काठमडाैं, माघ २८ः भ्रष्टाचारीले गरेको भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनु आकाशमा चराले हिँडेको बाटो पत्ता लगाउन जत्तिकै गाह्रो हुन्छ। यो भनाइ दार्शनिक चाणक्यको हो। हुन पनि भ्रष्टाचार जताततै मौलाएको छ। भ्रष्टाचारी चाहिँ कारबाहीको दायरामा कमै आएका छन्। एउटा कारण त चाणक्यले भनेजस्तै गाह्रो भएर होला। तर मूल कारण चाहिँ त्यो होइन, देशको प्रशासन नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेर हो। हाम्रा शासक तिनै भ्रष्टाचारीका संरक्षक भएर हो। हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकको विडम्बना नै भ्रष्टाचार हो। अराजकता हो। कानुनी शासन कार्यान्वयनमा कमजोरी हुनु हो। जबसम्म कानुनको शासन व्यवहारमा प्रकट हुँदैन, प्रकट हुन्छ त केवल भ्रष्टाचार।
शासनमा जब सदाचारको सर्वथा अभाव हुन्छ, तब केवल भ्रष्टाचार हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको खबर नेपालीका लागि सुखद छैन। प्रतिवेदन भन्छ, भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल ११७औं नम्बरमा छ। सय नम्बरमा ३३ नम्बर ल्याएर नेपालको स्थान १ सय ८० देशमध्येमा त्यति भएको हो। केही वर्षयता नेपालको स्थान यस्तै छ। विश्व र दक्षिण एसियामै पनि नेपाल पुछारमा परेको छ। यो लज्जाको विषय हो। तर शासनमा हुनेहरू सधैं भ्रष्टाचार विरोधी नारा र भाषण मात्र छाँट्छन्। मुलुकको हालत विश्वमा यसरी कुरूप भइरहेकोप्रति कोही पनि कत्ति संवेदनशील हुँदैनन्। हुन्थे भने हालत यो हुँदैनथ्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पोहोर साल झन्डै २५ हजार उजुरी परेका थिए। यसैले पनि देखाउँछ मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी जकडिएको छ। जब कि त्यतिका धेरै उजुरीमा आयोगले अनुसन्धान गर्न भ्याउने भनेको त्यस्तै हजार हाराहारीका उजुरी मात्रै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनेर पञ्चायतकालको भन्दा फरक ढंगले स्थापित यो आयोगको मात्रै जिम्मेवारी होइन, सदाचार। मुलुक हाँक्ने शासक, प्रशासकदेखि नागरिकसम्मको कर्तव्य हो। सबैको साझा इमान्दारीबाट मात्रै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारका ठूलाठूला प्रकरण सार्वजनिक नभएको वर्ष हुँदैन। तर कारबाही भएको र कोही ठूलाबडा जेल परेको खबर जनताले सुन्न पाउँदैनन्। एकाध नेता मात्रै अख्तियारले चलाएको मुद्दाका आधारमा जेल परेका छन्। तर, त्यो पनि एकादेशको कथाजस्तै भइसक्यो।
पछिल्ला वर्ष जति ठूला काण्ड र भ्रष्टाचारका समाचार आए, त्यसअनुसार कुनै ठूलाबडा जेल परेनन्। अर्काेतिर अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट ‘अनुचित कार्य’लाई हटाइएपछि उसको दाँत फुक्लिएझैं भएको छ। त्यसमाथि स्टिङ अप्रेसनसमेत गर्न नपाइने आदेश उसमाथि आएपछि ससाना माछासमेत छोप्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही दिएर मात्रै यसको नियन्त्रण सम्भव हुन्थ्यो भने चीनजस्ता मृत्युदण्डको सजाय भएका देशमा लाखौं भ्रष्टाचारीमाथि बर्सेनि कारबाही भएको समाचार नआउनुपथ्र्याे। प्रष्ट छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कडा कानुनी कारबाहीबाट मात्रै सम्भव छैन। सदाचार त शासक, प्रशासकको जीवनशैली र संस्कृति नै हुनुपर्छ। जबसम्म उनीहरू इमानदार, निष्ठावान् हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ। कम्तीमा शासनको शीर्षस्थानमा हुनेमा उनीहरूले मुखले भनेजस्तै भ्रष्टाचारीप्रति शून्य सहनशीलता हुन्थ्यो भने मुलुक भ्रष्टाचारबाट प्रताडित हुने थिएन।
निमुखो नागरिक घुस दिएर सरकारी कार्यालयबाट काम फत्ते गर्नुपर्ने बिलखबन्दमा पर्दैनथ्यो। विकास र निर्माण यति साह्रो कमसल र ढिला हुँदैनथ्यो। ढिलासुस्ती पनि भ्रष्टाचार हो। कैयौं विकास आयोजना ढिलासुस्ती र कमसल निर्माणजस्तो भ्रष्टाचारको चपेटामा छन्। यसका सम्बन्धित व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाहीको पनि मुलुकमा अभाव छ। त्यस्तोमा कानुन आवश्यक भए ल्याएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा प्रयास गर्न सकिन्छ। अर्काेतिर प्रतिबद्धता एउटा र व्यवहार अर्काे पनि भ्रष्टाचार हो। यस्तो प्रवृत्ति भएका शासकलाई हरेक चुनावमा नागरिकले मत नदिएर दण्डित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नागरिकको दायित्व हो। अरूहरूलाई भने कानुनी कारबाही नै चाहिन्छ। खासमा प्रणालीलाई मजबुद बनाउने र प्रणालीबाहिर दायाँबायाँ जान नसकिने व्यवस्था नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कथनीमै सीमित हुन्छ। सबैले भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्प गरौं र व्यवहारमा सदाचार कायम गरौं। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
