काठमाडौं, साउन १०ः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पुँजीगत खर्चतर्फ जथाभावी बजेट विनियोजन र रकमान्तर भएको पाइएको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने, ढिलासुस्ती हुने तथा सुरुमा अध्ययन र योजनाबद्ध रूपमा बजेट विनियोजन नगरी अर्बौं बजेट रकमान्तर गर्दै अनियमित कार्यलाई प्रश्रय दिएको भेटिएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ९३ अर्ब ७२ करोड ८२ लाखमा रकमान्तरबाट ८० कार्यालयमा ५९ अर्ब ३४ करोड ४ लाख थप गरिएको छ भने ५३ कार्यालयमा ३३ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख घटाएर १ खर्ब १९ अर्ब २९ करोड कायम गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कुनै शीर्षकमा ५ सय २२ प्रतिशतसम्म बजेट थप गरेको पाइएको छ भने कुनै शीर्षकमा शत प्रतिशत घटाएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुरुको विनियोजन बजेट यथार्थपरक नभएको भन्दै प्रश्न खडा गरेको छ ।
मन्त्रालयले कार्यप्रगतिका आधारमा बजेट थपघट गर्दा असारमा मात्रै २३ आयोजनामा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख थप गरेको पाइएको छ भने १८ आयोजनामा ९ अर्ब ८ करोड ४९ लाख घटाएको छ ।
बजेट सकाउन असारमा मात्रै काम हुने गरेको आरोप लाग्दै आएकामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको बजेट रकमान्तरको नतिजाले त्यहीँ शृंखलाको निरन्तरता रहेको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिकमा ८ अर्ब २५ करोड ४९ लाख अर्थात् १०.४६ प्रतिशत काम भएकामा असारमा मात्रै २३ अर्ब ६१ करोड ८० लाख अर्थात् २९.९५५ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । पहिलो चौमासिकभन्दा तेब्बर बढी असारमा मात्र खर्च हुनुले असारमा बजेट सकाउने गरी काम भएको आशंका गर्ने ठाउँ देखाएको छ । सो आर्थिक वर्षमा दोस्रो चौमासिकमा पनि २० अर्ब ८५ करोड ८२ लाख अर्थात् २६.४५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । तेस्रो चौमासिकमा भने खर्चको दर निकै बढी रहेकोे पाइएको छ । तेस्रो चौमासिकमा ४९ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख अर्थात् ६३.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राजधानी दैनिकबाट
