काठमाडौ, भदाै १: जिल्ला अदालतबाट लगातार सयौं मुद्दाको सुनुवाइ भएर पीडितले न्याय पाइसक्नुपर्नेमा एउटै मुद्दा वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ । एक वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वटा मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ थाले पनि सो प्रक्रिया बीचमै टुंगिएको छ । यो प्रक्रियाले अहिले देशभरका अदालतमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अदालतले गत वर्ष थालेको सो प्रक्रिया बीचमै रोकिएपछि ती मुद्दा अझै फछ्र्योट हुन सकेका छैनन् ।
बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहयोग गर्न भन्दै देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको एक वर्ष बित्दा पनि सो प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।
मुद्दाको प्रकृति हेरेर महिला र बालबालिकाको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरेर टुंगोमा पुर्याउने भने पनि वादी र प्रतिवादीका साक्षीका कारण ढिलाइ हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।
छिटो न्याय दिन सरकारी वकिल कार्यालय तत्पर छ तर प्रक्रियाकै कारण ढिलाइ भइरहेको छ, अभियोगपत्र पेस भएलगतै साक्षी बुझ्न ढिलाइ हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुने गरेको हो ।
अदालतमा जाहेरी परेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि ‘देखी जान्ने’ व्यक्ति नै अदालतमा उपस्थित नभइदिँदा मुद्दा महिनाैं दिने लम्बने गरेको छ । साक्षी बुझ्न र प्रमाण जुटाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा फास्ट ट्र्याक अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही कठिनाइ भएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतको ‘न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१/७२–२०७५/७६)’मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतको अवधारणा अंगीकार गरिएको छ । यसबारे सर्वोच्चमा छलफल पनि भएको थियो । तर, थप प्रगति भएको छैन ।
हालको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६/०७७ –२०८०/०८१ ) मा पनि फास्ट ट्र्याक अदालतबाट सुनुवाइ गर्ने भनी समेटिएको छ । तर, न्यायमा भने विलम्ब देखिएको छ ।
बलात्कार मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धानको रिपोर्ट लिने, अभियुक्त र पीडितको बकपत्र लिने, साक्षी बकाउने, चिकित्सकबाट रिपोर्ट लिने र बहस गराउने काम लगातार हुनुपर्नेमा सबै प्रक्रिया हाल हुन सकिरहेको छैन । अविच्छिन्न सुनुवाइ हुने यो प्रक्रियामा प्रमाण जुटेमा एक साताभित्रै फैसला आउने गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्नेमा प्रक्रियामै अलमल हुँदा न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
