काठमाडाैं, जेठ ९ः कञ्चनपुरमा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्दा आफूखुसी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका वडा नं। २, १९ र कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाको लागि सञ्चालक समितिमा निकासा भएको रकम समितिले किसानहरूसँग छलफल नै नगरी आफूखुसी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कन्चनपुरका कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत टंकप्रसाद रिजालले ३ वटा ट्रयाक्टरहरुको अस्वाभाविक बढी मुल्याङ्कन गरी १६ लाख ३५ हजार बढी मूल्यमा खरिद गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ । रिजालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ञ० बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वभाविक बढी मुल्य तिरी खरिद गरेरगराएको कसुरमा बिगो सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै धानजोन संचालक समितिका संयोजक तथा शुक्लाफाटाँ कृषि सहकारी अध्यक्ष दशरथ भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ञ० बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वभाविक बढी मुल्य तिरी खरिद गर्ने गराउने कसुरमा बिगो सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय, कञ्चनपुर, महाकाली सिंचाई आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराम टेलरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को ९क० बमोजिम आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नर्म्स तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार विना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने कसूर गरेकोमा सोह्र लाख पैतीस हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम सजाय हुन मागदावी गरिएको छ ।
त्यसैगरी दिनेश मोटर्श प्रा।लि। का संचालक राजिव हमालले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिम राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्बजनिक संस्थासमक्ष गरेको डिलरशिपको शर्त उल्लघंन गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको कसुरमा सोह्र लाख पैँतीस हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा ९४० बमोजिम सजाय हुने मागदाबी गरिएको छ ।
