काठमाडौँ, असार ३२ : माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
‘स्थानीय प्रशासन ऐनमा एक पटकमा जारी भएको आदेश दुई महिनाभन्दा बढीका लागि हुनेछैन भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रशासनको उक्त व्यहोरा ऐनको प्रतिकलता भएको देखिएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजधानीका विभिन्न सात स्थानमा मात्र विरोध तथा प्रदर्शन गर्न तोकेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
विना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र आफ्नो विचार राख्न पाउने मौलिक हकलाई सरकारको निर्णयले अवरोध गरेको भन्दै रिट निवेदनमा सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो।
सरकारले स्वेच्छाचारी तथा अनियन्त्रित रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने खोजेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा स्थानीय प्रशासन ऐनको गलत व्याख्या गरी सरकारले आदेश जारी गरेको दाबी थियो।
