विपरीत हो । यसरी देशको भूमिमाथि ठाडो आक्रमण हुँदा आफूलाई वर्तमान राष्ट्रवादीको मसिया ठान्ने सरकारले के हेरेर बसेको छ ? सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भनाई प्रति आम नेपालीले प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।
(लेखक भुजेल गोरखा ब्रिटिस सेनाबाट अवकास प्राप्त इन्जिनियर हुन्)
