काठमाडौं, भदौ ५: लाखौं नेपालीले दैनिक र नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने तर करको दायरामा नपरेका कारण त्यसै गुमेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरको विज्ञापनमा पनि कर लगाउने विषयले बजार तताएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास समितिले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युवलगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तताएको छ।
चौतर्फी करको मारमा परेका जनतालाई यो विषयले फेरि एकपटक झकझकाएको भए पनि फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुँदै आएका विज्ञापनमा कर लगाउँदा त्यसले यसका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन। यस्तो सेवामा प्रयोग हुँदै आएको विज्ञापनमा राज्यले कर लगाउँदा हालसम्म त्यसै गुमेको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुनेछ। जसले सिंगो मुलुकलाई नै फाइदा पुग्छ।
समाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका विज्ञापनबापत लगाइने करले उपभोक्तालाई भने कुनै असर गर्दैन। सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले नेपालको कर कानुनको छिद्रलाई समातेर प्राप्त गरेको सफलता तोडिने सरकारी संयन्त्रको बुझाइ छ ।
समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको देखिएकाले त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ ।’
समितिको यो निर्णय सकारात्मक भएको र आवश्यक संयन्त्र तयार भएपछि यसलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । हालसम्म यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यान जान नसकेकाले पनि बर्सेनि ठूलो धनराशि बिदेसिएको उनले बताए ।
नेपालमा फेसबुक र ट्वीटरका प्रयोगकर्ता ठ्याक्कै कति छन् भन्ने यकिन डाटा छैन। यद्यपि, अध्ययनहरूले ४२ लाखभन्दा बढी नेपालीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गरेको र यसको झन्डै ५० प्रतिशत मानिस फेसबुक प्रयोकर्ता रहेको बताइन्छ । ट्वीटरको प्रयोगकर्ता भने फेसबुकका भन्दा कम छन् ।
क्लिनफिड नीति लागू हुने
नेपालमा धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएको क्लिनफिड नीति लागू नहुँदा पनि विदेशी सञ्चारमाध्यमका कारण नेपालको ठूलो धनराशि त्यसै गुमेको छ। त्यसलाई रोक्न गत आर्थिक वर्षदेखि नै क्लिनफिड नीति लागू गर्ने निर्णय भए पनि त्यो लागू हुन सकेन। जसका कारण विदेशी विज्ञापन नेपालमा खुलेआम प्रसारण भइरहेका छन्। त्यसको असर आमनेपाली मिडियामा परेको छ।
विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले समितिको बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई क्लिनफिड नीति अख्तियार गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष चुस्त एवं प्रभावकारी नभएको भन्दै प्राथमिकतामा राख्न समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको छ।
क्लिनफिड नीति लागू हुन सके नेपालको विज्ञापन बजार अहिलेको भन्दा दोब्बर हुने नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल पौडेलले बताए। उनका अनुसार यो नीति लागू हुन नसक्दा विदेशी विज्ञापन नेपालमा खुलेआम प्रसारण भइरहेका छन् । जसले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विदेशमा गरेकै विज्ञापनले नेपालमा पनि काम गरिरहेको छ । क्लिनफिड नीति लागू भए त्यस्ता कम्पनीले नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यममा नै विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने पौडेलले बताए।
विकास समितिको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको द्रुतत्तर एवं नवीनतम् विकासको गतिअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकोे समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको दायरा दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गइरहेकाले यस्तो नीति लागू गर्न समस्या हुनेछैन । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग एवं यस क्षेत्रमा सामाजिक र व्यक्तिगत माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनमा समसामयिक रूपमा संशोधन वा नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएकाले शीघ्रातीशीघ्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा दर्ता गर्न समितिले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसबाहेक समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नेपाल टेलिकमको सुधार, विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण, मिडियालाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण, बक्स अफिस कलेक्सनमा देखिएका समस्यालगायतका बारेमा सञ्चार मन्त्रालयसँग १५ दिनभित्र जानकारी मागेको छ।
सातैवटा प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सन्तुलित विकास गर्नका लागि प्रदेशहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी शीघ्रातीशीघ्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समितिले सुझाएको छ । यसले सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
