काठमाडौं, साउन ४ : सरकारले दुई महिनाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १७ वटा विषयमा ऐन बनाउनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाएको छैन।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा विधेयक तयारी सहजीकरण समिति बने पनि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल विदेश भ्रमणमा छन्। स्रोतका अनुसार खरेल हाल जेनेभामा छन्।
महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा कानुन आयोगको अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, तीनजना पूर्वसचिव कमलशाली घिमिरे, तीर्थमान शाक्य र हरि न्यौपाने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गत फागुन अन्तिममा गठन भएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा नमुना कानुनको मस्यौदा
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले केन्द्रीय सरकारले संघीय कानुन मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाईसमेत नमुना कानुन पठाइसकिएको बताए। संविधानअनुसार प्रदेशमा बन्नुपर्ने २२ वटा कानुनमध्ये १७ वटा कानुनको नमुना मस्यौदा पठाइएको तामाङले बताए । बाँकी पाँच विषय भने संघीय कानुन बनिसकेपछि मात्रै बनाउनुपर्ने देखिएको उनले जनाए।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १७ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने निचोड निकालेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले मौलिक हकसँग सम्बन्धित बनाउनुपर्ने कानुनको विषय र जिम्मेवार मन्त्रालय तोकेर सबै मन्त्रालयमा ताकेता गरिसकेको बताए।
