काठमाडौं, चैत्र २५ : स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार वटा विधेयक स्वीकृत गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको चौथौं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। काठमाडौं महागरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा नगरसभा सम्पन्न भएको हो। नगरसभामा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला, ३२ वटा वडाका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
नगरसभाले स्वीकृत गरेका विधेयकहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) विधेयक ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक ऐन, २०७५, विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक ऐन, २०७५, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक ऐन, २०७५ छन्। यी विधेयकसँगै चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकम तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी महत्वका कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषित नीतिअनुरुप सम्पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गर्नका लागि बजेट थप गरेको छ। जसअन्तर्गत जीआईएस डाटा कलेक्शन शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख रकम थप गरिएको छ। नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन खर्च अनुदान शीर्षकमा पनि अन्य शीर्षकमा खर्च हुननसकेको रकम रकमान्तर गरिएको छ।
त्यसैगरी संयन्त्र उपकरण (दमकल खरिद शीर्षकमा १३ करोड), ब्रुमर खरिद शीर्षकमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय संसद कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमा पनि रकम थप गरिएको छ।
महानगर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत शीर्षकको रकम कम गरिएको छ। यससँगै हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको ३९ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५’ पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। ऐनमा अब महानगरसँग स्वीकृति नलिइकुनै पनि सवारीमा प्रचार सामग्री राख्न पाइने छैन। त्यसैगरी महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीले कात्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म बिहान ५ देखि राती ९ बजेसम्म र बाँकी महिना बिहान ५देखि राती १० बजेसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।
सहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याइएको महानगरपालिकाका प्रवक्त इश्वरमान ढंगोलले जानकारी दिए। वातावरण अनुकुलित प्रविधि जडान भएका यातायातको प्रवर्द्धन गरेर उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापना गर्न अपनाइने विधि उक्त ऐनमा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्ने, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, सार्वजनिक यातायातले तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने, चालक र सहचालकलाई पोशाक उपलब्ध गराउने, यात्रुलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राथमिक उपचार सामाग्री, अग्नि नियन्त्रण उपकरण, फोहोर फाल्ने भाँडो अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनमा यात्रु, चालक र परिचालकका कर्तव्यहरू उल्लेख छन्। टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्ने, यात्राका क्रममा उत्पादित फोहोर तोकिएको स्थानमा मात्र फाल्ने, अरूलाई असर हुने क्रियाकलाप नगर्ने, यात्राका क्रममा मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको सेवन नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, यौनजन्य हिंसा नगर्ने, लागूऔषधको ओसारपसार नगर्ने आचरणलाई यात्रुको दायित्वमा राखिएको छ।
त्यस्तै पोशाक लगाएर मात्र सवारी चलाउने, जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने वा जथाभावी पार्किङ् नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, अश्लील गीत नबजाउने, अश्लील फोटो नटाँस्ने, रुट स्वीकृत नपाएका सडकमा नजाने, मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोग नगर्ने, यौनजन्य दुर्व्यवहार नगर्नेजस्ता दायित्व चालकको आचरणमा राखिएको छ। (नागरिक दैनिकबाट)
