मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय नचुहाउन प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशन

| 2018 Nov 16 | 07:00 am 1765

काठमाडौं, कार्तिक ३० : आइतबारका मन्त्रिपरिषद्‍ गोप्य राख्‍ने भनिएपनि केही मन्त्रीहरुले मिडिया सामु ल्‍याएपछि ‘फायर’ भएका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अब कुनै पनि निर्णय नचुहाउन विशेष निर्देशन दिएका छन्।

केही निर्णयहरु मन्त्रिमण्डलका सदस्य र सत्तारुढ दलका पार्टीको स्वार्थ अनुरुप गरिएकाले निर्णय गोप्य राखिएका थिए। तर, सरकारको चर्को आलोचना भएपछि बिहीबार बाध्य भएर २२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

तर, आगामी बैठकका निर्णयहरु नचुहाउन प्रधानमन्त्री विशेष सचेत गराएको जनाइएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुलाई आज पनि सचेत गराउनुभएको छ’ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सक्नुहुन्छ भने खोजी पत्रकारिता गरेर आजैका निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुस्।’

सरकारका निर्णयलाई थप परिपक्व बनाउने उद्देश्यले सरकारले हरेक साता बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको उनले बताए। तर मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेका निर्णय खोजेर लेख्‍न भने सरकारले पत्रकारलाई छेकथुन नगरेको उनले प्रस्ट्याए। ‘भएको निर्णय लेख्दा पत्रकार साथीहरुलाई केही कारबाहीचाँहि हुन्न, भएको लेख्नुस्’ पत्रकार सम्मेलनमा ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘निर्णय नै नभएका विषयमा अनुमान गरेरचाहिँ नलेख्नुस्, खोजी पत्रकारिता गर्नुस्।’

गत आइतबार करिब ४ घण्टा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ वटा निर्णय गरेको भए पनि त्यो दिन प्रवक्ता बाँस्कोटाले, ‘महत्वपूर्ण निर्णय भएको र विस्तारै थाहा हुने’ मात्र बताएका थिए। उक्त बैठकमा सातामा एक दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि केही मन्त्रीहरुले निर्णयबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएका थिए। धेरैजसो निर्णय सार्वजनिक भए पनि केही निर्णय पत्ता लगाउन नसकेकोमा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारहरुलाई चुनौती दिए।

मन्त्रिपरिषद्‍ले लुकाउन खोजेका २२ निर्णय :

इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाउने

सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निलाम्बर अचार्य, मलेसियाका लागि राजदूतमा उदयराज पाण्डे र यूएईका लागि नेपाली राजदूतमा परराष्ट्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल सिफारिस

दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि सात दिनको म्याद दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा राजन भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको करिव ७१ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्ट मातहतमा ल्‍याउने

सर्लाहीमा झडपमा मृत्यु भएका रामविलास महतोको परिवालाई १० लाख राहत दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने

राजश्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति

लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापन निर्धारण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप गर्ने

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्ने

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति

गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यमा पीताम्बर तिमिल्सिना (काठमाडौँ), राजेश गुरुङ (कास्की) र इन्दिरा निरौला (ओखलढुङ्गा) लाई मनोनयन

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा दुर्गा थापालाई बढुवा नियुक्ति गर्ने

नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रमण नेपाललाई नियुक्त गर्ने

नेपालको पूर्वपश्चिम सडक राजमार्ग (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने

एडिबीका तर्फबाट डिजास्टर रिजिलियन्स अफ स्कूल्स प्रोजेक्टका लागि १४८ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान गरी कूल १६३.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेकुरेटी प्रोग्रामले विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान

विश्व बैंकले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्ने विभिन्न पुलको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्र्रस्तावित १३३ अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने

यही कात्तिक २९ र ३० गते कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक र मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.