२०७६ को चैततिर कोभिड—१९ को महामारीले नेपाललाई पनि छोयो। विश्वलाई आतंकित पारेको महामारीलाई नेपालले भने हल्काफुल्का रूपमा लियो। न कुनै तयारी सरकारले गर्यो न जनता संवेदनशील बने। निजी क्षेत्रको एउटा व्यवसाय भने त्यही मौकामा व्यापार चम्काउने दाउमा लाग्यो। बिमा कम्पनीहरूले कोभिड—१९ को बिमा गराउने कार्यक्रम ल्याए। सरकारी निकायले स्वीकृत गर्यो। अझ बिमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले सघाउने वचन पनि दियो। सम्झौता नै गरिदियो। कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो महामारीमा कहीँ कतै नहुने बिमा नेपालमा गरियो। तर, ‘हुने हार दैव नटार’जस्तो महामारीले नेपालीलाई पनि गाँज्यो। बिमा कम्पनीहरू भने ६ सय रुपैयाँ बिमालेख तिरेर एक लाख रुपैयाँ दिने योजना धमाधम बिक्री गर्न तल्लीन रहे। कोभिड भए पनि एक लाख पाइन्छ भनेपछि सर्वसाधारण पनि फुक्काफाल हुन थाले। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचक्र्याइँ गर्न थाले। अनि ह्वात्तै बढ्यो कोभिड संक्रमण। १० हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यानै गुमाउनु पर्यो।
कोभिड लागिहालेमा बिमा रकम पाइने योजनाको प्रयोजन सकारात्मक थियो होला। मान्न सकिन्छ। तर भएभरका व्यक्तिलाई बिमा दाबी भुक्तानी दिन नसकेबाट यो एउटा लहड र सनकमा ल्याइएको योजना थियो भन्ने आधार देखियो। अर्काे कुरा बिमा कम्पनीहरू नाफा खाउँला भनेर उत्साहित थिए। जसै नाफा हैन उल्टै घाटा हुने भयो अनि हात उठाएर पन्छिए। बिमा वा जुनसुकै व्यवसाय पनि नाफा गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ। जगजाहेरै छ यो कुरा। तर, नाफा भए दिने नत्र दिन्न भन्न चाहिँ पाइन्नथ्यो। घाटा पनि हुनु व्यापार र व्यवसायको प्रकृति नै हो। बिमा कम्पनीहरू चुकेको त्यही सर्वमान्य सिद्धान्तमा हो। सरकार त झनै लापरबाह निस्कियो। बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्दा आफैं दिन्छु भनेर पनि ढाँटिरह्यो। अहिले आएर बल्ल आइतबार एक अर्ब निकासा गरेको छ। जबकि बिमा दाबीबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा ज्यादा छ।
दिनुपर्ने रकमको १० प्रतिशतमात्रै निकासा गरेर सरकारले फेरि पनि जनतालाई झुलाउने वा छलछाम गर्ने काम गर्दैछ। यो सर्वसाधारण जनताको सरोकार भएको विषय हुनाले झन् संवेदनशील हुनुपर्ने हो। तर, सरकारमा लोकतान्त्रिक चरित्र नै कहाँ छ र ? कुनै राजनीतिक दलका नेताको योजना वा काम परेका भए ऊ तत्काल रकम जोहो गर्छ। जनताका लागि आवश्यक रकमका लागि भने आलटाल गर्छ। आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न गरिबका नाममा वा अरू कुनै शीर्षकमा अर्बाैं अर्ब खट्टे बाँडे झंै बाँड्न तम्सिहाल्छ। तर, जनताले नियमानुसार पाउनुपर्ने बिमा दाबी भुक्तानीका लागि भने भिक्षा मागेजस्तो गरी अपमानित हुनु परिरहेको छ।
बिमा कम्पनीहरूले अघिल्लो असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदनै लिन छाडे। साउनपछि दाबी भुक्तानी नै गर्न सकेनन्। यतिका ढिला आएर सरकारले भुक्तानीका लागि गरेको निकासा पनि कनिका छराइजस्तो भएको छ। कसलाई दिने र कसलाई नदिने ? पहिला निवेदन दिएकालाई पहिलाको ढाँचामा उपलब्ध गराइयो भने त्यो न्यायोचितै हुन्छ। एक अर्ब रुपैयाँले निकै कम निवेदकलाई मात्रै रकम उपलब्ध हुन्छ। यसै पनि यो भुक्तानीमा ढिलाइ भइसकेको छ। अझै फेरि अरूलाई ढिला किन ? न्याय जगत्मा के मान्यता छ भने ढिला न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो। बिमा दाबी भुक्तानीमा त्यस्तो मान्यतालाई सरकारले चरितार्थ नगरोस्। सरकारले सक्दो छिटो यो समस्या निम्ट्याउन जरुरी छ। सबै निवेदकलाई भुक्तानी दिन जरुरी छ। जनताकहाँ न्यायोचित रकम पुर्याउन सरकारले ढिला गर्नुपर्ने कारण छैन। बरु महामारीमा बिमा गर्ने जस्तो भूल अरू बेला नगर्ने शिक्षा लिनै पर्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपचारमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने हेक्का सधैं राख्नुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
